राजमार्ग विस्तार पीडितले गरे प्रशासन कार्यालय घेराउ, भत्काइएका घर पुनर्निर्माण गर्न माग

राजमार्ग विस्तारका क्रममा पीडित बनेका हेटौँडका बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गर्दै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर घेराउ गरेका छन् । प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडितहरूले सडक डिभिजनले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत घरहरू भत्काएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाहिर भेला भएर नाराबाजी गरेका थिए। आक्रोशित स्थानीयले अदालतको आदेश किन नमानिएको हो? सर्वोच्चको आदेश पालना गर, डोजर आतंक बन्द गर, सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घर बनाइदिनुपर्ने, उचित मुआब्जा दिनुपर्ने, सिडिओले राजीनामा दिनुपर्नेजस्ता नारा लगाउँदै जुलुससहित धर्ना दिएका थिए। 

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले हेटौँडा–१५, रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल ओरालोसम्म करिब ५१० घर भत्काएपछि सर्वसाधारण आन्दोलित बनेका हुन्। २० मंसिर शनिबार एकाबिहानै डोजर चलाएर घर भत्काइनु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका थिए। मालपोत कार्यालयले मालपोत लिने, स्थानीय सरकारले कर लिने र सडक डिभिजनले घरबारविहीन बनाउने भन्दै उनीहरूले आफ्नो लालपुर्जासमेत प्रदर्शन गरेका थिए । 

भत्काइएका घरहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने पीडित घरधनी र व्यवसायीहरूको माग छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले १९ मंसिरमा नै सडक विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसके पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले आदेशको अवज्ञा गर्दै घर भत्काएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । अदालतको आदेश नमानी घर भत्काएपछि मात्र काम रोक्ने प्रवृत्तिप्रति उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। २० मंसिर शनिबार बिहानैदेखि डिभिजनले हेटौँडा बजार क्षेत्रका ५३१ घर र संरचनामध्ये करिब ५१० वटा संरचना भत्काएको थियो। 

यसअघि, आइतबार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशका कारण सडक सीमा संरक्षणको काम हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार शनिबार एकैदिन पाँच सयभन्दा बढी घर भत्काइएको र प्रभावितलाई सामान निकाल्न दुई दिनको समय दिइएको छ।

पीडितहरूले भने अदालतको आदेश पालना नगरी गरिएका कारबाही गैरकानुनी भएको र क्षतिपूर्ति, वैकल्पिक व्यवस्थापनको मागसहित आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

पत्रकारमाथि पोखियो पीडितको आक्रोश
सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित भएका स्थानीयहरूले समाचार संकलनमा पुगेका पत्रकारमाथि आक्रोश पोखेका छन् ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर घेराउ गर्न पुगेको उनीहरूले पत्रकारहरूले आफूहरूको पक्षमा नबोलेको र मिडियामा स्थान नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । 

उपस्थित पत्रकारहरूले ‘तपाईंहरूको विषय समेट्नकै लागि उपस्थित भएको भन्दै गर्दासमेत केही पीडित पत्रकारहरूमाथि जाइलागेका थिए। उनीहरूले समाचार सम्प्रेषणमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले क्यामेरा र उपकरणतर्फ हात बढाएको तथा अभद्र शब्दहरू प्रयोग गरेका थिए। 

पीडितहरूले गरेको प्रदर्शनको दृश्य खिच्न प्रशासन कार्यालयअगाडिको सडक छेउमा रहेको माटोको ढिस्कोमा चढेका पत्रकारहरूलाई केहीले सडकमा ओर्लिन र नओर्लिए राम्रो नहुने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका थिए। पत्रकारहरूको समूहलाई घटनास्थलमा रहेका केही पीडित र प्रहरीहरूले सुरक्षा दिएका थिए।

प्रेस स्वतन्त्रता र समाचार माध्यमको भूमिकामाथि चुनौती देखिने यस्ता घटनाप्रति सम्बन्धित निकायले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने पत्रकारहरूले माग गरेका छन् ।