सडकको आन्दोलन अब सदनमा पनि : प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै विपक्षीले गरे दुवै सदन अवरुद्ध

विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरूले कार्यकालको चार महिनाअगावै घिसिङलाई हटाउनुको कारण मागेका थिए । 

सदनमा विपक्षीले देशलाई १८ घण्टा लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने राष्ट्रसेवकको अपमानजनक बहिर्गमनको कारण खोजिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओली भने बालुवाटारमा सत्तापक्षको बैठक राखेर विवादित भूमि अध्यादेश अगाडि बढाउने उपाय खोजिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडानका कारण दुवै सभाको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई सशक्त रूपमा उठाउने योजनासहित बुधबार विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू सदन गएका थिए । तर, सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरू भने संसद् छाडेर बालुवाटारमा भेला भएका थिए, जसले सदन स्थगित गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । बुधबार सदनमा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रास्वपा संसदीय दलका कार्यबाहक नेता विराजभक्त श्रेष्ठ, राप्रपा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलगायतले विपक्षी बेन्च भरिभराउ हुँदा सत्तापक्ष बेन्चको अघिल्लो रो नै खाली थियो । एमाले संसदीय दलका नेता ओली, कांग्रेस दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, जनमत संसदीय दलका नेता सिके राउत, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादव, जसपा संसदीय दलका नेता अशोक राई, नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता रन्जिता श्रेष्ठ बालुवाटारमा थिए । 

प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर विपक्षीले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तापक्षलाई खोजेका थिए । बालुवाटार बैठकमा रहेका सत्तापक्षलाई कुर्नका लागि घिमिरेले सदन लम्ब्याउन कोसिस पनि गरे । तर, विपक्षी दलहरूले नमानेपछि घिमिरेले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

बिहान साढे ११ बजे सुरु भएको प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरू उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई समय दिए । बस्नेतले बक्यौता उठाउन रोक्न र प्राधिकरणलाई बिचौलियाको हातमा सुम्पिन घिसिङलाई गरिएको बर्खास्तीको निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरे । 

‘अहिले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकमाथि सरकारले जुन प्रकारको हर्कत गर्‍यो, यसबारेमा आमजनताले चासोका साथ हेरिराखेका छन्, आमजनताको यो चासोप्रति हामी विपक्षीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी चाहन्छौँ, सरकार यस प्रकृतिको निर्णय फिर्ता लेओस्,’ उनले भने, ‘साथै, प्रधानमन्त्री आएर सदनलाई यसबारेमा भएका जानकारी तत्काल गराउनुपर्दछ ।’

बस्नेतले यति वेला सरकारले दुईतिहाइको सामर्थ्य एउटा राष्ट्रसेवकको मानमर्दन गर्न, अपमानित गर्न र एउटा निश्चित सार्वजनिक संस्थालाई तेजबोध गर्न प्रयोग गरिराखेको टिप्पणी गरे । विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानलाई विभिन्न बहानामा स्पष्टीकरणको नौटंकी रचेर आफ्नो गलत कर्तुतलाई छोप्ने दुष्प्रयास गरिरहेको उनले बताए । बस्नेत बोलिसकेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक चलाउन सभामुख घिमिरेले कानुनमन्त्री अजय चौरसियासहित पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । सहमति जुटाउन सूचना टाँसेर तीन बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गराएका थिए । 

तर, प्रतिपक्षीले निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्री नै आएर जवाफ दिनुपर्ने अडान लियो । लामो छलफल गर्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षबिच कुरा नमिलेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय सुनाए । 

यही दृश्य राष्ट्रिय सभामा पनि दोहोरियो । बैठकको सुरुवातमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले माओवादीका प्रमुख सचेतक गोपी सार्की अछामीलाई बोल्न समय दिएका थिए । सार्कीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने निर्णयको भत्र्सना गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जबसम्म यो सदनमा आएर आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुहुन्न, तबसम्म यो सदन नचलाइयोस् ।’ बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि उपस्थित थिए । 

विपक्षीले कुलमानको भूमिकाबारे बताउँदा ऊर्जामन्त्री खड्का हाँसिरहेका थिए । १ बजेर २० मिनेटमा सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर विपक्षीले बैठकमा अवरोध गरे । विपक्षीको अवरोध भएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले ३:४५ सम्मका लागि सूचना टाँस गरेका थिए । तर, सहमति नजुटेपछि औपचारिकताका लागि ३:५५ मा दोस्रो बैठक सुरु गरियो । विपक्षीको अवरोध जारी नै रहेपछि सभाध्यक्ष दाहालले बिहीबार दिउँसो १२:१५ बजे बस्ने गरी स्थगित गरे ।  

सदनबाहिर प्रचण्डले भने 
‘प्रधानमन्त्रीले आएर रोस्टममा जवाफ नदिएसम्म हाउस चल्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । उहाँले आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भए तुरुन्तै हाउस चल्छ । स्पष्टीकरण पनि जालझेलको भयो भने आन्दोलन अगाडि बढ्छ,’ सदन स्थगितपछि विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले भने ।