९ माघमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरिएको र त्यसले निर्माण क्षेत्रको लागतसमेत बढाएको निष्कर्षसहित हस्तक्षेप गरेर भाउ घटाउन उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको थियो निर्देशन, तर भएन कार्यान्वयन
मिलेमतोमा बढाइएको सिमेन्टको भाउ घटाउन उद्योगीले अटेर गरेका छन् । ‘अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि’ देखिएकाले हस्तक्षेप गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पनि बेवास्ता गरेको छ । उद्योगीहरूले गत मंसिरमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउँदा पनि सरकारले मौन समर्थन जनाएको थियो ।
दसैँअगाडि ‘गेट प्राइस’ ३५० रुपैयाँसम्म झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य पाँच सय ५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म थियो । तर, निर्माण कार्य सुरु हुने सिजनको सुरुवात (मंसिर)मै भाउ बढाएर सात सयदेखि आठ सय ५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म पु¥याइएको थियो । निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनीसँगै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
९ माघमा बसेको लेखा समितिको बैठकले सिमेन्ट उद्योगीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको निष्कर्षसहित हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको निर्देशन थियो, ‘के–कति कारणले सिमेन्टको मूल्य बढेको भन्नेबारे उद्योग मन्त्रालयलाई अध्ययन गरेर जानकारी दिन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।’
त्यसपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीले साउनमा निर्धारण भएको बजारभाउमा प्रतिबोरा अधिकतम ११५ रुपैयाँसम्म जोडेर नयाँ दररेट शनिबारबाटै कायम गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, सोमबारसम्म बजारमा मूल्य घटाइएको छैन । ‘उद्योगीले आफैँ घोषणा गरेको मूल्य तुरुन्तै घट्छ भन्ने कुरामा आशावादी थियौँ, तर मंगलबार साँझसम्म मूल्य घटेको छैन, उनले भने, ‘ठाउँ र सिमेन्टको ब्रान्ड हेरेर प्रतिबोरा ६५० देखि ८५० रुपैयाँसम्म अहिले बिक्री गरिँदै छ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य हरि ढकालले समितिको निर्देशनविपरीत सरकार हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न डराएको बताए । ‘चार महिनाको बिचमा सिमेन्टको भाउ ७० प्रतिशतभन्दा धेरै बढाउने गरी कुनै पनि शीर्षकको लागत बढेको छैन । त्यसैले अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरिएको लेखा समितिले ठहर गरिसकेको छ । मूल्य घटाउन सरकारलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु, दुःखद छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले चर्को लोडसेडिङ भएकाले लागत बढेर मूल्य पनि बढाइएको भनेर झुटो कुरासमेत गरेका छन् । किनभने उद्योगहरूमा सामान्य हिसाबले बाहेक विद्युत् कटौती नै भएको छैन । छिटोभन्दा छिटो मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न डराउन हुँदैन ।’
मन्त्रालयले भने मूल्य घटाउन यसअघि दुईपटक भएको सहमति पनि उद्योगीले पालना नगरेको भन्दै निरीहता प्रकट गरेको छ । मंसिर अन्तिम साता मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीले प्रतिबोरा सय रुपैयाँ मूल्य घटाउने सहमति गरेका थिए । त्यति वेला बजारमा प्रतिबोरा १८० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको थियो । त्यसपछि गत ६ माघमा पुनः मूल्य घटाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताए । ‘सिमेन्टको मूल्य बढी भएको कुरा प्रस्टै छ । त्यसैले नियन्त्रण गर्न पटक–पटक भएको छलफलबाट सहमति पनि भएका छन् । तर, सहमति कार्यान्वयन नहँुदा समस्या सुल्झिन सकेको छैन, उनले भने, ‘पछिल्लोपटक उद्योगीले मूल्य घटाउँछौँ भनेर आफैँ बोलेका छन् । मूल्य घटेको छ कि छैन भन्नेबारे हामी अनुगमन गरेर हेर्छौँ ।’
उद्योगीले साउनमा निर्धारण भएको मूल्यमा अधिकतम ११५ रुपैयाँ जोडेर नयाँ भाउ तोक्ने बताएका थिए । साउनमा औसत चार सय प्रतिबोरा मूल्य रहेकाले आउँदा दिनमा बजारमा ६ सय रुपैयाँ प्रतिबोराआसपासमा सिमेन्टको भाउ निर्धारण हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी भएको सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हस्तक्षेप गरेर भए पनि मूल्य घटाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन ।’
हस्तक्षेप गर्न दिएको थियो संसदीय समितिले निर्देशन
अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको चेतावानीसँगै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी दिएको थियो । ९ माघमा बसेको लेखा समितिको बैठकले सिमेन्ट उद्योगीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको निष्कर्षसहित हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको निर्देशन थियो, ‘के–कति कारणले सिमेन्टको मूल्य बढेको भन्नेबारे उद्योग मन्त्रालयलाई अध्ययन गरेर जानकारी दिन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।’ तर, मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन ।
समिति बैठकमा सांसदहरू योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा, हरि ढकाल, राजन केसी, अमनलाल मोदी, सञ्जय गौतमलगायतले कृत्रिम अभाव गरी मूल्यवृद्धि भएको ठहर गर्दै घटाउन उद्योगीलाई सुझाव दिएका थिए । बैठकमा उपस्थित सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले कृत्रिम मूल्यवृद्धि नगरिएको, बरु लागत बढेकाले मूल्यमा असर परेको जिकिर गरेका थिए । सांसदहरूले भने उनको दाबी गलत भएको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारसँग दुईपटक गरेको सहमति पनि तोडे उद्योगीले
दसैँअगाडि ‘गेट प्राइस’ ३५० रुपैयाँसम्म झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य ५५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म थियो, तर निर्माण कार्य सुरु हुने सिजनको सुरुवात (मंसिर)मै भाउ बढेर सात सयदेखि ८५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म पु¥याइएको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावानी दिनेसम्मका कार्य गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मंसिर अन्तिम साता बढेको भाउमा प्रतिबोरा एक सय घटाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिले प्रतिबोरा सिमेन्ट ६ सय रुपैयाँआसपास निर्धारण हुने जानकारी उद्योगीले दिएका थिए । तर, उक्त सहमतिविपरीत उद्योगीले मूल्य घटाएनन् । उद्योगीले मूल्य नघटाएपछि निर्माण व्यवसायीले पुनः मन्त्रालयमा ताकेता गरेका थिए । त्यसपछि गत ६ माघमा मन्त्रालय, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबिच फेरि मूल्य घटाएर लागू गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो । दुवै सहमतिबाट उद्योगी पछि हट्दै बजारमा बढेकै मूल्य लागू गरिरहेका छन् ।
