सशस्त्र द्वन्द्वको विषम परिस्थितिको सामना गर्न स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलले अनेक उतारचढाव झेल्दै २५ वर्ष पूरा गरेको छ । देशको कान्छो सुरक्षा संगठनले अझै पनि अर्धसैन्य बलका रूपमा आफ्नो प्रस्ट पहिचान भने बनाउन सकेको छैन । सानो संगठन, तर बहुपक्षीय जिम्मेवारीका कारण सशस्त्र प्रहरीको पहिचान प्रस्ट हुन नसकेको हो ।
सरकारले भिड नियन्त्रणदेखि सीमा सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन, रेल्वे सुरक्षासम्मको कार्यादेश सशस्त्र बललाई दिएको छ । त्यस्तै, भिआइपीको सुरक्षादेखि कारागार सुरक्षा तथा विमानस्थलको भन्सार क्षेत्रमा समेत सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ । धेरै जिम्मेवारी रहेको र सबै जिल्लामा फैलिएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति भने करिब ३६ हजार मात्र छ । जसकारण पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीको समीक्षा गरेर क्षमताअनुसार केही विशिष्ट जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बहस संगठनभित्र सुरु गरेको छ ।
स्थापनाको रजत जयन्तीका अवसरमा सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरेको थियो । त्यसमा कार्यादेश धेरै भएकाले सीमा सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव धेरैले संगठनलाई दिएका छन् । सोहीअनुसार सशस्त्र प्रहरीले अब रणनीति बनाउने सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्तिको यात्रामा योगदान
०५२ मा सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व ०५६ बाट बढ्दै गयो । नियमित शान्ति सुरक्षामा खटिएको नेपाल प्रहरी एक्लै माओवादीसँग लड्न सक्ने अवस्था भएन । नेपाली सेनालाई माओवादीविरुद्ध सेना खटाउन सक्ने अवस्थामा पनि सरकार थिएन । त्यो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी स्थापना भएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव खेमराज रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित ‘सशस्त्र प्रहरी सुझाव कार्यदल, २०५६’ले दिएको सुझावबमोजिम ९ माघ ०५७ मा सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश जारी भएको थियो । सोही मितिलाई सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ । यद्यपि, यसको गठनका लागि भने एक वर्ष लाग्यो । ८ कात्तिक ०५८ मा बल्ल नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भएको थियो । पछि सेनासमेत खटिएर ०६२ मा सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन भएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनपछि सशस्त्र प्रहरी ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा खटियो । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र लोकतन्त्रको बहालीपछि सशस्त्र प्रहरीको नयाँ भूमिकाबारे छलफल भयो । जसअनुसार १९ माघ ०६३ मा तीन हजार ८५० दरबन्दी थप गरेर सीमा सुरक्षा कार्यालयको स्थापना गरी सीमा क्षेत्रमा खटाउने निर्णय भएको थियो ।
सोही वर्ष मधेश आन्दोलनमा पनि सशस्त्र प्रहरीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो । पछि राजमार्गको सुरक्षामा खटियो । सशस्त्र प्रहरी खटिन थालेपछि राजमार्ग तथा सीमा क्षेत्रमा हुने डकैती र लुटपाटका घटना लगभग शून्यमा झरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी मनीष थापा बताउँछन् । ०६६ मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई १० वटा गुल्म र ४८ वटा बोर्डर आउटर पोस्ट (बिओपी) स्थापना गरी एकैपटक पाँच हजार ४८१ दरबन्दी थप गरेको थियो । हाल सशस्त्र प्रहरीको बिओपीको संख्या २६० पुगेको छ । ०६९ मा सशस्त्र प्रहरी बलले अर्काे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पायो । दुई हजार २५० दरबन्दी थप गरी राजस्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको थियो । ०७७ मा सरकारले रेल्वेको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटाउने निर्णय गर्यो । जसअनुसार जनकपुरको रेल्वे सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ ।
यसबिचमा सशस्त्र प्रहरीबाट केही महत्वपूर्ण योगदान भयो । ०६४ को निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । ०७२ को भूकम्पमा उद्धारपछि सशस्त्र प्रहरी बलको महत्व अझै बढ्यो । विपत् व्यवस्थापनमा तामिलप्राप्त सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले भूकम्पको उद्धारमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । यसबिचमा सशस्त्र प्रहरीको अर्काे महत्वपूर्ण सफलता गोताखोरको उद्धार हो । ०६९ सम्म पानीमुनिबाट उद्धार गर्नुभन्दा अर्काे देशबाट गोताखोर मगाउनुपर्ने अवस्था थियो । सशस्त्र प्रहरीले तालिम दिएर सयभन्दा धेरै गोताखोर देशमै तयार गरिसकेको छ । जसकारण पानीबाट हुने विपत्जन्य घटनामा सशस्त्र प्रहरीकै माग हुन थालेको छ ।
तस्करी नियन्त्रणको भूमिकाले विवादित
पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीले चारवटा मुख्य म्यान्डेटलाई अघि सारेको छ । बर्ड (बोर्डर, इन्टरनल सेक्युरिटी, रेभेन्यु र डिजास्टर)को अवधारणाअनुसार सशस्त्र प्रहरीले चारवटा कार्यादेशमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छ । जसअनुसार राजस्व संकलनको जिम्मेवारीले सशस्त्र प्रहरीलाई विवादमा तान्दै आएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणका क्रममा सीमा क्षेत्रका बासिन्दासँग सशस्त्र प्रहरीको मुकाबिला हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको बल प्रयोगबाट स्थानीयले ज्यानसमेत गुमाउँदै आएका छन् ।
एकातर्फ सीमावासीसँगै मिलेर सीमाको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व, अर्काेतर्फ तस्करी नियन्त्रणमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारीले सशस्त्र प्रहरी समस्यामा पर्दै आएको छ । केही खराब आचरणका प्रहरीका कारण पनि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको छवि राम्रो हुन सकेको छैन । जसकारण सशस्त्र प्रहरीले तस्करी नियन्त्रणको भूमिकाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा बाहिरियो कमजोरी, भिड नियन्त्रणमा नयाँ प्रस्ताव
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले सबै सुरक्षा निकायको कमजोरी बाहिर आयो । जसमा सशस्त्र प्रहरीको पनि आलोचना भयो । आन्दोलनमा सुरक्षा निकायबिच समन्वय हुन सकेन । २४ भदौको आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग नगरेको आरोप पनि लाग्यो । तर, उपत्यकामा आफ्नो संख्या कम भएको र प्रस्ट कार्यादेश नहुँदा समस्या भएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भिड नियन्त्रणमा सँगै खटिने गरेका छन् । जहाँ कसको कमान्डअनुसार काम गर्ने भन्ने प्रस्टता छैन । यस्तो अवस्थामा भिड नियन्त्रणमा खटिन नसक्ने सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ । सशस्त्रले दंगाक्षेत्र घोषित भएपछि मात्र परिचालन हुने र त्यसपछि फिल्डको कमान्ड सशस्त्र प्रहरीको हुने गरी परिचालनसम्बन्धी नयाँ नीतिको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । जुन विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको कमजोरीबाट पाठ सिकेर सशस्त्र प्रहरीले भिड नियन्त्रणमा रणनीति र केही संरचना फेरबदल थालेको छ । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भिड नियन्त्रणकै लागि एसएसपीको कमान्डमा रेजिमेन्ट गण स्थापना गरेको छ भने यससम्बन्धी तालिम र स्रोत–साधनको वृद्धिमा जोड दिएको छ । कतिपयले सानो संगठनलाई ७७ जिल्लामा फिजाउँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि बताउने गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सीमा सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनकै उद्देश्यले आफ्नो कार्यकालमा अस्थायी गुल्म स्थापना गरी सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीलाई पुर्याइएको बताउँछन् । ‘त्यतिवेला स्थापना भएको कार्यालयलाई अहिलेको सरकारले स्थायी बनाएकोमा खुसी लागेको छ,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई अझै दरबन्दी र स्रोत–साधन अपुग छ ।’
२५ वर्षे यात्रामा सशस्त्र प्रहरीले अनेक उतारचढाव पनि झेलेको छ । संगठनको पहिलो महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठले सशस्त्र विद्रोहमा ज्यान गुमाए । सशस्त्र प्रहरीका चार अवकाशप्राप्त महानिरीक्षकले एकैपटक भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेपछि संगठनमै त्यसको दाग लागेको थियो । नेपाल प्रहरीसँग पनि सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्ध उतारचढाव रहँदै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी कहिले प्रहरीजस्तो त कहिले सेनाजस्तो बन्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही आरोप चिर्न सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ट कार्यादेशका लागि लबिङ थालेको छ ।
सुरक्षाविद् नारायण अधिकारी भविष्यमा सशस्त्र प्रहरी बलले आफूलाई आधुनिक, सक्षम र उत्तरदायी अर्धसैनिक बलका रूपमा रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘यसमा प्रविधिमैत्री सीमा निगरानी, डेटा–आधारित जोखिम विश्लेषण, बोर्डर–केन्द्रित खुफिया सञ्जाल, विशेष प्रतिआतंकवाद युनिट, साइबर सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण, मानव अधिकार र उत्तरदायित्व–केन्द्रित प्रशिक्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।
सशस्त्र प्रहरीको २५ वर्षे यात्रा
०५७– सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश जारी, ०५८– सशस्त्र प्रहरी बल, गठन, ०६३– सीमा सुरक्षामा परिचालन, ०६५–राजमार्ग सुरक्षामा परिचालन, ०६९–राजश्व संकलन र औद्योगिक सुरक्षाको कार्यादेश, ०७२–भूकम्पको उद्धारमा महत्वपूर्ण योगदान, ०७६–७७ जिल्लामा कार्यालय स्थापना, ०७७–रेल्वे सुरक्षाको जिम्मेवारी, ०८०– सीमास्तम्भको मर्मतको जिम्मेवारी, ०८२– पर्वतीय क्षेत्रमा उद्धारको क्षमता विकास
सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल भन्छन्– त्यतिवेला स्थापना भएको कार्यालयलाई अहिलेको सरकारले स्थायी बनाएकोमा खुसी लागेको छ, सशस्त्र प्रहरीलाई अझै दरबन्दी र स्रोत–साधन अपुग छ ।
