संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धान आयोगको एक रिपोर्टले गाजामा जारी युद्धमा इजरायलले नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । रिपोर्टले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र अन्य नेताले सेनालाई नरसंहारका लागि उक्साएकाले प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाएको छ । उसो त यस निष्कर्षले कानुनी हिसाबमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछैन । यसअघि पनि गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकाले हेगस्थित ‘इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे)’मा इजरायलविरुद्ध ‘नरसंहारको’ आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आइसिजेले अझै अन्तिम फैसला दिइसकेको छैन ।
तथापि, राजनीतिक रूपमा पछिल्लो रिपोर्टले (जुन कानुनी रूपमा ‘सम्मेलनमा पेस गरिने पत्र’ हो, जसले यस विषमा बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ) नेतन्याहु र उनका सहयोगीले निरन्तर दोहोर्याइरहने भाष्यलाई अन्तिम धक्का साबित हुन सक्छ । भाष्यअनुसार इजरायली अपराधमाथि उठ्ने हरेक प्रश्न ‘यहुदीविरोधी षड्यन्त्र’को हिस्सा हो । नेतन्याहु भने ‘इजरायली रगतको बदनाम’ भन्ने वाक्यांश खुब दोहोर्याउँछन् ।
पछिल्लो निष्कर्षसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धान आयोग ‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल’, ‘ह्युमन राइट्स वाच’ र सम्मानित इजरायली समूहहरू ‘बि’सेलेम’ र ‘फिजिसियन्स फर ह्युमन राइट्स–इजरायल’सँग उभिएको छ । ती संस्थाले ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले मच्चाएको अत्याचारको दुई वर्षमा इजरायलले नरसंहार गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै आधिकारिक र विस्तृत रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञ र नरसंहार विषयका अध्येता एउटै निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
धेरैले पहिले नै व्यक्त गरिसकेको कुरा नै दोहोर्याएको भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धान आयोगको निष्कर्षको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बढी प्राधिकार हुन्छ । आयोगको अध्यक्षता रुवान्डाको नरसंहार अध्ययन गर्न गठित ‘इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्रिब्युनल फर रुवान्डा’की समेत अध्यक्ष रहेकी नवी पिल्लेले गरेकी थिइन् । मानव अधिकारका लागि सम्मानित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तसमेत रहिसकेकी नवी संयुक्त राष्ट्र संघका लागि इजरायली राजदूतले आरोप लगाएजस्तो ‘हमासकी प्रतिनिधि’ होइनन् ।
ब्रिटिस प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरको सरकारले यसअघि कुनै ‘सक्षम अदालत’ले (अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आइसिजे) आफ्नो अन्तिम फैसला नदिएसम्म नरसंहारबारे टिप्पणी गर्न नसक्ने बताएको थियो । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको निष्कर्षले कुनै समय मानव अधिकार विषयका वकिल रहेका स्टारमरलाई अप्ठ्यारो पारेको हुन सक्छ । स्टारमरलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ कि ‘नरसंहारको रोकथाम’लाई सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धिको एक प्रमुख तत्व हो । नरसंहार विषयका अध्येताहरूको समूह ‘इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ जेनेसाइडल स्कोलर्स’का अध्यक्षले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् गाजामा नरसंहार रोक्न असफल भइरहेका भनेर औँल्याएका छन् । यस्तो औँल्याउने उनी एक्ला छैनन् ।
आयोगको निष्कर्षले सन् १९९८ ‘इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट (आइसिसी) गठन गर्दा गर्व गर्ने देशहरूको नैतिक असफलतालाई उजागर गर्छ, जो अहिले सोही अदालतको फैसलालाई कमजोर पार्न लागिपरेका छन् । (आइसिसी र आइसिजेमध्ये पहिलोले आरोपित व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दै दोषी ठहर गर्ने काम गर्छ भने आइसिजेले नरसंहारलगायत विषयमा राज्य के–कति जिम्मेवार रहेको निक्र्याेल गर्छ) । आइसिसीका न्यायाधीशहरूले सर्वसम्मत रूपमा नेतन्याहुलाई मानवताविरुद्धको अपराधका लागि दोषी ठहर गर्दै गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी गरेका छन् ।
उता, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज अझै सार्वजनिक रूपमा इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई हिरासतमा राख्नु ‘बेतुका’ हुने बताउँदै हिँडिरहेका छन् । त्यस्तै, फ्रान्सले नेतन्याहु पेरिस आए भने उनलाई गिरफ्तार गर्नु अनुपयुक्त हुने टिप्पणी गर्यो । त्यही फ्रान्सले यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका लागि जारी गरिएको अघिल्लो गिरफ्तारी वारेन्टको प्रशंसा गरेको थियो । नेतन्याहु र उनको सरकारले नरसंहार गरिरहेको विश्वास गर्ने ‘बलियो आधार’ छन् भन्ने अनुसन्धान आयोगको निष्कर्षलाई ध्यान दिने हो भने आइसिसीद्वारा नेतन्याहुविरुद्ध जारी मानवताविरुद्धको अपराधका लागि गिरफ्तारी वारेन्ट कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्नु खतरनाक रहेको संकेत पाइन्छ ।
आइसिसीको निर्णयपछि डोनाल्ड ट्रम्प–नेतन्याहुको गठबन्धनले आइसिसीलाई नष्ट हेतु साझा दृढता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाले त आइसिसी अभियोजक, न्यायाधीश र अन्यमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । हालसालै अल–हक र अन्य सम्मानित प्यालेस्टिनी मानव अधिकार समूहमाथि समेत प्रतिबन्ध लागेको छ । तिनको एक मात्र अपराध प्यालेस्टिनीहरूमाथि भएको अपराधको दस्ताबेजीकरण गर्नु हो । इजरायली–प्यालेस्टिनीहरूले चलाएको ‘+९७२ म्यागजिन’, द गार्जियन र अन्यको अनुसन्धानले आइसिसीको कामलाई प्रभावित बनाउन नेतन्याहुले फोन ट्याप र ब्ल्याकमेल गर्ने प्रयास गरेको खुलासा गरेको छ ।
नेतन्याहुमाथि आइसिसीमा लगाइएको मानवताविरुद्धको अपराधलाई कुनै पनि हालतमा नरसंहारभन्दा कम अपराधको रूपमा हेर्नु हुँदैन । मानवताविरुद्धको अपराधमा रंगभेद, आम–विनाश र जनसंख्याको जबर्जस्ती स्थानान्तरणजस्ता विषय समावेश छन् । यो अपराध नरसंहारभन्दा कम गम्भीर होइन, खाली नरसंहारका लागि आवश्यक ‘विशेष अभिप्राय’ले मात्र फरक छ । उसो त भर्खरै बेलायत, फ्रान्स, क्यानडाले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएका १४७ देशसँग उभिएका छन् ।
यसले र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको पछिल्लो नरसंहारको निष्कर्षले नेतन्याहुमाथि दबाब थपिनेछ । तर, प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिनु मात्र पर्याप्त छैन । प्यालेस्टिनीहरूमाथि भएको अपराधहरूका लागि दण्ड सजाय हुनुपर्छ, चाहे अपराध गर्ने अभियुक्त पश्चिमको मित्र होस् या शत्रु । हाल अमेरिका–इजरायले प्रयास गरिरहेको आइसिसीको विनाशले ठुलो क्षति निम्त्याउनेछ । एकपटक दबाइयो भने अदालत पुनः उठ्न सक्दैन ।
‘इन्डिपेन्डेन्ट’का पूर्वविदेश संवाददाता स्टिभ ‘ह्युमन राइट वाच’का पूर्वबेलायती निर्देशक हुन् । द गार्जियनबाट
