संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी संशोधनबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन नपाएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सन्देश राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको दुई दिनपछि शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिवेदन लुकाइएको आशंका व्यक्त गर्दै यसबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट १५ असारमा पारित विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले १७ असारमा राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाएका थिए । उक्त सन्देश १८ असारमा राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरिएको भएको थियोे । सन्देश टेबुल भएको दुई दिन बितिसक्दासमेत विधेयकसँगै राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन नपाएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि विधेयक शाखाले सांसदहरूलाई राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश आएपछि राष्ट्रिय सभा विधेयक शाखाले विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पिजन होल (सांसदहरूले पढ्नुपर्ने डकुमेन्ट राख्ने ठाउँ)मा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने आशयले तयार गरिएको भनिएको प्रतिवेदन पिजन होलमा नराखिएकाले संसद्भित्रै प्रश्न उठेको हो ।
एकीकृत समाजवादीका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सांसद बेदुराम भुसालले प्रतिवेदन लुकाइएको आशंका व्यक्त गरे । ‘१८ असारको बैठकमा सन्देशसहित निजामती सेवा विधेयक टेबुल भएको थियो । तर, आजसम्म पनि त्यससँग सम्बन्धित राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन वितरण गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो । प्रतिवेदन समितिको निर्णयअनुसार तयार नभएको विवादित अवस्थामै विधेयक टेबुल गरिएको छ । तर, प्रतिवेदन गायब पारिएको छ । यसले आशंका जन्माएको छ ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की आछामीले कुलिङ अफ पिरियडमा बदमासी भएको भनिएको प्रतिवेदन नपाएको बताए । ‘विधेयक अझै पाएनौँ । पिजन होलमा अझै आइसकेको छैन । अझै बदमासी हुन्छ कि भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ । यो सबै सांसदहरूको विषय हो,’ उनले भने ।
सभामा प्रश्न उठेपछि विधेयक शाखाले सांसदहरूलाई राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । ‘विधेयक शाखाले पिजन होलमा राख्न छुटाएको रहेछ । माननीयज्यूहरूबाट कुरा आएपछि वितरण गरेका छौँ,’ राष्ट्रिय सभा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायाले सभामा प्रश्न उठेपछि सचिवालयले प्रतिवेदन वितरण गरेको बताए । ‘प्रतिवेदन पछि प्राप्त गर्यौँ । अब नियमावलीअनुसार विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछौँ । तल भएको त्रुटिलाई सच्याउँछौँ,’ उनले भने ।
कागजात सुरक्षित राख्न सभामुखको निर्देशन
सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी तयार भएको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । उनले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरिने भन्दै छानबिनसँग सम्बन्धित कागजात सुरक्षित राख्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । शुक्रबार महासचिव, सचिव र सचिवालयका कर्मचारी बोलाएर सभामुख घिमिरेले कागजात सुरक्षण र संरक्षणको अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । ‘उपलब्ध डकुमेन्टहरू अप–टु–डेट राख्नु । छानबिन समितिले मागेको अवस्थामा कागजात जुन अवस्थामा त्यही अवस्थामा उपलब्ध गराउनू,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिकारीले भने ।
