नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा तीन करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा संलग्न मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा दुई वर्षअघि सम्पन्न प्रशासकीय भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।
ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख (मेयर) दीपकविक्रम शाहलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । मेयर शाहसहित नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जन, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत कल्पनाकुमारी ठकुल्ला, तत्कालीन अधिकृत नरेन्द्र नाथ, तत्कालीन इन्जिनियर पारस खाती र तत्कालीन सब–इन्जिनियर गणेशराज रेग्मीलाई जनही तीन करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाकै तत्कालीन लेखापाल नवराज जोशी र खरिदार श्यामबहादुर खत्रीलाई संयुक्त रूपमा तीन करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो अख्तियारले कायम गरेको छ । नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर भीमराज गिरी, नायब प्राविधिक सहायक सिद्धराज जैसी र प्रशासन सहायक वसन्तबहादुर थापाउपर पनि तीन करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँको संयुक्त बिगो छ । ठेकेदार कम्पनी जागृति/एमके/नेपाल जेभी, त्यसका सञ्चालक पुष्कर रोकाया र कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि सुरतबहादुर साहविरुद्ध पनि तीन करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशासकीय भवन निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । भवनका लागि परिमार्जित लागत अनुमान १२ करोड २४ लाख ८१ हजारसहितको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसैअनुसार ३० असार ०७८ मा भवन निर्माणको टेन्डर सूचना जारी गरेर बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा जागृति/एमके/नेपाल जेभीलाई छनोट गरिएको थियो । नगरपालिका र ठेकेदार जागृतिबिच २४ असोज ०७८ मा नौ करोड ९४ लाख ५१ हजार ३६९ रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
२५ चैत ०८० मा भवन निर्माण सम्पन्न गरेपछि ठेकेदार कम्पनी जागृतिलाई नगरपालिकाले कार्यसम्पन्नबापतको रकम १० करोड २२ हजार १४ हजार ६१२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिदिएको थियो । तर, ठेक्काको सुरुवात चरणदेखि नै कैयौँ बदमासी गरिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वीकृत भइसकेको मूल्यांकन तथा योग्यताको सर्त तथा मापदण्डलाई बदनियतपूर्वक चरणबद्ध संशोधनहरूबाट परिवर्तन गरिएको अख्तियारको दाबी छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको पहिलो संशोधनबाट प्रतिस्पर्धालाई जानीजानी सीमित बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी साइट भिजिटको अनिवार्य सर्तका रूपमा कायम गरिएको भवन निर्माणको कार्यसँग असम्बद्ध लाइटिङ सिस्टम, पोल, एआई क्यामेरा र सिसिटिभी जडान कार्यको विशेष कार्यानुभवको सर्त थप गरिएको थियो । त्यस्तै, बोलपत्र कागजातमा दोस्रोपटक संशोधन गरी सुरु स्वीकृत सरदर वार्षिक निर्माण कारोबारको सर्तलाई लक्षित बोलपत्रदाताको वार्षिक कारोबार क्षमताअनुसार घटाइएको पाइएको छ ।
