कलिला बालबालिकालाई अक्षर चिनाउने शिक्षकहरूलाई नचिन्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले फरक मत राख्दाराख्दै पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, सभापति अम्मरबहादुर थापा र कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बालविकास तहलाई पढाउने शिक्षकलाई ‘सहजकर्ता’ भन्ने शब्द राखेर विधेयक पारित गर्न दबाब दिएका हुन् ।
विधेयकमा उनीहरूको सेवा–सुविधाबारे केही उल्लेख छैन । हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास तहमा पढाउने शिक्षकको संख्या ३० हजारहाराहारी छ । तर, उनीहरूलाई केन्द्र सरकारले आठ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म तलब दिने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले त्यसमा पाँच हजार थपेर तलब दिने गरेका छन् । हालसम्म बालविकास तहमा पढाउनेलाई सहजकर्ता नै भन्ने गरिएको थियो । बालबालिकालाई अक्षर सिकाउने, तर राज्यले सहजकर्ता भनेपछि बालविकासका शिक्षकहरू यसअघि पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघसँगको आन्दोलनपछि सरकारले बालविकासका शिक्षकलाई पनि शिक्षकका दर्जमा राख्ने र शिक्षक शब्द प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
तर, बिहीबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्त र कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले बालविकास तहका शिक्षकलाई सहजकर्ता भन्नुपर्ने ह्विप जारी गरेका थिए । सत्तापक्षका अधिकांश सांसदले त्यसमा समर्थन गरे पनि प्रतिपक्ष दलका सबैजसो सांसदले विरोध गर्दागर्दै पनि विधेयकमा बालविकासका शिक्षकलाई सहजकर्ता भनेर राखिएको हो ।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा बालविकासका शिक्षकमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको बताइन् । कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी, माओवादी सांसद रेखा शर्मा, पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोही विषयलाई जोड दिए पनि विधेयकमा समेटिएन । सांसदहरूबाट उठेका प्रश्न र असहमतिलाई बैठकमै छलफल गरेर संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय भएको सभापति अम्मरबहादुर थापाले दाबी गरे । ‘पूर्ण छात्रवृत्ति तीन प्रतिशतमा सहमति भयो, अन्य बालविकासको विषयमा पुरानै भयो, अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पास हुन्छ, अब जे–जे हुन्छ प्रतिनिधिसभामै हो, समितिले काम सकाएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैले उठाउनुभएको जायज र महत्वपूर्ण बुँदा विधेयकमा समेटिएको छ, विगतका धेरैजसो अन्योलता हटेका छन् ।’ उनका अनुसार निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक भनेर विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ ।
माओवादीका सांसदहरूले विधेयकमा पाँचवटा बुँदामा फरक मत राखेका छन् । जसमा पूर्ण छात्रवृत्ति, बालविकास तह, छात्रवृत्तिमा छात्रावास समेटिनुपर्नेलगायत छन् । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्र राय यादव र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पनि छात्रवृत्ति, वालविकास तहलगायतबारे फरक मत राखेका थिए । माओवादी सांसद रेखा शर्माले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुनै पनि संघ–संगठनमा सहभागी हुन नपाउने भनेर ऐनमै लेख्नुपर्ने बताएकी थिइन् । तर, उक्त विषय पनि समेटिएन ।
राप्रपा सांसद विना जैसवालले निजी विद्यालय नाफामूलक हुनुपर्ने मत राखेकी थिइन् । तर, यसमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा पार्टीका सबैजसो सांसदले गैरनाफामूलक हुनुपर्ने धारणा राखेकोमा सोही धारणा विधेयकमा समेटिएको छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार
विधेयकमा विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थामा आबद्ध भएका विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, अब त्यस्तै शैक्षिक संस्थालाई रोक लगाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संविधानको अनुसूची ७ अनुसार विधेयकमा स्थानीय तहलाई विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा तह घटाउने, विद्यार्थी संस्था साट्ने, विद्यालय बन्द गर्ने, नाम परिवर्तन गर्नेलगायत अधिकार दिने विषय विधेयकमा समेटिएको छ । हाल रहेका राहत, प्राविधिक, अस्थायी, विशेष शिक्षक र ११, १२ दरबन्दीका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनेछ । जसमा ६० र ४० प्रतिशत गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
बालविकास तहका शिक्षकलाई विधेयकमा हेपिएको भन्दै शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बालविकासका शिक्षकलाई सहजकर्ता भन्नु हेपाहा तरिका भएको बताए । ‘हामीले बालविकास शिक्षक भनिनुपर्छ र उहाँहरूलाई प्राथमिक र तृतीयसरहको तलब सुविधा दिनुपर्छ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो भएन, अब आन्दोलनको तयारीमा छौं । हाम्र थुप्रै माग विधेयकमा छुटेका छन्, शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम र माग सार्वजनिक गर्छौँ ।’
केन्द्रीयतालाई बल पुग्ने गरी ऐन ल्याइँदै छ : विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
विद्यालय शिक्षा विधेयक पास भए पनि अधुरो भयो । बालविकास तहलाई हिजो पनि सहजकर्ता भनिएको थियो, आज पनि त्यही छ । शिक्षक भनिँदा सेवा–सुविधा जोडिन्छ भनेर राज्य डरायो । धेरै कुरामा चुक्यौँ, मूलत: संविधानको अनुसूची ८ टेकेर आएन ९ टेकेर आउने भयो । संघीयताको मर्मअनुसार ऐन आउने देखिएन । यसरी शिक्षामा सुधार हुँदैन । शिक्षकका केही माग पूरा भएर मात्रै शिक्षा सुधार हुन्छ भन्ने होइन, केन्द्रीयतालाई बल पुग्ने गरी ऐन ल्याइँदै छ । विधेयकमा निजी र सरकारी विद्यालयबिचको साझेदारीबारे नबोल्नु दु:खद हो ।
