विपत् प्रभावितलाई राहत र पुनर्स्थापनाका लागि बागमतीका सात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी

असोज १७ देखि २१ गतेसम्मको अविरल वर्षाबाट उत्पन्न मनसुनजन्य विपतका कारण प्रभावित परिवारहरूलाई राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले सात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद्को आकस्मिक बैठकले मनसुनजन्य विपत् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले मनसुन अझै पूर्ण रूपमा नबसेको भन्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै निकायहरूलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ । असोज १७ देखि २१ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले विपतबाट मानवीय, पशुचौपाया, कृषिबाली, घरगोठ, उद्योग–व्यवसाय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको अद्यावधिक विवरण यथाशीघ्र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

राहत तथा पुनर्स्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिन बैठकले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई नेपाली सेना, प्रहरी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रदेश राजमार्गअन्तर्गतका अवरुद्ध सडकहरू तत्काल नियमित गर्न भनिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिबाली र पशुचौपायाको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रदेशभित्रका विद्यालयहरूमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी तत्काल मर्मत–सम्भारको काम गर्न, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई खानेपानी अभावबाट प्रभावित परिवारको पहिचान गरी तत्काल आपूर्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारका लागि चिकित्सकीय टोली परिचालन गर्ने, आवश्यक औषधि र उपकरणको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जोखिममा परेका जलाधार र बस्तीहरूको क्षति विवरण संकलन गरी संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले सबै सम्बन्धित निकायलाई राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । परिषद्का सदस्यहरूले प्रभावित परिवारका लागि तत्काल सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठकले प्रत्येक जिल्लामा रहेका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाउने र सम्भावित थप जोखिम रोकथामका लागि पूर्वतयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।