लगभग चार वर्षको कूटनीतिक प्रयासपछि अन्ततः अक्टोबर २०२४ मा भारत र चीन आफ्ना सीमाक्षेत्रमा कायम विवाद मत्थर गर्ने एक सम्झौतामा पुगे । योसँगै दुई देशबिचको वास्तविक सिमाना ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल(एलएसी)’का कैयौँ सिमाना चौकीमा कायम विवाद अहिलेका लागि सुल्झेजस्तो देखिएको छ । सम्झौताअनुरूप सबैभन्दा ठुलो विवाद रहेको ‘देप्साङ’ र ‘देमचोक’ क्षेत्रमा तैनाथ सेनाहरूलाई पछि हटाउने सहमति बनेको छ । साथै सम्झौताले थप तनाव र शत्रुतालाई रोक्न दुवै देशका सैनिकलाई यी दुई क्षेत्रमा मिलेर गस्ती गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । योसँगै कम्तीमा अस्थायी रूपमा दुई देशले ‘एलएसी’ क्षेत्रमा परस्पर दाबी नउठाउने भएकाले तनाव केही हदसम्म शान्त भएको छ ।
तर, यस सम्झौता अल्पकालीन समाधान मात्र हो, यसले भारत–चीन सीमा विवादको दिगो समाधान दिँदैन । भविष्यमा तनाव पुनः उब्जने सम्भावना उच्च छ । पछिल्लो सीमा तनाव मे २०२० मा चिनियाँ सैनिक एलएसीका कैयौँ विन्दुमा घुसपैठ गरेपछि सुरु भएको थियो । चीनले किन त्यस्तो कदम चाल्यो भन्ने धेरै व्याख्या भइसकेका छन् । एक व्याख्याअनुसार चीनले आफ्नो देशभित्रको समस्याबाट ( कोभिड– १९ का कारण उत्पन्न जोखिम, अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र विश्व मामिलामा उसको हैसियतमा भएको क्षय) ध्यान अन्यत्र मोड्न उक्त कदम थियो ।
त्यस्तै, भारतभित्र विकसित घटनाक्रमले पनि चीनलाई उक्त कदम चाल्न बाध्य बनाएको विश्लेषण पनि भयो । जस्तो, दुई देशको सीमाक्षेत्रमा झडप हुनुभन्दा केहीअघि भारतले तत्कालीन जम्मु र कस्मिर राज्यलाई विभाजित गर्दै उसको विशेष दर्जा खोसेको थियो । राज्य ‘जम्मु कस्मिर’ र ‘लद्दाख’ गरी दुई शासित केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन भयो । यो भागको सिमाना चीनसँग पनि जोडिएको छ । त्यसै समयतिर भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित साहको पाकिस्तान प्रशासित कस्मिर र अक्साई चिनलाई भारतको हिस्साको रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने प्रतिबद्धता, विवादित सीमाक्षेत्रमा भारतद्वारा तीव्र गतिमा गरेको पूर्वाधार निर्माण र अमेरिकासँगको भारतको बढ्दो सम्बन्धले पनि चीनलाई उक्साएको भनियो । २०२० जुनमा भारतीय र चिनियाँ सेनाबिच भिडन्त भएको थियो । गलवान उपत्यकामा भएको एक झडपमा करिब ४५ वर्षपछि दुवै पक्षमा हताहती भयो । झडपले द्विदेशीय सम्बन्ध नै बिग्रियो । चरम अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो ।
भारत र चीन दुवैले एलएसी सीमानजिक लाखौँ सेना र भारी तथा अत्याधुनिक हातहतियार तथा सैन्य आधार तैनाथ राख्ने गरेका छन् । झडपपछि दुई आणविक अस्त्रयुक्त एसियाली शक्तिराष्ट्रबिच युद्धको खतरा ह्वात्तै बढ्यो । युद्धको सम्भावना टार्न कूटनीतिक र सैन्य तहमा कैयौँ चरणमा वार्ता भए । तर, ती वार्ताले गतिरोध तोड्न सकेन । अहिले आएर झडपको चार वर्षपछि दुई पक्ष विवादित क्षेत्रबाट पछि हट्ने र तनाव कम गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । विज्ञ तथा विश्लेषकले यस ‘ब्रेकथ्रु’को विभिन्न व्याख्या गरेका छन् । तिनको दाबीअनुसार दुवै मुलुक तिनको पछिल्लो समय सुस्ताउँदो अर्थतन्त्रमा केही आर्थिक सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षामा सम्झौता गर्ने दबाबमा थिए । अमेरिका–चीन र चीन–युरोपेली संघबिच बढ्दो तनावबिच चीन भारतको ठुलो अर्थतन्त्रतर्फ फर्किएको हुन सक्छ । त्यस्तै, औद्योगीकरण र निर्यात बढाउनका लागि भारतलाई चिनियाँ आयातमाथि पहुँच सहयोगी साबित हुनेछ ।
