निर्वाचन घोषणापत्र र जनसरोकारका एजेन्डा

आइतबार, ११ माघ, २०८२
डिजिटल संस्करण
  • चुनावी घोषणापत्र औपचारिक कागजात मात्र होइन, यो त मतदाता र राजनीतिक दलबिचको विश्वासको आधार पनि हो 

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यही ६ माघमा देशव्यापी रूपमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्रको हैसियतमा उम्मेदवारले नामांकन गरेका छन् । उम्मेदवारको नामांकन दाखिलासँगै देशभर सहर, बजार तथा गाउँघरतिर चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचनमा मतदान गर्न उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा जाहेर गरिएको प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलमा मतदाताको आबद्धता, झुकाव, उम्मेदवार तथा दलका कार्यकर्ताले मतदातालाई पार्ने प्रभाव आदिमध्ये कुन आधारमा मतदाताले उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन्, त्यसको कुनै मापदण्ड छैन । 

निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्रको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ठुलो महत्व हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रमार्फत दलले बहुमत पाएमा सरकार बनेपछि के–कस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम लागू गर्छन् भन्ने कुरा मतदातालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले त्यस्ता घोषणापत्र तयार पारिएका हुन्छन् । घोषणापत्रले मतदातालाई सचेत निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँछ । घोषणापत्र दलको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि हो । यसमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु दलको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी हुन्छ ।

सामान्यत: बहुदलीय परिपाटीमा राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचनमा खडा गरिएका उम्मेदवारमध्ये उत्कृष्ट चुनावी घोषणापत्र जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, स्वच्छ छवि भएको, विकासप्रेमी उम्मेदवार नै मतदाताको छनोटमा पर्नुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुने गरेको पाइँदैन । निर्वाचनमा पैसा, जातीयता, क्षेत्रीयता र त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक दलको प्रभावजस्ता कारणले बढ्ता प्रभाव पारेको पाइन्छ । 

राजनीतिक दल गणतन्त्रको जरालाई आधारभूत तहसम्मै फैलाउने माध्यम हुन् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरेर सुशासन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न निर्वाचनको महत्व छ । जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिने सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि छनोट गर्दा जुन दलको उम्मेदवारले उत्कृष्ट चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धता लिएर जनसमक्ष जान्छन्, तिनैलाई मतदाताले छनोट गर्ने निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता हो ।

मुलुकमा ०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य भई संघीय ढाँचाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुरुवात भएको छ । केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणाली अन्त्य भएर तीन तहको सरकार गठन भई सिंहदरबारको अधिकार अब सोझै गाउँघर पुग्ने गरी संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात भएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा पनि प्रभावकारी डेलिभरी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन बन्न सकेको छैन । योग्यता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र मितव्ययितालाई सरकारले आत्मसात् गर्न नसक्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्रको विशेष महत्व छ । विगतमा सरकार सञ्चालन गर्दा उत्पन्न भएका चुनौती र समस्यालाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्न आवश्यक छ । खासगरी, संविधानले उल्लेख गरेको जनताका आधारभूत अधिकार र मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षालगायत अधिकारलाई जनतालाई नि:शुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट उपलब्ध गराउने कोणबाट चुनावी घोषणापत्रमा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ । 

मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, छुवाछुत, जातीय विभेद अन्त्य गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने र स्थानीयस्तरमा हुने आर्थिक, सामाजिक शोषणका रूपहरूलाई अन्त्य गर्ने दिशामा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनसमक्ष आउन जरुरी छ । यस क्रममा राजनीतिक दलबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने ,जनतालाई राहत प्रदान गर्ने, जनतालाई आधारभूत सेवा र सुविधाको सेवा प्रदान गर्ने, पूर्वाधार विकासमा जोड दिने र राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने ढंगबाट नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष ल्याउन जरुरी छ ।

यतिवेला मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषय नै प्रमुख कार्यभार रहेको छ । सुशासन कायम गर्न राजनीतिक अस्थिरताले चुनौती खडा गरेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ । संसद्बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस्तै, संवैधानिक अंग र न्यायिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया र अधिकारमा सुधार गर्ने, यी अंगमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने यस्तै कूटनीतिक नियोगमा टिओआरका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन तीनवटै तहको एकैपटक निर्वाचन गर्ने, दुईपटक मात्रै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुने र विज्ञ व्यक्ति मन्त्री हुने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ ।

पार्टी सदस्यको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद, मेयर, वडाध्यक्षको प्रारम्भिक उम्मेदवारी छनोट सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यबाट गर्ने र पार्टी केन्द्रले अनुमोदन मात्रै गर्ने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ । यस्तै, सरकारी खर्च घटाएर मितव्ययिता कायम गर्न संघ र प्रदेशमा बढीमा ११ र ५ मन्त्रालय कायम गर्ने र बढीमा पाँच सय स्थानीय तहका सरकार कायम गर्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थानमा विज्ञ र प्राज्ञ व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने, प्रधानमन्त्रीको सट्टामा प्राज्ञ व्यक्ति कुलपति हुने गरी सुधार गर्ने, संवैधानिक अदालत गठन गर्ने र स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधिको सट्टामा न्यायिक अदालतको व्यवस्था गर्ने, श्रमिक क्लस्टर थप गरी संसद्मा श्रमिक वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने र संवैधानिक श्रम आयोग गठन गर्ने, न्यायिक सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमार्फत आफ्नो एजेन्डा अगाडि सार्न जरुरी छ ।

