सुशासन मार्गचित्र (गुड गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट) तयार गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकी छिन् । सोमबार कार्कीले यससम्बन्धी निर्णय गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । अर्थ, गृहलगायतका मन्त्रालयका सचिवसहित १४ सदस्यीय यो समितिलाई दुई महिनाभित्र सुशासनको मार्गचित्रसहित प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।
तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलाप, क्षेत्र, कारण आदिको पहिचान गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तीनै तहका सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, जनशक्ति, प्रक्रियागत व्यवस्था, सोको कार्यान्वयनको अवस्था र समस्याको पहिचान गर्ने, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण एकद्वार सेवा केन्द्र, विद्युतीय सुशासनको अवलम्बन, खुला सरकार, कार्य प्रक्रियाको पुन: इन्जिनियरिङलगायतबाट सेवाको लागत र समय घटाउने, सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउने र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापका सम्बन्धमा सुझाव दिनेलगायतको कार्यादेश समितिलाई तोकिएको छ ।
