बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय आयोगसहित जिल्लास्तरका समिति पनि खारेज भएका छन्।
त्यस्तै, बैठकले नेपाल प्रहरीका डिआइजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठको एआइजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि २० अर्ब रुपैयाँको उर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
बाढीपहिरोका कारण ठुलो क्षति भएको इलाम जिल्लालाई तीन महिना अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
त्यस्तै, तीनवटा अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वायनका लागि गृह तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वायनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
