सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्व बक्यौता झन्डै ९५ अर्ब पुगेको छ । कर कार्यालयले निर्धारण गरेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क तथा साबिकका कर समयमै उठाउन नसक्दा राजस्व बक्यौता रहन्छ । यसरी तोकिएको समयमा तीन लाख ३० हजार नौ सय १२ जना करदाताबाट त्यस्ता कर उठाउन नसक्दा ९४ अर्ब ९५ करोड राजस्व बक्यौता हुन पुगेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा लक्ष्यअनुसार राजस्व बक्यौता असुल हुन नसकेको उल्लेख छ । ‘कर कार्यालयले निर्धारण गरेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क तथा साबिक कर तोकिएको समयमा दाखिला नभए बक्यौता कायम रहन्छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आव ०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा लागेको ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम ९४ अर्ब ९५ करोड रहेको छ ।’
विभागको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता आयकरअन्तर्गत रहेको छ । एक लाख ९२ हजार पाँच सय नौ करदाताबाट संकलन गर्नुपर्ने ५४ अर्ब ९६ करोड आयकर बक्यौता हुन पुगेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, एक लाख ३६ हजार पाँच सय ४६ करदातासँग ३८ अर्ब ३४ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता हुन पुगेको छ । विभागका अनुसार दुई सय ८७ करदाताबाट ६८ करोड अन्त:शुल्क बक्यौता उठाउन बाँकी छ । त्यस्तै, अन्य राजस्व बक्यौतामा एक हजार ६ सय ६० करदातासँग ९७ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले समग्रमा राजस्व बक्यौता र बक्यौता समायोजनमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए ।
बक्यौता असुलीमा ५०% मात्रै प्रगति
कुनै पनि शीर्षकका राजस्व बक्यौता संकलनमा कर कार्यालयले लक्ष्य भेट्न सकेको देखिँदैन । आव ०८१/८२ मा आयकरतर्फ २२ अर्ब ७६ करोड बक्यौता संकलनको लक्ष्य रहेकोमा आठ अर्ब ७१ करोड असुल भएको विभागको तथ्यांक छ । आयकर बक्यौतामा लक्ष्यको तुलनामा ३८.२९ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १६ अर्ब ३३ करोड बक्यौता संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १० अर्ब ३३ करोड असुल भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको बक्यौता संकलनमा लक्ष्यको तुलनामा ६३.२८ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । बक्यौता समायोजनमा भने शीर्षकअनुसार लक्ष्यनजिक र लक्ष्यभन्दा बढीसम्म प्रगति देखिन्छ । ‘बक्यौता समायोजनतर्फ आयकरतर्फ २७ अर्ब ३८ करोड लक्ष्य रहेकोमा २१ अर्ब ३९ करोड प्रगति भई लक्ष्यको तुलनामा ७८.१ प्रतिशत प्रगति भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १८ अर्ब १७ करोड समायोजनको लक्ष्य रहेकोमा २२ अर्ब २९ करोड प्रगति भई लक्ष्यको तुलनामा १२२.६३ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।’ कानुनी कारबाही गरी असुल गर्ने कुल लक्ष्य चार अर्ब ३९ करोड रहेकोमा एक अर्ब ७९ करोड असुली भई लक्ष्यको तुलनामा ४०.७७ प्रतिशत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पौने दुई खर्बको कर विवादमा
कर कार्यालयहरूले निर्धारण गरेका करउपर चित्त नबुझेमा करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट समेत चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा अपिल गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कर कार्यालयले निर्धारण गरेको, तर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय र न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको रकम पौने दुई खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । ‘कर कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड रहेको छ,’ विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
