सरकारले जिम्मेवारी तोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मिटरब्याजपीडितको घरजग्गा फिर्ता गराउन सक्रियता देखाएको छ । पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिन गरेर प्रशासनले उनीहरूको घरजग्गा र ब्याज रकम फिर्ता गराउन थालेको हो ।
मिटरब्याजका उजुरी पहिले प्रशासनमार्फत प्रहरीले छानबिन गर्ने र मुद्दालाई अदालतसम्म लाने गर्दथ्यो । तर अदालतबाट मात्र पीडितहरूले न्याय पाउन सहज नभएकाले सरकारले ०८२ जेठदेखि मिटरब्याजको उजुरी छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिएको थियो । अधिकार पाएपछि मोरङ प्रशासनले जेठदेखि मिटरब्याजको उजुरी छानबिन गरेर ६ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पीडितलाई दिलाइसकेको छ । यस्तै, सात बिघा १० कट्ठा जमिन पनि पीडितलाई फिर्ता गराइसकेको छ । प्रशासनले जेठदेखि कात्तिक मसान्तसम्म दर्ता भएका ९३० उजुरीमध्ये २३९ को फस्र्योट गराइसकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन मोरङ मुद्दा शाखाका अधिकृत रामप्रसाद लुइँटेलले मिटरब्याजपीडितहरूको उजुरी छानबिन नगर्न राजनीतिक दलका नेता र पहुँचवाला व्यक्तिहरूले प्रशासनलाई दबाब दिए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै न्यायको सिद्धान्तअनुसार पीडितलाई न्याय दिलाउन निरन्तर सक्रिय रहेको बताए । ‘उजुरी छानबिन थालेपछि पहुँचवालाहरूले सिडिओकै सरुवा गराइदिन्छु भन्दै धम्कीसमेत दिने गर्छन्, तर प्रशासन कसैसँग नझुकी मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रिय छ,’ उनले भने ।
मुद्दा शाखाका अधिकृत लुइँटेलका अनुसार अझै पनि औसत दिनमा दुईवटा मिटरब्याजका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । जसमा पटक–पटक ब्याज लिएको, ऋण तिरिसक्दा पनि धितो राखेको जग्गा फिर्ता नगरेकोलगायतका समस्या लिएर पीडितहरू प्रशासनमा न्याय माग्दै आउने गरेको उनले बताए ।
