- पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै पिछडिएको क्षेत्रको कोटाबाट ४८ अधिकृतस्तरसहित १३७ कर्मचारी लोकसेवाबाट सिफारिस, तर पिछडिएका जिल्ला रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा ७३ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त
संविधान र निजामती सेवा ऐनले दिएको सुविधा सदुपयोग गर्दै पिछडिएको क्षेत्रको लाभ लिएर लोकसेवामा नाम निकाल्ने कर्मचारी त्यही क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने दायित्वबाट भने पन्छिने गरेका छन् । पिछडिएको क्षेत्रका स्थानीय तहले कर्मचारीको चरम अभाव खेप्नुपरेको एउटा प्रमुख कारण यही हो ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नौ जिल्ला अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लालाई निजामती सेवा ऐनले पिछडिएको क्षेत्र व्याख्या गरेको छ । तर, यिनै जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । हाल देशभर १६९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त हुँदा झन्डै आधा कर्णाली र सुदूरपश्चिमकै छन् । सुदूरपश्चिमका ४२ र कर्णालीका ३१ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । जबकि पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै (०७८/७९–०८०/८१) पिछडिएको क्षेत्रको कोटाबाट ४८ अधिकृतस्तरसहित १३७ कर्मचारी लोकसेवाबाट सिफारिस भएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारी दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी खटनपटनका बढुवा र प्रोत्साहनसम्बन्धी साबिकको व्यवस्था कमजोर हुँदा पनि समस्या भएको बताउँछन् । ‘०४९ अघि दुर्गममा जाँदाको अंकले मात्र पनि कर्मचारी बढुवा हुन सक्थ्यो । तर, अहिले बढुवा लम्बिँदा काठमाडौंमै बसेर पनि भौगोलिक क्षेत्रको अंक प्राप्त हुने अवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘साबिकमा दुर्गम भत्ता पनि अर्को आकर्षण थियो, जुन अहिले निकै नै कम छ ।’
आरक्षण व्यवस्थाअन्तर्गत पिछडिएको क्षेत्रबाट आउनेको संख्या पछिल्ला वर्ष बढेकामा तिनलाई लाभ लिएकै क्षेत्रमा पठाउन सकिने पूर्वसचिव अधिकारीको सुझाव छ । तर, विद्यमान कानुनमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । ‘निश्चित समयका लागि कानुनमा व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई दुर्गममा पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरले दुर्गममा सेवा गर्नुपरेजस्तै आरक्षण वा सरकारी छात्रवृत्तिको लाभ लिएकालाई दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०८०/८१ मा पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा ४२ (३१ सहायकस्तर र ११ अधिकृतस्तर), ०७९/८० मा ५८ (४३ सहायकस्तर र १५ अधिकृतस्तर) तथा ०७८/७९ मा ३७ (१५ सहायकस्तर र २२ अधिकृतस्तर) कर्मचारी लोकसेवाबाट सिफारिस भएका छन् । तर, पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत जिल्लाकै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ठुलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त हुँदा सरकारले किन पठाउन सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने आरक्षणको लाभ लिएकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा पठाउने गृहकार्य थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले आरक्षणको लाभ लिएकालाई सेवासँग जोड्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताए । ‘पिछडिएको क्षेत्रको कोटाबाट लोकसेवामा सिफारिस हुनुभएका कर्मचारीलाई कम्तीमा एकपटक पिछडिएकै क्षेत्रमा पठाउने गरेर मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले विवरण संकलन भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले २६ फागुनमा लोकसेवा आयोगलाई पत्र काटेर १२ वर्षयता पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षणअन्तर्गत सिफारिस भएका प्रशासन सेवातर्फका शाखा अधिकृत र उपसचिवको विवरण मागेको छ । पिछडिएका क्षेत्रको आरक्षण लाभ लिएर ती क्षेत्रमा नगएको गुनासोपछि मन्त्रालयले यसमा चासो दिएको हो ।
बढुवाका लागि हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि आरक्षितलाई लाभ
अन्तरिम संविधान, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर ०६४ पुसदेखि आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार लोकसेवा आयोगले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै निश्चित हिस्सा (कोटा) तोकेर त्यसमा सम्बन्धित वर्ग तथा समुदायबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउँछ ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न समूहका उम्मेदवारबिच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महिलालाई ३३, आदिवासी/जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण हिस्सा तोकिएको छ ।
ऐनले व्याख्या गरेको पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला छन् । ऐनले बढुवाका लागि पनि आरक्षित समुदायलाई थप लाभ दिएको छ । ऐनको दफा २१ मा बढुवाका लागि हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आरक्षित समूहलाई न्यूनतम सेवा अवधि एक वर्ष कम भए हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार आरक्षित समूहले राजपत्र अनंकितको पदका लागि चार वर्षको सट्टामा तीन र राजपत्रांकित पदका लागि पाँचको सट्टामा चार वर्ष भए पनि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउँछ ।
