बागमतीमा सचिव व्यवस्थापन : कहिले अपुग भएर त कहिले बढी भएर समस्या

बागमती प्रदेशमा सचिव व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारबाट आएका सचिवहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापनको विषय अहिले प्रदेश सरकारका लागि समस्या बनेको हो । १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा हाल १६ जना सचिव छन् । संघीय सरकारबाट सरुवा भई आएका १४ र प्रदेशले बढुवा गरी ११औँ तहमा नियुक्त गरेका दुई गरी १६ जना सचिव छन् । प्रदेशले बढुवा गरी ११औँ तहका सचिव बनाएका अन्य ११ जना भने विभिन्न विभाग तथा निर्देशनालयमा कार्यरत छन् । 

प्रदेश सरकारले सचिवहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयको समेत कार्य प्रभावित भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैंठक महाशाखाका सचिव वेदबहादुर भण्डारी सरुवा भई आएको तीन महिनामै सरुवा भएर गएका छन् । भण्डारी रवाना लिएर गएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखाको सचिव पद रिक्त छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रितेश शाक्यलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । कामकाज गर्ने अधिकार दिए पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय भने कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक कार्य गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । केही दिनमै सचिवको व्यवस्थापन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत २७ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सचिवहरूको पदस्थापन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सो समयमा सरुवा भई आएका दुई सचिवको पदस्थापन गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको एक साता पूरा हुँदासमेत निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

निर्णय भए पनि कसलाई कहाँ जिम्मेवारीमा खटाउने भन्ने विषयको टुंग्याउने जिम्मा क्याबिनेटले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र प्रमुख सचिव महादेव पन्थलाई दिएको थियो । तर, सोहीअनुसार हालसम्म पनि सचिवको जिम्मेवारी तोक्न सकिएको छैन । गत १५ फागुनमा बागमती प्रदेशमा सरुवा भई आएका दुई सचिव जिम्मेवारी नपाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बरन्डामा पुगेका छन् । 

सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भई आएकी विनु बज्राचार्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कृष्णबहादुर शाहीले जिम्मेवारी नपाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बरन्डामा पुगेका हुन् । प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसीको गत १५ फागुनमा सरुवा भएको थियो । उनको निर्वाचन आयोगअन्तर्गत सरुवा भएको छ । तर, सचिव केसी सरुवा भएको स्थानमा जान नचाहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखामा पनि अनुकूल सचिव पठाउने विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । कार्यालयको बैठक महाशाखामा गत ९ फागुनमा सरुवा भई आएका सचिव उदय रानामगरलाई ल्याउने तयारी छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकिएका सचिव मगरलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय तानेर हालै सरुवा भएर आएका सचिव शाहीलाई सो मन्त्रालयमा पठाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।