सर्वोच्च अदालतबाटै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलगायतका विविध विषयमा फरक–फरक व्याख्या भएको भन्दै यो विषय अब पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउने आदेश भएको छ । यस्तो आदेशसँगै अब पूर्ण इजलासबाट किनारा नलागेसम्म यससम्बन्धी मुद्दा र विगतका आदेशसमेत शून्यतामा पुगेका छन् ।
६ महिनाअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यसअघिका फैसला र संवैधानिक अधिकार तथा कानुनबिच स्पष्टता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले २ असारमा दिएको यस्तो आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
‘यसमा नेपालको संविधान र यस अदालतबाट समलिंगीको विषयमा भएका विभिन्न आदेशहरू र कानूनहरूको बिचमा नै स्पष्टता नभएको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित जटिल कानूनको व्याख्याको प्रश्न समाहित भएको देखिँदा सो व्याख्यात्मक प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग) (च) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्न पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिसमक्ष पेस गर्नुहोला,’ अन्तिम आदेशमा छ ।
निलहिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङ भन्ने संजीव गुरुङ र युवराज ढकालले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा नेपाल सरकारलगायतलाई विपक्षी बनाइएकोमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । निवेदकहरूले विद्यमान् कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । देवानी संहितामा विवाह पुरुष र महिलाबीच मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने तथा पारिवारिक कानूनमा त्यसैअनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने माग रिटमा थियो । यसअघि लैंगिक पहिचान खुलाइ विवाह हुन र समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनेगरी सर्वोच्चकै एक समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए । तर अदालतले यसबारे ६ प्रश्नमा व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै अग्राधिकार दिँदै पूर्णमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
०८० असारमा सर्वोच्चले नै दर्ताद्वारा विवाह गराइपाउँ मागको रिटमाथि अस्थायी रुपमा अभिलेख राखेर विवाह गराउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । हाल त्यसैअनुसार विवाहका दर्ता गरी स्थानीय तहले अभिलेखीकरण गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चले यस विषयमा भनेको छ, ‘ विवाह अस्थायी हुने वा नहुने र विवाह दर्ताको अस्थायी अभिलेख राख्नुको अर्थ तथ्यांक मात्र राख्ने नभई यसले आत्मिय सम्बन्धलाई समेत सम्बोधन गर्ने हो वा होइन ? यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशद्वारा नै दर्ता भइसकेको दम्पत्तिको हकमा कानूनी वैधता के हुने र उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो वा होइन?’
विश्वव्यापीकरणको यस युगमा नेपालीहरूको बसाइ स्वदेश र विदेश दुवैमा हुनसक्ने भएका कारण विवाह र सम्बन्धविच्छेद समेत नेपाल र अन्य देशमा पनि हुनसक्छ । यस्तोमा सम्बद्ध देशको राजदूतावास र त्यहाँको कानूनको पनि महत्व हुने हुँदा नेपाली र विदेशी, विदेशी–विदेशीबीच हुने समलिंगी विवाहलाई नेपालमा कसरी मान्यता दिने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको ठहर अदालतको छ । यसलाई समेत पूर्णबाट टुंग्याउन आवश्यक रहेको आदेशमा छ ।
देवानी संहिताको दफा ६७ र ६८ ले पुरुष र महिलाबीच वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहने कल्पना गर्दै यसलाई पवित्र सामाजिक तथा कानूनी बन्धन करार गरेको छ । यसरी यी दुई दफाबाट समलिंगी वैवाहिक सम्बन्धलाई वैधानिकता प्रदान गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि अदालतले प्रश्न गरेको हो । साथै, दफा ६९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार कायम गर्ने र जीवनयापन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई निरपेक्ष रुपमा प्रयोग र व्याख्या गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्नेबारे पनि संयुक्तले जवाफ दिन सकेको छैन । यस दफामा रहेको ‘व्यक्ति’ शब्दले मात्र समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन सकिने हो वा होइन ठोस जवाफ अदालतले खोजेकोले पूर्ण इजलासलाई टुंग्याउने गरी रिट पठाइएको हो ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई वंशीय तथा लैंगिक पहिचानको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने हक दिएको छ । साथै कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने र व्यक्तिगत स्वतन्त्राबाट वञ्चित नगरिनेसमेत भनेको छ । यसैबारे आदेशमा छ, ‘उपरोक्तानुसारको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अस्तित्वलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरी पहिचान सहितको नागरिकता पाउने स्वतन्त्रताभित्र समान लिङ्गबिच विवाह गर्न पाउने हकसमेत समाविष्ट रहेको भनी व्याख्या गर्न मिल्ने हो, होइन ?’
समलिंगी अधिकारसमेतका विषयमा सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकारसमेत, सुमन पन्तविरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत र प्रेमकुमारी नेपालीविरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोगसमेत रहेका रिटमा समलिंगी सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नेगरी आदेश भए पनि त्यसले वैवाहिक मान्यता पाउने वा नपाउने विषय भने अनुत्तरित छ । यसै कारण पनि संयुक्त इजालसले यसलाई पूर्णमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
