प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार नियुक्त हुने व्यक्तिबाट निष्पक्षता र ऊमातहतका सरकारी वकिलको व्यावसायिक स्वतन्त्रता कसरी सम्भव होला ?
नेपालको संविधानको भाग १२ मा संवैधानिक पदका रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने र प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार निज बहाल रहेसम्म पदमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कामसमेत महान्यायाधिवक्ता वा निजले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको अधीनमा रही सरकारी वकिलमार्फत हुने गर्छ । अझ भनौँ, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन, प्रतिरक्षा, मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने निर्णयसमेत सरकारी वकिलबाट हुने गर्छ । हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनले सरकारी वकिल भन्नाले महान्यायाधिवक्ता र नेपाल निजामती सेवाको सरकारी वकिल समूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतदेखि विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत अर्थात् सहायक न्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, सहन्ययाधिवक्ता र नायव महान्यायधिवक्ताका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसबाट के स्पस्ट हुन्छ भन्ने महान्यायाधिवक्ता विशुद्ध राजनीतिक नियुक्तिको विषय हो भन्ने अन्य सरकारी वकिल निश्चित प्रक्रियाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली उत्तीर्ण गरी पदसोपानका आधारमा नियुक्त हुने हुन् । यस सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता प्रमुख रहने र निजले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअन्तर्गत रहने अन्य सरकारी वकिलको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र कार्यात्मक उन्मुक्ति सार्थक रूपमा प्रयोग हुन सक्ला त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारी नियुक्ति पाएका वकिल भएकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा कहिले सरुवा हुने वा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने वा छानबिनमा परिने हो कि भनेर बस्नुपर्ने बाध्यता त छैन भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको सुनिन्छ । त्यसैले, यिनै विषयमा यस आलेखमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
व्यावसायिक स्वतन्त्रता : आफूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अधीनमा रही कुनै पनि विषयमा कुनै प्रभाव र दबाबविना पूर्वाग्रहरहित ढंगले निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहनु नै व्यावसायिक स्वतन्त्रता हो । लामो समयको अध्ययन, अनुभव र क्षमताका आधारमा व्यक्तिमा यस्तो गुणको विकास हुन्छ । सरकारी वकिलले फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा अनुसन्धानदेखि मुद्दाको अन्तिमसम्म विभिन्न भूमिकामा काम गर्नुपर्छ । खासगरी अभियोजन अर्थात् मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने वा कानुनका कुन–कुन दफा प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदन र संकलित प्रमाणका आधारमा निक्र्योल गर्नुपर्छ ।
यस क्रममा कुनै पनि अन्तरिक र बाह्य प्रभावमा नपर्नु नै उसको व्यावसायिक स्वतन्त्रता हो । तर, राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ता र उसले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका रूपमा काम गर्नुपर्ने सरकारी वकिलले व्यावसायिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छन् ? वा सधैँ मनोवैज्ञानिक त्रासबिच काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न नै आजको गहन छलफलको विषय हो र बन्नु पनि पर्छ । सामान्यतया मुद्दाको अभियोजनलगायत कार्यमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता रहे पनि राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका मुद्दा वा अमुक राजनीतिक दल वा सोसँग सरोकार राख्ने कुनै व्यक्तिका हकमा जिल्ला तहको सरकारी वकिलले सो हदसम्मको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकेको छ त ? सरकारी वकिलले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका कार्यउपर कुनै निकाय वा माथिल्लो निकायबाट प्रश्न उठाउने अवस्था आउनु निकै पेचिलो विषय हो । यस्तो अवस्था आएमा निजलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको भनेर मान्न सकिन्छ कि सकिन्न ? त्यसैले, संविधान संशोधन गरी नेपाल सरकारको कानुनी सल्लहकारका रूपमा रहने व्यक्ति अभियोजन निकायको प्रमुख रहने व्यवस्था हटाई तटस्थ रूपमा नियुक्त गरिएका सरकारी वकिल र नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रणिका सचिवलाई त्यो अधिकार दिनु मनासिब देखिन्छ । यो विषय निकै गम्भीर रहेको र अन्य देशमा समेत यस्तो व्यवस्था प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । अन्यथा, राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार नियुक्त हुने व्यक्तिबाट निष्पक्षता र ऊमातहतका सरकारी वकिलको व्यावसायिक स्वतन्त्रता कसरी सम्भव होला र ?