त्यसबाहेक सीमाक्षेत्रमा विवाद सुरु भएपछि दुवै मुलुक ‘दुई मोर्चाको द्वन्द्व’को सम्भावनाले चिन्तित थिए । भारत एकै समयमा चीन र पाकिस्तानसँग द्वन्द्वको सम्भावना टार्न चाहन्छ । उता चीन पनि एकातिर ताइवान तथा दक्षिण चीन सागरको विषयलाई लिएर अमेरिका र उसका सहयोगी र सँगसँगै भारतसँगको द्वन्द्वबाट बच्न चाहन्छ । त्यस्तै, केही भूराजनीतिक विज्ञहरू भारतले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेर अमेरिकामाथिको बढ्दो निर्भरता कम गर्न र आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउन चाहेको बताएका छन् । चीन र भारतबिचको सम्बन्ध सुधारले दुवै देशलाई फाइदा पुर्याउनेछ । तथापि, दुई देशबिचमा भविष्यमा पुनः संकट उब्जन सक्ने अवस्थाको अन्त्य भने भएको छैन ।
सीमाक्षेत्रमा द्वन्द्वको सबैभन्दा ठुलो जोखिम उच्च राजनीतिक तहमा नियमित संवादको अभावबाट गुज्रिएको छ । यसले अविश्वास घटाउने अवस्था बन्न दिएको छैन । यही कारणले कुनै एक पक्षले सम्झौताको उल्लङ्घन गरी मध्यवर्ती भूभाग कब्जा गर्न खोज्ने जोखिम सधैं देखिन्छ । विवादित सिमानाका अन्य भागमा पनि तनाव उत्पन्न हुनसक्छ । ‘एलएसी’ क्षेत्रमा तैनाथ उच्च सैनिक संख्या कटौतीको मुद्दा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । दुवै पक्षले कम्तीमा ५० हजारदेखि ६० हजार सैनिक र प्राविधिक रूपमा परिष्कृत सैन्य प्लाटफर्म सो क्षेत्रमा तैनाथ गरेका छन् । आखिर सीमा क्षेत्रमा यति विशाल सैन्य बल तैनाथीको उदेश्य के हो ? निश्चित रूपमा,यसको उदेश्य सिमा अवस्थिति बलियो बनाउने र शत्रु पक्षभन्दा बढी आक्रमण फौज तयार गर्ने ने हो । यसले सुरक्षा द्विविधा सिर्जना गरेको छ ।
एक पक्षले एलएसीको आफ्नो हिस्सामा नयाँ एयरफिल्ड, सीमाचौकी र पूर्वाधारको आधुनिकीकरण गर्नासाथ अर्को पक्षले उही स्तरको सैन्य विकास गरिरहेका छन् । बेइजिङ र नयाँदिल्ली दुवैले सीमाक्षेत्रमा जसले बढी सैन्य क्षमता विकास गर्न सक्यो उही विवादमा विजयी हुने विश्वास राखेझैँ लाग्छ । दुई पक्षबिच ठुलो अविश्वास कायम छ । २०२० मेमा एलएसीमा घुसपैठ गर्दा चीनले दुई देशबिच विश्वास विकास गरिएका लागु गरेका तमाम प्रयास तथा संयन्त्रलाई बेवास्ता गरेको थियो । अहिले त दुबै देश उच्च राजनीतिक तहको संवादलाई बेवास्ता गर्दे आ–आफ्नो सैन्य अवस्थिति बलियो बनाउनमा केन्द्रित भएका छन् । खासमा उच्च तहको संवादले मात्र विश्वास निर्माण गरेर तनाव कम गर्न सक्छ । त्यसले मात्र नयाँ विश्वास निर्माणका आधार बसाउन सक्छ ।
दुवै मुलुक प्रतिद्वन्द्वीको तात्कालिक स्थानमा कायम सैन्य असन्तुलनको फाइदा उठाउन खोजिरहेका छन् । यस्तो रणनीतिले भविष्यमा पटक–पटक थप गहन सीमा संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तै, दुवै मुलुक सीमाक्षेत्रको युद्ध अन्य मोर्चामा विस्तार हुनबाट रोक्ने उपायमाथि गम्भीर छैनन् । हिन्द महासागरमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको नौसेनाभन्दा भारतीय नौसेना प्रभुत्वशाली छ । द्वन्द्व भड्किए भारतले हिन्द महासागरमा चिनियाँ नौसेना र चिनियाँ नागरिक ढुवानीमाथि अवरोध पुर्याएर एलएसी क्षेत्रमा चीनबाट सहुलियत दाबी गर्न सक्छ । द्वन्द्वका यस्ता अनपेक्षित पक्षलाई ख्याल गरिएन भने सीमाक्षेत्रका सीमित घुसपैठले ठूलो द्वन्द्वमा निम्त्याउने जोखिम बढ्दै जान्छ । त्यसैले भारत–चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध आगामी दिन पनि उथलपुथलमय हुने देखिन्छ ।
नयाँदिल्लीले बारम्बार एलएसी सीमाक्षेत्रको अवस्थाले भारत–चीन द्विपक्षीय अवस्थालाई निर्धारण बताउँदै आएका छ । भारत–चीन सीमाक्षेत्रमा विवाद घटाउने सम्बन्धमा भएको सम्झौता स्वागतयोग्य विकासक्रम हो । तर, दुवै पक्षले भविष्यमा सीमामा विवाद आउन नदिने पहल गर्न आवश्यक छ । द्वन्द्व पन्छाउनका लागि पूर्ण रूपमा ‘नयाँ मार्ग’ अवलम्बन गर्नेबारेमा छलफल गर्नु अत्यावश्यक छ ।
– द स्क्रोलबाट
