जेन–जी आन्दोलनयता अवरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक–डेढ साताभित्रै बैठक सञ्चालन गर्ने गरी क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत र सामग्री व्यवस्थापनको काम भइरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
गत २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएपछि प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित बनेको थियो । आगजनीबाट प्रदेश सभाको बैठक कक्ष, सचिवालय, विषयगत समितिका कार्यालय तथा दलका कार्यालयमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । जसका कारण प्रदेश सभासँगै विषयगत समितिका बैठकहरूसमेत बस्न सकेका छैनन् ।
केही दिनमै बैठक सञ्चालन गर्ने गरी संरचना मर्मत र सामग्री व्यवस्थापनको काम भइरहेको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए । बैठक सञ्चालनबारे प्रदेश सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सरकारसँग पनि सकेसम्म चाँडो बैठक बोलाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मर्मत र व्यवस्थापनको काम हुँदै छ ।’ आगामी ५–७ पुससम्म बैठक सञ्चालन हुने भण्डारीले बताए ।
आन्दोलनकारीले आगजनी गर्दा तहसनहस भएको सभाको बैठक कक्ष मर्मत भइरहेको छ । सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले सभा हलसहित आगजनीबाट क्षति भएका संरचनाको मर्मत, रङरोगन तथा टेबुल, कुर्सी, अडियो–भिडियो सामग्रीलगायतको व्यवस्थापन भइरहेको बताए । केही सामग्री दातृ निकायले सहयोग गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । सभा हलमा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनगढीले १० लाख रुपैयाँ लगानीमा ‘फलसिलिङ’ गरिदिएको छ ।
हल मर्मत, वायरिङ, झ्यालढोका लगाउनेलगायत कामका लागि १३ लाख रुपैयाँको लागतमा ठेक्का भएर काम भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, २१ लाख रुपैयाँ मूल्यका माइकसहित अडियो सामग्री युएनडिपी र क्यामेरालगायत २२ लाख मूल्यका भिडियो सामग्री युएनएफपिएले सहयोग गर्न लागेको सचिव बोगटीले जानकारी दिए । ती सामग्री एक साताभित्रै आइपुग्ने उनले बताए । फर्निचरका लागि पनि दातृ निकायबाट सहयोग गर्ने सचिवालयले बताएको छ ।
गत ५ भदौपछि प्रदेश सभा बैठक बसेको छैन । विषयत समितिका बैठक पनि बसेका छैनन् । गत असारमा बजेट पारित गरेपछि प्रदेश सभा नियमित बस्न सकेको थिएन । लामो समयदेखि प्रदेश सभा र विषयगत समितिका बैठक नबस्दा विधायिकी काम रोकिएका छन् भने सांसदले जनताका समस्या सदनमा राख्न पाएका छैनन् । प्रदेश सभा र सांसदले बजेट तथा योजना कार्यान्वयन भएको ढिलाइ, सरकारका कामकारबाही तथा अनियमितताविरुद्ध नियमन र खबरदारी रोकिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिव बोगटीले स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्ताव सरकारले हालै सभामा दर्ता गरेको जानकारी दिए । प्रदेश सभामा यसअघि सरकारले पाँचवटा विधेयक दर्ता गरेको थियो । दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादीसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको सचिवालयका सूचना अधिकारी युजराज जैसीले बताए । केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश बडघर र भल्मन्सा प्रथा संरक्षण र विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता छन् ।