राजनीतिक दलले वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गरी भूमिहीन दलित, किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, घरवारविहीन जनतालाई जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने, आगलागीबाट नोक्सानी हुने कच्ची घरलाई विस्थापित गरी सुरक्षित आवास योजना लागू गर्ने, गरिब र बेरोजगारको पहिचान गरी सस्तो र सुलभ पुँजी, सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने, वार्षिक पाँच–सात लाख मानिसलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता र विभिन्न राष्ट्रिय कोषको परिचालन गरेर ‘रिभल्भिङ फन्ड’ हुने गरी राष्ट्रियस्तरमा पाँच खर्बसम्मको ‘राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि कोष’ स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र कोषबाट सीप तालिम प्राप्त गरेकालाई स्वरोजगार बन्न र लघु उद्यम सञ्चालन गर्न सुलभ पुँजी उपलब्ध गराउने, यसका लागि स्थानीय तहले व्यवस्थापकीय र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने गरी घोषणापत्रमा एजेन्डा अगाडि सार्न जरुरी छ ।

यस्तै, किसानलाई सुलभ पुँजी, बिउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गर्न स्थानीयस्तरमा कोल्ड स्टोरेजसहित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गरी बजार र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्नु जरुरी छ । बिचौलिया राज अन्त्य गर्ने, किसानलाई बिमा र उत्पादनका आधारमा अनुदान सुनिश्चित गर्ने कार्यमा दलहरूको ध्यान जानुपर्छ । श्रमिक र बेरोजगारको पञ्जीकरण गरी राष्ट्रियस्तरमा सूचना तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, गरिब, बेरोजगार, न्यून आय भएका श्रमजीवीका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । हरेक पालिकामा सहकारीमा आधारित सुपथ मूल्यका पसल खडा गरी गरिब, बेरोजगार, श्रमिक किसानलाई रासन कार्डका आधारमा वस्तु बिक्री वितरण गरी राहत प्रदान गर्ने, बाँझो खेतीयोग्य आबादी र पर्ती सरकारी जग्गामा माटो परीक्षण गरी कृषि खाद्यान्न, फलफूल, जडीबुटी, पशुपालन, तरकारी खेती, सहकारिता र सामूहिक पकेट खेती सञ्चालन गरी स्थानीय तहको व्यवस्थापन र समन्वयमा उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु खाँचो छ । 

संघीय राज्य प्रणालीअनुरूप जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरू– कृषि सामग्री संस्थान, नेपाल खाद्य तथा व्यापार केन्द्र, नेपाल औषधी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, साझा यातायातजस्ता सार्वजनिक संस्थानमा स्थानीय सरकारको पुँजी लगानी गरी पुनर्संरचना गरेर यी संस्थानको सेवा ७५३ वटै पालिकामा शाखा बिक्री डिपो स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । व्यापार घाटा घटाउन र विद्युत् खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । आगामी पाँच वर्षमा देशका प्रमुख सहरमा सुविधासम्पन्न सार्वजनिक विद्युतीय साझा यातायात बससेवा सञ्चालन गर्न पनि त्यति नै जरुरी छ । 

हिमाल र पहाडी भेगमा आधुनिक कृषि फर्म, पशुपालन, जडीबुटी खेती राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि कृषि पर्यटन विकास प्राधिकरण गठन गरी सहकारीमा आधारित खेती प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । चुरे पहाड पूर्व–पश्चिम सिँचाइको व्यवस्था गरी तराई मधेशमा रोजगारी र कृषि उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । खोला, नदीमा तटबन्ध निर्माण गरी उकास जग्गामा आधुनिक कृषि खेती सञ्चालन गर्नुपर्छ । तीन वर्षमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दुध, घिउ, अन्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि अभियान सञ्चालन गरी दुई छिमेकी देशको बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।

प्रदेशस्तरमा आधुनिक प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय खडा गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आधुनिक, प्रविधियुक्त एक निर्वाचन क्षेत्र एक क्याम्पस, एक वा दुई वडा एक माध्यमिक विद्यालय, एक वडा दुई प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन हुने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । हरेक पालिकास्तरमा डाक्टर, नर्स, अनमी, ल्याब, औषधीसहितको सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुका साथै हरेक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा जनताको सहभागिता र लगानी अभिवृद्धि गर्ने, आधुनिक बस्तीको विकास गरी जोखिमयुक्त आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग निर्माणका लागि त्रिदेशीय संयुक्त लगानी जुटाउने कार्यमा दलहरूको ध्यान जानुपर्छ । हरेक पालिकास्तरमा मुख्य सडकमा जोडिने गरी कृषि सडकको विकास र विस्तार गर्ने योजनालाई घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । विगतका असमान सन्धि सम्झौताको राष्ट्रिय हितअनुरूप पुनरावलोकन गरी सञ्चालन गर्ने, नेपालको भूमि अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तालगायत क्षेत्रमा नेपालको भूमि कायम गर्न राजनीतिक, जनस्तर र कूटनीतिक रूपमा प्रभावकारी छलफल, संवाद र वार्ता गर्ने पाटोमा पनि दलहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने हिसाबले मात्र वैदेशिक ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने र सीमा सुरक्षा कायम गरी मानव तस्करी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, यसका लागि राहदानी, परिचयपत्र कडाइसाथ लागू गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न जरुरी छ । 

अन्त्यमा, निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्र केवल औपचारिक कागजात मात्र होइन, यो मतदाता र राजनीतिक दलबिचको विश्वासको आधार हो । यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताको दस्ताबेज पनि हो । त्यसैले, यसको निर्माण यथार्थपरक, जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

(खनाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता हुन्)

सुझावित समाचार