कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सयौँ बिघा जमिन तीन दशकदेखि भारतीयको कब्जामा छ । शुक्लाफाँटा निकुञ्जको नौ सय बिघा जमिन भारतीय नागरिकले खेतीपाती गर्दै आएका छन् ।
निकुञ्जको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा भारतीय किसानले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरेर खेती गरिरहेका छन् । पुरानो जंगे पिल्लरको २७ र २८ नम्बर अर्थात् हाल नयाँ ७८७ देखि ७८८ नम्बर सीमा स्तम्भबिचको निकुञ्जकै नाममा रहेको जमिन भारतीय किसानले आफ्नो भन्दै खेतीपाती गर्दै आएका छन् ।
भारतीय नागरिकले उक्त क्षेत्रमा सहायक सीमा स्तम्भहरू पनि गायब पारेका छन् । जोर सीमा स्तम्भ र त्यसका सहायक स्तम्भ पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी भारतीय पक्षको भए पनि उसले अहिलेसम्मस्तम्भ मर्मतसम्भार गरेको छैन । बरु आफ्ना नागरिकलाई नेपाली भूमि कब्जा गरेर खेती गर्न छुट दिएको छ । भारतीय किसानहरू भन्छन्, ‘केही जमिनको पुर्जा छ, केही कब्जा गरेका हौँ ।’ उनीहरू खुलमखुला नेपाली भूमि कब्जा गरेर खेती गरेको स्वीकार गर्छन् ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको करिब नौ सय बिघा जमिन भारतीय पक्षले तीन दशकदेखि उपभोग गरिरहेको थाहा हुन आएको बताए । प्रजिअ सापकोटाले भारतीय नेपाली पक्षले बिजोर मुख्य र सहायक सीमा पिलर पुर्ननिर्माण मर्मत गरे पनि भारतीय पक्षबाट ७८८ जोर सहितका सहायक सीमा पिलर मर्मत नगर्दा भारतीय नागरिकले आफ्नो भन्दै उपभोग गर्दै आएको बताए । ‘भारतीय पक्षले ७८८ सीमा पिलरमर्मत गरे उक्त अतिक्रमण समस्या हट्छ,’ प्रजिअ सापकोटाले भने, ‘हामीले गृह मन्त्रालयलाई उक्त सीमा पिलर पुनर्निर्माणका लागि जिल्लाबाट समेत पत्राचार गरेका छौँ ।’
जिल्लास्थित निकुञ्ज प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीले मात्रै उक्त क्षेत्रमा पुग्न सक्ने भए पनि पहुँच कठिन छ । अतिक्रमित क्षेत्रसम्म पुग्न नेपालतर्फबाट बाटो छैन भने निकुञ्जभित्रका थुप्रै नदीनालामाथि पुल नभएका कारण सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिँदैन । केही समयअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका अधिकारीले उक्त क्षेत्र अनुगमनका लागि हात्तीको सहारा लिनुपरेको थियो ।
यसै वर्ष मात्र शुक्लाफाँटा निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने थप ५० बिघा नेपाली जमीन खनजोत गरिरहेको पाइएपछि दुई जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोज साहले दुई अतिक्रमणकारी भारतीयलाई नियन्त्रणमा लिएपछि केही रोकिएको बताए । पक्राउपछिको कदमले थप अतिक्रमण रोकिएको देखिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए ।
कञ्चनपुरस्थित सीमांकनका लागि आएको संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले ०७५ फागुनमा बेलडाँडी, बेलौरी क्षेत्रमा रहेको नेपाली दर्तावाला जमीन भारतीय भूमिमा देखाएपछि विवाद उत्पन्न भई सीमांकन रोकिएको थियो ।
नेपाली भूभागमाथि भारतीय पक्षको अतिक्रमण भइरहदा पनि सरकार कूटनीतिक पहल गर्नुको सट्टा मौन रहेको स्थानीयको गुनासो छ । बेलडाँडी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष ईन्द्रबहादुर खड्काले भारतीय कब्जामा रहेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर सीमा विवाद निरुपण गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका अध्यक्ष पल्लवराज भट्टले भारतीय पक्षले उक्त नेपाली जंगल क्षेत्रमा बदमासी गरेको बताए । ‘उक्त क्षेत्रमा नेपालतर्फ बस्ती नहुँदा भारतीयलाई अतिक्रमण गर्न सहज भएको छ, सीमा अपडेट नहुँदा भौगोलिक कठिनाइले समेत भारतीयले नेपाली भूमि उपभोग गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले मुख्य जोर सीमा मर्मत नगर्दा भारतीयले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएका छन् ।’
भारतीय पक्षले ०५९ देखि ०६३ सालमा निर्माण गरेको स्ट्रिप नक्साका आधारमा पनि उक्त भूमि नेपालमै रहेको देखिन्छ । भारतीय पक्षले झिलमिला क्षेत्रमा समेत अढाई सय बिघा नेपाली भूमिमा खेतिपाती गर्दै आएका छन । भारतीय पक्षले ७८८ मुख्य सीमा पिलर निर्माण नगर्दा त्यहाँका नागरिकले सहजै खनखोज गरिरहेको उनले बताए । स्ट्रीप नक्साकै कारण उक्त विवाद टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए । ‘०६५ साल अघिदेखि पनि भारतीय पक्षले उक्त नेपाली भूमि कब्जा गरेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘पहिल्यैदेखि उचो ठाँउमा पाल टाँगेर चौधरपारि पूर्व र पश्चिमतर्फ पनि भारतीयले कब्जा गरेका छन्, उक्त क्षेत्रमा जंगल र नेपाली वस्ती नहुँदा भारतीयले एकलौटी रुपमा खेतीपाती गर्दै आएका छन् ।’
कञ्चनपुरको प्यारातालदेखि ब्रह्मदेव र दोधारा चाँदनीसम्म भारतीय पक्षले नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ । ०७३ सालमा पुनर्वासको आनन्द बजारमा कल्भर्ट निर्माणका क्रममा भएको विवादमा गोविन्द गौतमको हत्या भएको थियो । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी, बेलडाँडी, बेलौरी पुनर्वासका विभिन्न स्थानमा रहेको नेपाली भूमिमा नेपाली नागरिकले खेतीपाती गर्न रोक लगाउँदै आएको छ।
