नेपाल स्काउटले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्काल्यान्डका नाममा पाँच करोड १९ लाख बक्यौता रहेको विवरण संसदीय समितिमा पठाएको छ । स्काउटले बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बक्यौता विवरण पठाएको छ । यो विवरण केही दिनअघि स्काउटले सार्वजनिक लेखासमितिमा पनि पठाइसकेको छ ।
स्काउटको राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँगको घरभाडा तथा जग्गा भाडासम्बन्धीको बाँकी बक्यौता विवरणअनुसार ०८० चैत मसान्तसम्मको खुद बाँकी बक्यौता पाँच करोड १९ लाख २७ हजार ८५१ रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये साँवा दुई करोड ४० लाख ६६ हजार ३५१ रुपैयाँ र जरिवाना दुई करोड ७८ लाख ६१ हजार ५०० रुपैयाँ छ । यो व्यावसायिक भवन र तीन रोपनी जग्गाको तिर्न बाँकी भाडा हो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले स्काउटबाट बक्यौता विवरण प्राप्त भएको बताए । यो विवरण अब समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने र अध्ययनपछि आवश्यक छलफल गर्ने पनि उनले बताए । ‘स्काउटले बक्यौता विवरण पठाएको छ,’ उनले भने, ‘अब समितिले यस विषयमा छलफल गर्छ ।’ मन्त्रीले नै बक्यौता नतिर्ने विषय राम्रो नभएको उनको टिप्पणी छ ।
खड्काल्यान्डले ०६५ देखि स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएकोमा आसपासको करिब १२ रोपनीसमेत कब्जा गरेर व्यापारिक गतिविधि चलाएको थियो । ०७३ देखि स्काउटकै दुई व्यावसायिक भवन पनि भाडामा लिएको थियो । तर, भाडा नतिरेपछि र जग्गा खाली गर्न पनि नमानेपछि स्काउटले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले ०७९ असारमै ‘जग्गा खाली गर्न’ आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेश पनि नमानेपछि ११ पुस ०८० मा एकै दिन स्काउटले ‘उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन’ भन्दै गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, काठमाडौं महानगरका मेयर मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै दलका संसदीय दलको कार्यालय र तीन संसदीय समितिलाई एउटै व्यहोराको पत्र (उजुरी) पठाएको थियो । तर, सत्ता र शक्तिको बलमा भएका बेथितिविरुद्ध परेका उजुरीमा छलफल गराउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरू नै सत्ता र शक्तिसामु लाचार बन्दै आएका थिए । कतैबाट न्याय नमिलेपछि स्काउटले ‘बहाल रकम दिलाई घरजग्गाबाट निष्कासन गरेर खाली गराइदिन’ माग गर्दै गत २४ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद–पत्र (मुद्दा) दायर गरेको छ, जुन विचाराधीन छ ।
वर्षौँदेखि स्काउटको जग्गा तथा संरचना भाडामा लिएर सम्झौताबमोजिम बक्यौता नतिरेपछि मन्त्री खड्का आलोचित छन् । बुधबार मात्रै खड्काल्यान्डले १० दिनभित्र साँवाबापतको बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र स्काउटमा पठाएको थियो । खड्काल्यान्डले यस्तो प्रतिबद्धता–पत्र पठाएपछि कम्पनी अध्यक्ष र स्काउटका प्रमुख आयुक्तले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए ।
स्काउट स्रोतका अनुसार खड्काल्यान्डले जरिवाना भने नतिर्ने दाबी गरेको छ । बक्यौता उठाइदिने मागसहितको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा साँवा मात्र तिर्ने प्रतिबद्धतामा स्काउटसमेत मिलेर संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुको नियत असल नभएको स्रोतको दाबी छ ।
