संघीय हस्तक्षेपप्रति बागमतीका अर्थमन्त्री तामाङको आपत्ति : पहिले आफ्नै चालू खर्च घटाएर देखाउन चुनौती

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

संघीय सरकार संघीयतालाई कमजोर पार्ने गरी अगाडि बडेको उनको आरोप छ । बिहीबार हेटौँडामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा उनले संघीय सरकारका हालैका निर्णयलाई संविधानविपरीत र प्रदेश स्वायत्ततामाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गरे ।

मन्त्री तामाङले संविधानले प्रस्टै तोकेको क्षेत्राधिकारमा संघीय अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘संविधानले प्रदेशलाई दिइसकेको अधिकार संघीय सरकारले खोस्न सक्दैन । संविधान संशोधनविना संघीय सरकारले निर्देशन दिने अधिकार नै छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १९ गते नै बजेट प्रणाली पारदर्शी बनाउन र बिचौलिया रोक्न आयोजनालाई टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले असोज ५ गते प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै निर्देशन जारी गरेको उनले आरोप लगाए ।

यस्तै, मन्त्री तामाङले संघीय र प्रदेश बजेटको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकार विकासमुखी नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार संघीय बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा चालू खर्चमा केन्द्रित छ भने विकास खर्च मात्र २०.८ प्रतिशत छ । यता बागमती प्रदेशले चालू खर्चलाई ३८.६ प्रतिशतमा सीमित गरी ६१.४ प्रतिशत बजेट विकास खर्चमा छुट्याएको उनले बताए ।
‘संघीय सरकारले सांसदको स्वकीय सचिव हटाएर करोड पनि नबच्ने हल्ला गर्छ, तर अर्कोतर्फ नयाँ पुनर्निर्माण समिति बनाएर चालू खर्च बढाउँछ,’ उनले भने ।

मन्त्री तामाङले संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै भने, ‘हामी संघीय सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छँ, आफ्नो ८० प्रतिशतको चालू खर्चलाई हाम्रोजस्तै ३८ प्रतिशतमा झारेर देखाओस् । तब मात्र देश विकास हुन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले ‘जेन–जी’ आन्दोलन सुरु हुनु अघिदेखि नै सुशासन र बजेट प्रणाली सुधारका कदम चालिसकेको दाबी गर्दै संघीय सरकारको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाए ।