जेन–जी आन्दोलनपछि हेटौँडाका दुई सरकारी भवन प्रयोग गर्न अयोग्य, अधिकांश भवनमा ‘पहेँलाे स्टिकर’

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त हेटौँडास्थित सरकारी भवनहरूको प्राविधिक परीक्षण जारी रहँदा अहिलेसम्म दुई भवनलाई प्रयोग गर्न अयोग्य ठहर गरिएको छ । बाँकी अधिकांश भवन भने ‘यल्लो स्टिकर’ अर्थात् मध्यम जोखिमको सूचीमा परेका छन् । प्राविधिक टोलीले बागमती प्रदेश सभा हल र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई ‘रेड स्टिकर’ टाँसी उच्च जोखिममा वर्गीकृत गर्दै प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपेन्द्र यादवका अनुसार यी दुई भवन संरचनागत रूपमा कमजोर भएकाले प्राकृतिक प्रकोप, विशेष गरी भूकम्पका वेला ठुलो क्षति हुने खतरा उच्च देखिएको हो ।

यादवका अनुसार आगलागीबाट जोगिएका अन्य भवनहरूमा समेत तोडफोडका कारण क्षति पुगेकाले विस्तृत निरीक्षणपछि मर्मत तथा पुनर्निर्माण अघि बढाइनेछ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री सभा हल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रमुख सचिवको आवासीय भवनलगायतका संरचना सबै ‘यल्लो स्टिकर’मा परेका छन् ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टिज कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयका दुई ब्लकलाई पनि ‘यल्लो स्टिकर’ टाँसिएको छ। यी ब्लकमा नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका संसदीय कार्यालयहरू रहेका छन् ।

यसैबिच, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने ‘ग्रिन स्टिकर’ टाँसिएको सुरक्षित भवनको सूचीमा परेको छ। प्राविधिक टोलीका अनुसार ‘यल्लो स्टिकर’ टाँसिएका भवन तत्काल प्रयोगयोग्य नभए पनि आवश्यक मर्मत तथा रेट्रोफिटिङ (सुदृढीकरण) गरेपछि प्रयोग गर्न सकिनेछन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले हेटौँडास्थित मुख्य सरकारी भवनहरूको पहिलो चरणको निरीक्षण सकिएको र विस्तृत प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र तयार हुने जानकारी दिए । प्रतिवेदन सचिवस्तरीय कार्यदलमार्फत मन्त्रीस्तरीय समितिमा पेस गरेर अन्तिम निर्णय हुने उनको भनाइ छ।

‘प्राविधिक टोलीले सिफारिस गरेअनुसारको संरचनागत सुधार एक महिनाभित्र पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ सचिव मरहठ्ठाले भने, ‘रेट्रोफिटिङको काम १०–१५ दिनमै सकिन्छ, त्यसपछि अन्य गैरसंरचनागत काम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ।’ उनका अनुसार दसैँ–तिहारको बिदापछि सबै कार्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।