काठमाडौं महानगरपालिकाले नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाएको रोक्का फुकुवा गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भवन निर्माणमा लगाएको रोक्का फुकुवा गरेको हो।
महानगरपालिकाकाे सूचनामा भनिएकाे छ– सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ४ माघ ०८२ मा गरेको आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्बद्ध सरोकारवालामा यो सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकासमेतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको उत्प्रेषणसमेतको मुद्दामा १ मंसिर ०८० मा भएको फैसलालाई आधार मानेर २४ साउन ०८१ मा प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट निर्माण अनुमति रोक्का थियो। त्यस सूचनामा ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने विषय उल्लेख थियो।
४ माघमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पहिलेको आदेशको केही विषय उल्टिएको आदेश दिएको छ। 
