केही निजी मेडिकल कलेजले दिन थाले निर्वाह भत्ता, केहीमा प्रवेशमै रोक
स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबिच शनिबार निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन रोक्ने गरी सहमति भए पनि उनीहरू सडकमै छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत आठौँ तहबराबरको निर्वाह भत्ता र अन्य माग कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
डा. शेषराज घिमिरे, संयोजक, सुरक्षित कार्यस्थल
चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरे पनि हामी आन्दोलनमै छौँ । हाम्रो माग अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्, निजी मेडिकल कलेजले दिनुपर्ने, निर्णय र वाचा गरेको निर्वाह भत्ता दिएका छैनन्, जुन दिनसम्म हाम्रो खातामा निर्वाह भत्ता आउँदैन, तबसम्म आन्दोलन जारी छ ।
आइतबार बिहान ११ बजे आवासीय चिकित्सकहरू माइतीघर क्षेत्रमा आन्दोलनमा उपस्थित थिए । सोमबार पनि निरन्तर आन्दोलनका जारी रहेको र सेवा बहिष्कार गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थलका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले बताए । ‘चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरे पनि हामी आन्दोलनमै छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्, निजी मेडिकल कलेजले दिनुपर्ने, निर्णय र वाचा गरेको निर्वाह भत्ता दिएका छैनन्, जुन दिनसम्म हाम्रो खातामा निर्वाह भत्ता आउँदैन र अन्य माग पूरा हुँदैनन् तबसम्म आन्दोलन जारी छ ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले बढाएको निर्वाह भत्ताको माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । उनीहरूको आन्दोलन रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबिच चारबुँदे सहमति भए पनि चिकित्कहरूले बहिष्कार गरेका छन् । शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा संघका महासचिव सञ्जीव तिवारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. भीमप्रसाद सापकोटाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कतिपय आवासीय चिकित्सकहरूले त्यतिवेलै आपत्ति जनाएका थिए । निजी मेडिकल कलेजहरूले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । ‘अवस्था पहिले र अहिलेको केही फरक छैन, पहिले बरु निर्णय भएको थिएन, आस कम थियो । तर, अब त निर्णय भएको तीन महिना बितिसक्यो,’ एक आवासीय चिकित्सकले भने, ‘सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई यति धेरै मानसम्मान दिनुको कारण के हो बुझिएन, हामीले लाखौँ शुल्क तिरेर पढेका छौँ, तर उनीहरूले सरकारले नै गरेको निर्णय नमान्दा सरकार निरीह बनेको छ ।’
शनिबार भएको सहमतिमा आयोगको २५ माघमा बसेको १६औँ बैठकको निर्णयबमोजिम सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजले (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह)सरह निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने, आवासीय चिकित्सकहरूको बिदा, ड्युटी आवर, अतिरिक्त सुविधालगायतका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ कार्य दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने, आयोगको १८औँ बैठकको निर्णयअनुसार सबै विद्यार्थीले एकीकृत रूपमा म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था मिलाउनेलगायत छन् । तर, यसको कार्यान्वयन कहिले हुने हो ग्यारेन्टी छैन ।
