स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो नदिँदा आन्दोलनरत नर्सहरूले समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले १८ कात्तिकदेखि काम नै छाडेर सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनको समन्वयमा नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिने जनाइएको छ ।
उनीहरूले अहिले कार्यस्थलमा धर्ना दिने, कालोपट्टी बाँध्ने र पेनडाउन गर्नेलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सहरूका समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेशमा समिति गठन र मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । तर, हालसम्म नर्सहरूलाई निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह तलब दिन सकेका छैनन् ।
नर्सिङ एसोसिएसनकी महासचिव देवका आचार्यले नर्सहरूको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको बताइन् । ‘नर्सहरूलाई मानसिक तनाव नहोस् भनेर सहजीकरण गर्न सातै प्रदेशमा समिति गठन भएको थियो, त्यो समिति त्यति बलियो होइन,’ उनले भनिन्, ‘नर्सको समस्या समाधान गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो । तर चासो दिएको छैन ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअघि गठन गरेको १४ सदस्यीय कार्यदलको समय १८ कात्तिकसम्म छ । उक्त कार्यदलले निकास दिएन वा नर्सका समस्या समाधान गर्न सकेन भने देशैभरका नर्सलाई आन्दोलनमा आउन आह्वान गरिनेछ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको १४ सदस्यीय कार्यदलको बैठक पनि आइतबार बस्दै छ । बैठकले थप निर्णय गर्ने र नर्सहरूको पारिश्रमिक सरकारीसरह दिलाउन निजी मेडिकल कलेजहरूलाई दबाब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो समय पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजले चरम श्रमशोषण गरेपछि नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । हाल देशैभरका नर्सहरू आन्दोलित बन्न थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २७ मंसिर ०८१ मा सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारीसरह तलब सुविधा दिन परिपत्र गरेको थियो । तर, उक्त नियम कार्यान्वयन नभएपछि २६ असोजमा पनि परिपत्र गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, हालसम्म पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारीसरह तलब दिन अटेर गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यदलले काम गरिरहेको र नर्सहरूको समस्या छिटो समाधान हुने बताए । ‘निजीले श्रमशोषण गरेका छन्, अब छिट्टै समाधान हुन्छ, कार्यदलले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