प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा वृद्धभत्तासमेत प्रभावित भएको एक दृष्टान्त
कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लालाई निजामती सेवा ऐनले पिछडिएको क्षेत्रमा राखेको छ । पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षण लिएर यो जिल्लाबाट पनि कैयौँले लोकसेवामा नाम निकालेका छन् । तर, यही जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय नपाउँदा विकास निर्माण र कर्मचारीको तलब मात्रै होइन, वृद्धभत्तासमेत प्रभावित भएको छ ।
पालिका अध्यक्ष अजबहादुर शाही बुधबार (२८ फागुन) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पीताम्बर घिमिरेको कार्यकक्षमा भेटिए । उनी मन्त्रालयमा यत्तिकै आएका होइनन् । गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काम प्रभावित हुन थालेपछि त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन मन्त्रालय धाएका हुन् । शाहीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्दै आफू दुई महिनायता पटक–पटक सिंहदरबार धाइरहेको बताउँछन् । तर, उनको समस्या हल भएको छैन । ‘विगत करिब डेढ महिनायता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो, म मन्त्रालय आइरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म पनि मन्त्रालयले दिएको छैन ।’
शाहीका अनुसार पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको त डेढ वर्ष भइसक्यो । यसबिचमा केही समय निमित्त तोकेर काम गराएकोमा मन्त्रालयले ९ मागमा निमित्तको अधिकार खोसिदिएपछि पालिकाका काम प्रभावित भएको उनको गुनासो छ । ‘अहिले न मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिएको छ, न त निमित्तको जिम्मेवारी नै तोकेको छ,’ उनले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा धेरै समस्या निम्तिएका छन् । ‘मंसिरदेखि कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । वृद्धभत्ता, बालभत्ता पनि रोकिएको छ । सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी दिन सकिएको छ, नयाँ योजनाहरूमा सम्झौता हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा पालिकामा धेरै क्षति भएको छ, यो सालको २५ प्रतिशत काम नै रोकिए ।’
प्रमुख प्रशासकीयका लागि सधैँ मन्त्रालय धाउनुपर्ने भएपछि आफूलाई मन्त्रालयमै हाजिर गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि उनले महाशाखा प्रमुख घिमिरेलाई भने । ‘अब मन्त्रालयमै मेरो हाजिर गर्ने व्यवस्था गरिदिनू । म प्रत्येक दिन मन्त्रालय आएर हाजिर गर्छु । गाउँपालिका जाने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले दुःख दिने नियतले यस्तो गरेको छ, एक सातामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाए पालिकाका भत्ता नपाएका वृद्धवृद्धालाई ल्याएर मन्त्रालयमा धर्ना बस्नू नपरोस् ।’
१६९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त, तर केन्द्र छाड्न चाहँदैनन् कर्मचारी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १६९ स्थानीय तहमा दरबन्दीबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । दुई महानगर, दुई उपमहानगर, ४७ नगरपालिका र ११८ गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । प्रदेशगत विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । मधेश र सुदूरपश्चिममा ४२–४२, कर्णालीमा ३१, कोशीमा १९, बागमतीमा १७, लुम्बिनीमा १० र गण्डकीमा आठ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसचिव अधिकारी यसमा धेरै पक्ष जिम्मेवार देख्छन् । राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारी बढुवालगायत थप लाभका लागि काठमाडौंमै बस्न रुचाउनु पालिकामा कर्मचारी अभावको एक कारण औँल्याउँछन् । हरेक पदमा लोकसेवाको खुला प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्थाका कारण पनि प्रतिस्पर्धीहरू लोकसेवामै केन्द्रिन हुँदा काठमाडौं छाड्न नमान्ने पूर्वसचिव अधिकारीको विश्लेषण छ । अधिकारीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय खटनपटनमा राजनीतिक विषय पनि उत्तिकै पेचिलो छ ।
हाल मन्त्रालयका सचिव पन्थ भने प्रमुख प्रशासकीयको समस्या हल गर्ने गरी काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘उपसचिवमा नयाँ सिफारिस भएका सबैलाई मन्त्रालयले खाली भएका पालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइरहेको छ । नगरपालिकामा निमित्त भएर काम गरिरहेका शाखा अधिकृत र वरिष्ठ शाखा अधिकृतलाई गाउँपालिकामा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले धेरै हदसम्म नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीयको अभाव पूर्ति गर्छ ।’ सरुवा पदस्थापन गरिएका कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँसम्म पुग्न बाटोको म्यादका कारण पनि केही समय लागेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
