सरकारले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मुटुसम्बन्धी उपचार नि:शुल्क गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमार्फत १५ वर्षमुनिका विपन्न परिवारका बालबालिकाको मुटुसम्बन्धी उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार यो नियम बुधबारदेखि नै लागू हुनेछ । उपचारका लागि विपन्न परिवारका बालबालिकाले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्नेछैन । यसअन्तर्गत औषधिदेखि ल्याबलगायत सबै पर्नेछ । गंगालाल अस्पताल सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले आर्थिक अभावमा कुनै पनि बालबालिकाको ज्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरेका हुन् । ‘नेपालमा सबैभन्दा बढी बालबालिकाको मुटुसम्बन्धी उपचार गराउने सहिद गंगालाल अस्पताल नै हो, त्यसैले यहाँ विपन्नलाई नि:शुल्क गरेपछि प्रभावकारी हुन्छ,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘तर, हामीकहाँ विपन्न भनेर हुनेखानेले पनि नि:शुल्क सेवा लिन खोज्छन्, त्यसलाई रोकेर साँच्चै विपन्नका लागि नि:शुल्क उपचार सेवा दिनुपर्छ ।’
गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रवि मल्लले अब विपन्न बालबालिकालाई थप सहज हुने र उनीहरूको उपचारमा शुल्क नलाग्ने बताए । ‘मन्त्रीज्यूबाट आर्थिक अभावमा कोही बालबालिकाको उपचार नरोकियोस् भनेर यो निर्णय भएको हो, यसलाई अस्पतालले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ, यसको आर्थिक व्यवस्थापन आन्तरिक र अन्य स्रोतबाट हुनेछ,’ मल्लले भने, ‘हामीकहाँ विपन्न समुदायका बालबालिका पनि उपचारमा आउने गरेका छन्, कतिपय उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएर छटपटाउनेसमेत गरेका थिए, त्यस्ता परिवारका लागि यो सकारात्मक काम हो ।’
बालबालिकाको मुटु उपचारमा सरकारले छुट्याएकोबाहेक थप खर्च लागेको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अस्पतालले अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउने भएको छ । मंगलबार बसेको अस्पताल विकास समितिको बैठकले थप रकम आवश्यक परेमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा करिब पाँच सय बालबालिकाको शल्यक्रियासहितको मुटुसम्बन्धी उपचारका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालयले प्रतिबालबालिका दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ सहायता दिइरहेको छ । अब भने विपन्न बालबालिकाको उपचार नि:शुल्क हुनेछ । उपचारको सबै खर्च अस्पतालले नै व्यहोर्नेछ । यसबापत मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा अस्पताललाई बजेटसमेत बढाउनेछ ।
१ साउनयता पुससम्म ४८० बालबालिकाले गंगालालबाट शल्यक्रियासहितको उपचार सेवा नि:शुल्क पाएका छन् । नि:शुल्क भएपछि थप उपचारमा आउनेको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आर्थिक अभावका कारण कसैको पनि ज्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको र यसलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘आर्थिक अभावमा कोही पनि बालबालिका मुटु उपचारबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि थप स्रोतको खोजीसमेत गरिनेछ, यो निरन्तर चलिरहनुपर्छ ।’
विपन्न लक्षित बालबालिकाको मुटुसम्बन्धी उपचारलाई व्यवस्थित र नि:शुल्क बनाउन बुधबार बसेको अस्पताल सञ्चालक समिति बैठकले फोकल पर्सन पनि तोकेको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष हजार बालबालिकामध्ये आठदेखि १० जनामा मुटुसम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ । त्यसमध्ये केहीलाई गम्भीर समस्या देखिन्छ । गम्भीर र जटिल समस्या देखिएका बालबालिकाको उपचार सेवा प्रभावित हुन नदिन मन्त्री पौडेलले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
एक वर्षमा ३४ हजार बिरामीको आँखाको नि:शुल्क शल्यक्रिया
नेपाल नेत्रज्योति संघअन्तर्गतका विभिन्न अस्पतालबाट एक वर्षमा ३४ हजारभन्दा बढी आँखाका बिरामीको नि:शुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ । संघको देशैभरि छरिएर रहेका २८ आँखा अस्पताल र २२४ आँखा उपचार केन्द्रबाट ३४ हजार ४२५ जना बिरामीको आँखाको नि:शुल्क शल्यक्रिया गरिएको हो । संघका कार्यकारी निर्देशक डा. शैलेशकुमार मिश्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाको सहयोग तथा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट नि:शुल्क शल्यक्रिया गरिएको बताए । उनका अनुसार संघको सञ्जालमार्फत सन् २०२४ मा ३२ लाख ६८ हजार ३४ बिरामीको आँखा परीक्षण गरी दुई लाख ५८ हजार ५७५ जनाको शल्यक्रिया गरिएको छ ।
नेपाल नेत्रज्योति संघका महासचिव भरतबहादुर चन्दका अनुसार संघअन्तर्गतका अस्पतालले प्रवाह गर्ने गुणस्तरीय सेवाकै कारण छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश, भुटानलगायतका नागरिकसमेत नेपालमा आँखा उपचारका लागि आउने गरेका छन् । सन् २०२४ मा संघको सञ्जालमार्फत नौ लाख सात हजार ७१ जना अन्य देशका नागरिकको आँखा परीक्षण गरी एक लाख ६२ हजार ८४५ जना बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको उनले बताए । ‘नेपालको आँखा उपचारको गुणस्तरीयताका कारण अन्य देशका नागरिकसमेत नेपालमा आँखा उपचार गराउने क्रम बढ्दो छ,’ चन्दले भने, ‘अब बढीभन्दा बढी नेपालीलाई आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्दै देशलाई आँखा उपचारको पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने गरी सरकारसँगको समन्वयमा आफ्ना योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ ।’
