त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबकै कारण आफूले राजीनामा दिनुपरेको बताएका छन् । उनले आफूले त्रिविमा रहँदा गर्न खोजेका सुधारका काम र प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएका अवरोधका शृंखलाबारे आइतबार लामो आलेखमार्फत खुलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि बरालको राजीनामा शुक्रबार स्वीकृत गरेका थिए ।
आफू उपकुलपतिमा नियुक्ति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष सेवा आयोगको सदस्य, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार माग गरे पनि सरकार ढलेसँगै काम गर्न बाधा–व्यावधान थपिँदै गएको उनले बताएका छन् ।
‘उपकुलपतिमा नियुक्तिपछि तत्कालीन कुलपतिज्यूलाई सेवा आयोगको सदस्य, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार चाँडोभन्दा चाँडो चाहिन्छ भनेँ, उहाँहरूले पर्खनुस्, ओलीजी र देउवाजीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर उहाँले तपाईं जसरी आउनुभएको छ, त्यसरी नै रजिस्ट्रार र शिक्षाध्यक्ष ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो, तर केही दिनमै कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार ढल्यो,’ बरालले भने, ‘मैले छनोट समितिका लागि प्राध्यापकहरूलाई भनेँ, तर उहाँहरू मान्नुभएन बस्नलाई र उपकुलपतिले नै आफ्नो टिम ल्याउन पाउनुपर्दछ भन्नुभयो, मैले नै प्राडा केदार रिजाललाई रजिस्ट्रार र प्राडा खड्ग केसीलाई शिक्षाध्यक्षमा सिफारिस गरेँ । तर, नियुक्ति लामो समयसम्म भएन ।’ प्रधानमन्त्री ओली बरालको सिफारिसमा सहमत भएनन् ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, केपी ओलीज्यू र म सम्मिलित बालुवाटार बैठकमा लामो छलफल भयो, ओलीज्यूले आफूले पठाएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने, तर शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठज्यू र मैलै पार्टीको मान्छे हुनुहुन्न र भागबन्डाबाट पदाधिकारीहरू आउनु हुनुहुँदैन भन्ने,’ बरालले सुनाए, ‘अन्तमा हामीबिच सहमति नभएपछि शिक्षामन्त्रीज्यू र मैले राजीनामा दिन्छौँ भन्यौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्राडा बराललाई ट्र्यापमा पार्न खोजेको अर्को विषय हो, ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम । बरालले कार्यकारी परिषद्बाट पारित गरी १५ साउनमा बस्ने त्रिवि सभामा पेस गर्न नीति तथा कार्यक्रम तयार पारे । तर, ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पेस नगर्न भने । ओलीले बराललाई सभामा बोल्नसमेत दिएनन् ।
१५ साउनमा बसेको त्रिवि सभामा उपकुलतिलाई बोल्न नदिएको विषय र नीति तथा कार्यक्रम रोकेको विषय विवादित बन्यो । आफैँले तयार पारेको त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम नै सभामा पेस गर्न नपाएपछि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बसेर के गर्नु भन्ने बराललाई लाग्यो । ‘त्यतिवेला मलाई राजीनामा दिन मन लागेको थियो, तर मेरो विश्वासका केही पात्रहरूले राजनीति के हुन्छ, हुन्छ केही समय पर्खन भनियो,’ बरालले भने, ‘त्यतिवेला नै मेरो आफ्नो भावी योजनामा ब्रेक लागेजस्तो भएको थियो, तैपनि म दिलोज्यान दिएर विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न लागिपरेँ, त्रिवि पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रियामा संकाय र संस्थानहरूको डिनहरूको मेरिटका आधारमा छनोट भयो, सिफारिसका आधारमा एक नम्बरकोलाई नियुक्ति गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो नीति थियो । तर, मेरो आफ्नै टिममा सहमत हुन सकेन, मेरो टिमभित्र पनि भागबन्डाकै कुरा आयो, म मेरो नीति कार्यान्वयन गर्ने अडानमा रहेँ, दसैँअगाडि नै छनोट भइसकेका डिनहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने, तर मेरिटका आधारमा गर्ने र भागबन्डाअनुसार गर्ने विवाद हुँदा करिब तीन महिना गयो ।’
डिन नियुक्ति गर्न ओलीको सातदिने धम्की
२७ मंसिरमा विश्वविद्यालयको नीतिसम्बन्धी छलफल गर्न साधारणसभा बोलाइएको थियो । सभामा विश्वविद्यालयले १२ बुँदे नीति पेस ग¥यो र बुँदाबारे छलफल भयो । बैठकमा ओलीले बराललाई फेरि अर्को दबाब र धम्की दिए, ‘अबको सात दिनभित्र सबै डिनहरूको नियुक्ति गर्नू !’ त्यसको दुई दिनपछि ओलीले उपकुलपतिलाई तीनजनामध्येबाट मिलाएर डिन नियुक्ति गर्नुस् भनेर दबाब दिएका थिए ।
७ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारभित्रै त्रिवि सभा बैठक राखे । ओलीले भनेअनुसार र सिफारिस गरिएका तीनजनाबाट मिलाएर नियुक्ति गर्दा भागबन्डा प्रस्ट देखिन्थ्यो । ‘डिनहरूको नियुक्तिका लागि दिइएको म्याद र ७ पुसमा बोलाइएको अनौपचारिक सभामा मलाई घेराबन्दीमा राखिएको रूपमा मैले बुझेको थिएँ,’ बरालले भने, ‘त्यतिवेला मसँग तीन विकल्प थिए, राजीनामा दिने, लड्ने र सम्झौता गर्ने । मैले पहिलो विकल्पका रूपमा सल्लाह गरेँ, तर मैले सकिनँ, अन्ततः मसँग तेस्रो विकल्पबाहेक अरू विकल्प थिएन । अनि म मेरो नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएँ ।’
बराललाई राजीनामा दिन बाध्य गराउने र गैरकानुनी कार्य गर्न लगाउने त्रिवि शिक्षक र कर्मचारीको समूह थियो । करार शिक्षक र कर्मचारीको कुरालाई लिएर कर्मचारी संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघले बराललाई घेराबन्दीमा पारेका थिए । करार शिक्षक र कर्मचारीहरूको विज्ञापन सेवा आयोगमा चैत्रभित्र पठाउने दबाब आयो । ०८१ चैतसम्म विशेष आन्तरिकबाट करार शिक्षक र कर्मचारीलाई स्थायी गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । तर, अदालतको फैसलाले नगर्नू भनेको थियो । सो अवस्थामा विशेष आन्तरिक व्यवस्थाबाट स्थायी प्रक्रिया थालनीको सम्भावना नै थिएन ।
