संयुक्त राष्ट्र संघबाट निष्कासन गर्दा इजरायल विश्वव्यापी समुदायबाट अलग हुन्छ, जसका कारण गाजा युद्धलाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुनेछ
कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा रंगभेदी शासन, गाजामा जारी युद्ध अपराध र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको लगातार उल्लंघनले विश्वभर नै नागरिक समाज आन्दोलित छ । उल्लंघनका कारण इजरायललाई महासभाबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यो माग विश्वव्यापी बहिष्कार आन्दोलनको लक्ष्य र महत्वाकांक्षाअनुरूप छ । तथापि महिनौँदेखि इजरायलको सदस्यता खारेज गर्न आह्वान गर्ने पक्ष र विपक्षमा भइरहेका विषयमा छलफल भएका छन् ।
इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूलाई आवश्यक सेवा (विशेषगरी गाजामा) पठाउने कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई अवरोध गरेकाले उसमाथि कारबाही हुनुपर्ने धेरैले माग गरेका छन् । सहायताको गम्भीर आवश्यकता भएको गाजामा यस्तो अवरोधले मानवीय संकट निम्त्याउने उनीहरूको चिन्ता छ । यद्यपि, इजरायली संसद् नेसेटले पारित गरेका कानुनले प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी युएनआरडब्लुएलाई इजरायली नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यावहारिक सीमालाई हटाएको छ । यो रातो रेखा पार गरेर इजरायलले प्यालेस्टिनी मुक्तिका लागि प्रतिबद्ध व्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ ।
त्यसो भए किन इजरायलले युएनआरडब्लुएलाई आफ्नो कब्जामा रहेको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगायो ? कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकको शरणार्थी शिविरका लोकप्रिय सेवा समितिका प्रवक्ता नासेर सरायाले हालै आफ्नो धारणा राख्दै भने, ‘इजरायलले युएनआरडब्लुएमा लगाएको प्रतिबन्ध प्यालेस्टाइनीहरूको फिर्ताको अधिकारलाई कमजोर पार्ने रणनीतिको एक हिस्सा हो । सन् १९४८ मा इजरायल राज्य स्थापना हुँदा प्यालेस्टाइनीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिबाट हटाइएको थियो ।
सात लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनीलाई सन् १९४८ मा इजरायलको नेतृत्वमा जबर्जस्ती विस्थापित गरियो, जसलाई प्यालेस्टिनीहरूले नाक्बा वा ‘विपत्ति’ भनेर सम्झन्छन् । नाक्बालगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले प्रस्ताव १९४ पारित गर्यो, जसले यी प्यालेस्टिनी शरणार्थी र तिनीहरूका सन्तान घरमा फिर्ता हुने अधिकार सुनिश्चित गर्यो । एक वर्षपछि यस प्रस्तावको पछाडि युएनआरडब्लुए सिर्जना गरिएको थियो र प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाजस्ता आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
युएनआरडब्लुएले प्यालेस्टिनी शरणार्थी र उनीहरूका सन्तानको रेकर्ड राख्न आवश्यक छ । रेकर्डले १९४८ का शरणार्थीका साथै त्यसपछिको द्वन्द्वको समयमा निष्कासित वा भाग्न बाध्य भएकाहरूलाई समेट्छ । यो आधिकारिक दर्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त छ र शरणार्थी स्थितिको कानुनी प्रमाणको रूपमा कार्य गर्छ । धेरै तरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय यस एजेन्सीले शरणार्थी र उनीहरूको घर फिर्ता हुन पाउने अधिकारलाई मनन गर्दै प्यालेस्टिनीहरूको फिर्ताको अधिकारको संरक्षकको रूपमा सेवा गर्छ । युएनआरडब्लुएलाई प्रतिबन्ध लगाएर इजरायलले प्यालेस्टाइनको फिर्ताको अधिकार मेटाउने, आफ्नो बसोवास गर्ने औपनिवेशिक अभ्यासहरू स्थापित गर्ने र आफ्नो औपनिवेशिकतालाई स्थायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यो दृढता गाजामा विशेष रूपमा स्पष्ट छ, जहाँ इजरायलको रणनीतिक सैन्य प्रयासहरूले युएनआरडब्लुएलाई मानवीय सहायता उपकरणका साथ प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास गर्छ, जुन यसको दीर्घकालीन औपनिवेशिक लक्ष्यसँग मेल खान्छ । इजरायलले गाजापट्टीमा आफ्नो नरसंहार युद्धको सुरुवातदेखि नै यस लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ । युएनआरडब्लुएलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्दै यसका सुविधामा आक्रमण गरेर र धेरै कर्मचारीलाई मारेर ऊ आफ्नो लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ । प्रतिरोध गतिविधिमा धेरैको संलग्नता भएको इजरायलले आरोप लगाए पनि यो दाबी अन्ततः प्रमाणित गर्न भने असफल भयो ।
इजरायलले गाजामा विचार गरिरहेको एउटा परिदृश्यमा निजी सुरक्षा ठेकेदारहरूले कब्जामा परेका जनसंख्यालाई सहायता पुर्याउन गैरसरकारी संस्थासँग काम गरिरहेका छन् । अफगानिस्तान र इराकमा अमेरिकीहरूले विकास गरेको यो मोडेलको व्यापक रूपमा आलोचना गरिएको छ । यदि गाजामा लागू गरियो भने यो परिदृश्यले प्रभावकारी रूपमा भारी सैन्यीकरण गरिएको यहुदी निवासलाई निजी सेवा प्रदायकले प्रहरीको जालमा रूपान्तरण गर्नेछ । यसले इजरायलको रंगभेदलाई अझ गहिरो बनाउनेछ र पृथक्ताको एक स्तर उत्पन्न गर्नेछ । यो रंगभेद दक्षिण अफ्रिकामा अभ्यास गरिएकोभन्दा पनि बढी हुनेछ । त्यसो भए युएनआरडब्लुएलाई प्रतिबन्ध लगाउने, प्यालेस्टिनीहरूको फिर्तीको अधिकार रोक्ने र आफ्नो कब्जा र रंगभेदलाई स्थायी बनाउने इजरायलको स्पष्ट रणनीतिको प्रतिरोध गर्न के गर्नुपर्छ ?
यस रणनीतिको सामना गर्ने उत्तम उपाय भनेको इजरायललाई संयुक्त राष्ट्र संघबाट हटाउनु हो । संयुक्त राष्ट्र संघबाट निष्कासन गर्दा इजरायल विश्वव्यापी समुदायबाट अलग हुन्छ । जसका कारण उसलाई गाजामा आफ्नो युद्धलाई निरन्तरता दिन, लेबनानमा आक्रमण र संयुक्त राष्ट्रका अन्य सदस्य राष्ट्र र एजेन्सीविरुद्ध गैरकानुनी आक्रमण जारी राख्न गाह्रो बनाउनेछ । यसले संयुक्त राष्ट्र संघ, यसका कर्मचारी र एजेन्सीमाथि राज्यको निरन्तर र अप्रत्याशित आक्रमणको कडा प्रतिक्रियाको रूपमा पनि काम गर्नेछ ।
तर, उसमाथिको कारबाही प्रक्रियागत चरण र संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रबिचको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले जटिल छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा ६ अनुसार संयुक्त राष्ट्रका सिद्धान्तको लगातार उल्लंघन गर्ने कुनै पनि राज्यलाई निष्कासन गर्न महासभामा सिफारिस गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् (युएनएससी) जिम्मेवार छ । युएनएससीबाट यस्तो सिफारिस प्राप्त गर्न आवश्यक छ कि भिटो शक्ति भएको कुनै पनि स्थायी सदस्यले यसको विरोध गर्दैन ।
यदि भिटो शक्ति भएको कुनै पनि देशले यो अधिकारको प्रयोग गर्दैन भने यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभामा जान्छ, जहाँ अनुमोदनका लागि यसका सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतले सिफारिसलाई समर्थन गर्नुपर्छ । तर, व्यावहारिक दृष्टिकोणले यो बहुमत हासिल गर्न पनि प्रचलित विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनका कारण कठिन हुनेछ । अमेरिका र यसका युरोपेली सहयोगीले यस्तो सिफारिसको विरोध गर्ने मात्रै होइन, उनीहरूले यो कदमलाई आकर्षित हुनबाट रोक्न अन्य राष्ट्रमा पनि प्रभाव पार्नेछन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघबाट इजरायललाई हटाउने वैकल्पिक मार्गमा महासभाले इजरायललाई रंगभेदी राज्यको रूपमा वर्णन गरेको छ । यो पदनामले संयुक्त राष्ट्रमा इजरायलको सहभागिता निलम्बन गर्ने निर्णयका लागि समर्थन जुटाउन विश्वव्यापी नागरिक समाजका पहलका लागि थप अवसर सिर्जना गर्नेछ । यस्तो कार्यका लागि कानुनी आधार महासभाको प्रस्ताव ३०६८ मा देख्न सकिन्छ, जसले रंगभेदलाई मानवताविरुद्धको अपराधको रूपमा परिभाषित गर्छ र यसको ‘दमन र दण्ड’ लाई आह्वान गर्छ ।
– अलजजिराबाट