कार्यात्मक उन्मुक्ति : कुनै व्यक्तलाई तोकिएको कार्यका सन्दर्भमा उसले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही असल नियतले गरेको विषयमा निजउपर कुनै कारबाहीको विषय बन्न हुँदैन भन्ने मान्यता नै कार्यात्मक उन्मुक्ति हो । त्यस्तो अवस्थामा निजउपर पर्याप्त सुरक्षा हुन्छ भन्ने नै यसको मान्यता रहेको छ । सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयउपर महान्यायाधिवक्ता संरक्षक भई सरकारी वकिलले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही सम्पादन गरेको अभियोजन, प्रतिरक्षा तथा कानुनी परामर्शसम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय सही वा गलत भएको भनी जाँच्न मिल्ने होइन, सोको ग्यारेन्टी नै कार्यात्मक उन्मुक्ति हो । तर, यसको अर्थ सरकारी वकिलले बदनियतपूर्वक गरेको कामको समेत संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ कदापि होइन । तर अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणको उचित विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुगेको विषयमा प्रश्न उठाउने वा कसैको स्वार्थविपरीत काम भएन भनेर निजलाई छानबिनमा ल्याउने, विभागीय सजाय वा सरुवाजस्ता मनोवैज्ञानिक त्रासमा पार्ने भन्ने विषयचाहिँ पक्कै पनि सोचनीय छ । अन्यथा, सरकारी वकिलले कार्यसम्पादन गर्दा सधैँ डर र त्रसमा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना पनि हुन सक्छ ।
कसरी जोगाउने व्यावसायिक स्वतन्त्रता र कार्यात्मक उन्मुक्ति ? : वास्तवमा न्यायको महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको सरकारी वकिलको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र कार्यात्मक उन्मुक्ति निकै संवेदनशील विषय हो । महान्यायाधिवक्ता सरकार प्रमुखको इच्छाअनुसार नियुक्त हुने राजनीतिक पद हो । तर, राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती सेवाअन्तर्गत सरकारी वकिल समूहका तटस्थ कर्मचारी रहने गरी भएको संरचना केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म रहेको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले सरकारी सरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा सीमित हुने र अभियोजनको हकमा निजको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधनमार्फत व्यवस्था गर्न सकेमा मात्र व्यावसायिक स्वतन्त्रता र कार्यात्मक उन्मुक्तिको विषय सार्थक हुन सक्छ । अन्यथा, जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि कार्यकारीको छायामा रही कार्य गर्ने अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीकहाँ पटक–पटक त्यो अवस्था देखिएको कुरा दिनदिनै आउने अमुक व्यक्ति जोडिएको मुद्दा नचल्ने र कसैको हकमा चल्ने गरी भएका निर्णयको फेहरिस्त सार्वजनिक हुने थिएन होला ।
कानुनको प्रयोगमा सबै नागरिकको हकमा समानता ल्याई कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिन सकियो भने मात्र कानुनको शासनप्रति जनताको अपनत्व वृद्धि हुन गई राज्यप्रति जनताको बलियो साथ रहने गर्छ । सरकारी वकिलले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता प्रदर्शन गरेर कुनै कानुन उल्लंघन गरेमा सबैलाई कसुरका आधारमा समान अभियोजन हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ । खासगरी सार्वजनिक अपराधका मुद्दामा प्रहरीले बाह्य दबाबमा अनुसन्धान प्रक्रिया कसैको हकमा निकै छिटो र सर्वसाधारणका हकमा ढिलो गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्ने विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी वकिल निकै सजग बनी न्यूनतम समयमा अभियोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा सन्तुलित ढंगले नगर्ने हो भने सर्वसाधारणले बढी सास्ती पाउने अवस्थासमेत देखिन्छ ।
अन्त्यमा, सरकारी वकिल कानुनको पहेदार हो । सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेका मुद्दा चलाउने अधिकारी हो । अदालतको सहयोगी, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने संस्था, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षक, कानुनको रक्षक भएको हुनाले उसले सम्पादन गर्ने कार्य निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ । त्यसैले, निजलाई व्यावसायिक रूपमा दक्ष बनाई अधिकतम व्यावसायिक स्वतन्त्रता र कार्यात्मक उन्मुक्ति दिने गरी कार्यकारीको छायाभन्दा अलग गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कार्य गर्न सक्ने र निजलाई बदनियत राखेर गरेको कार्यबाहेक अन्यका हकमा कुनै मनोवैज्ञानिक दबाबको सिर्जना नगरी स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरणको अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(मरासिनी अर्घाखाँचीमा कार्यरत सरकारी वकिल हुन्)
