चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले स्वार्थ समूहको चलखेलको प्रभावबाट अघिल्लो सरकारले गरेका गलत निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनले मेडिकल शिक्षाको सिट वृद्धि गरिएकालगायत निर्णय खारजे गर्न माग राखेका हुन् ।
केसीले विगतमा मेडिकल व्यवसायीको स्वार्थमा भएको निर्णय खारेज हुुनुपर्ने बताए । ‘विगतको सरकारले अव्यावहारिक निर्णय गर्दै व्यवयासीलाई पोसेको छ, यो निर्णय खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारमा स्वार्थ समूह हाबी भएर त्यस्तो भएको थियो, त्यो मान्य छैन, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियन्ता हो, उहाँले अर्को वर्षदेखि सुधार हुने गरी निर्णय गरिने बताउनुभएको छ ।’ हाल बढाइएको सिटअनुसार निजी मेडिकल कलेजले थप सिटसमेत बढाएर विद्यार्थी भर्ना गरेकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पहिलेका निर्णय खारेज गरेर पुरानै सिट क्षमता लागू हुनुपर्ने माग आफूले राखेको उनले बताए ।
डा. केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरूले मेडिकल शिक्षाको मुद्दालाई अघि सार्दै विगतमा निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा भएको सिट वृद्धिको निर्णय उल्ट्याउन माग गरे । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी झा सहभागी थिए ।
केसीले आफूले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि उठाएका आवाज विगतमा सुनुवाइ नभएको भन्दै अबको सरकारले मेडिकल शिक्षाको मर्म बुझ्नुपर्ने बताए । केसीको ज्ञापनपत्रमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने, चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने माग छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मेडिकल शिक्षाबारे सरकार गम्भीर रहेको र त्रुटिहरू सच्याउने बताइन् । करिब तीन महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गरिएको थियो । करिब एक हजार चार सय सिट वृद्धि गर्दा मेडिकल माफियाहरूको चलखेल भएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
