राज्यप्रति नागरिकको भरोसा टुट्न नदिन थप जिम्मेवार बन्न सकियो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि फलदायी साबित हुनेछ
देशमा गणतन्त्र आएर जनताले आखिर के पाए ? जनताको अवस्था बदलिएको खोइ ? यस्तै प्रश्न, विचार, सोच र चिन्तनसहितका आक्रोश, कुष्ठा, निराशा र वितृष्णाजन्य अभिव्यक्ति पनि सुनिन थालेका छन् । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशकभन्दा पनि बढी अर्थात् १६ वर्ष पूरा भयो । व्यवस्था र अवस्थाबिच कहाँनेर तालमेल मिलेन ? सरकार कहाँ–कहाँ झुक्यो र कहाँ–कहाँ चुक्यो ? किन जनतामा निराशा, कुण्ठा र आक्रोश छ ? के गणतन्त्रपछि नेपालको समग्र अवस्था खत्तम, बिग्रेको र काम नलाग्ने अवस्थामै पुगेको हो त ? यी र यस्तै प्रश्नबिच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुँदाका १६ वर्षअघि र अहिलेको अवस्थामा केन्द्रित रहेर यस आलेखमा केही तथ्यांकगत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कुल गार्हस्थ उत्पादनले झल्काउँछ । रोजगारी वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन उकालो लाग्यो वा ओरालो ? त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ । गणतन्त्र घोषणा हुँदाको आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन आठ खर्ब १५ अर्ब थियो । अहिले त्यो बढेर आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५७ खर्ब सात अर्ब पुगेको छ । १६ वर्षमा सात गुणाले कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि हुनु आर्थिक विकासको शुभ संकेत हो । जति–जति प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जान्छ, त्यति निरपेक्ष गरिबीको खाडल कम हुँदै जान्छ । पछिल्ला वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयले फड्को मार्दै गएको छ । गणतन्त्र घोषणाकालमा ४९१ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकामा हाल एक हजार ४५६ डलर पुगेको छ ।
केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङले जनजीवन कष्टकर थियो । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेको अवस्था थियो । नेपालको सन्दर्भमा रोजगारी सिर्जना र स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि जल विद्युत् महत्वपूर्ण आधार हो । यहाँ जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । ‘श्वेत मुद्रा’का रूपमा समेत चिनिने विद्युत् उत्पादन, खपत र निर्यात गर्न सकेमा मात्रै देशले व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १६ अर्ब ९३ करोडबराबरको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । विगतमा ७०० मेगावाट उत्पादन रहेको विद्युत् अहिले तीन हजार ६० मेगावाट पुगेको छ । विद्युत् सेवाको पहुँच १६ वर्षअघि ५६.१ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र सीमित थियो । हाल यसको पहुँच ९८ प्रतिशत परिवारमा पुगेको छ ।
सडक यातायातको पहुँच विस्तार भएको छ । सडकहरू गुणस्तरीय बन्दै गएका छन् । कालोपत्रे गरेको सडक २०६५ सालमा पाँच हजार ४०० किलोमिटर थियो भने अहिले १८ हजार २४१ किलोमिटर पुगेको तथ्यांक छ । ०६४/६५ मा सडक सञ्जालसित जोडिएका जिल्ला ६१ मात्र रहेकामा हाल ७७ जिल्लामै सडकको पहुँच पुगेको छ । पालिका, वडा र टोलसम्म सडकको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सडक पूर्वाधार निर्माणमा क्रियाशील छन् ।
पुँजी परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ती संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकको शाखा त्यतिवेला ५९१ रहेकामा हाल पाँच हजार ४२ पुगेको छ । देशको निरपेक्ष गरिबी १६ वर्षअघि ३०.८ प्रतिशत रहेकामा हाल त्यो २०.३ प्रतिशतमा झरेको छ । मानव विकास सूचकांकमा देशको अवस्था सुदृढ बन्दै गएको छ । तत्कालीन समयमा प्रतिव्यक्ति आय ०.५०५ रहेकोमा हाल ०.६०२ पुगेको छ । औसत आयु पनि उकालो चढ्दै गएको छ । औसत आयु ६०.७ वर्ष रहेकामा हाल ७१.३ वर्ष पुगेको छ । साक्षर नागरिकको संख्या बढेको छ । साक्षरता दर ५८ प्रतिशत रहेकामा हाल ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । खानेपानी पुहँच ०६४/६५ मा ४५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित थियो । हाल यो पहुँच ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । शिशु मृत्युदर उच्च थियो । प्रतिहजारमा ४८ जना रहेको शिशु मृत्युदर २१ मा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ६१ रहेकामा हाल ३३ मा सीमित छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा २८१ रहेकामा १५१ मा झरेको छ ।
नीति–निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । ०५६ सालमा संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ५.९ प्रतिशत रहेकामा हाल ३३.१ प्रतिशत पुगेको छ । ०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ११.८ प्रतिशत थियो । हाल स्थानीय तहमा ४१.२ प्रतिशत पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापना हुँदा निजामती सेवामा महिला सहभागिता १२ प्रतिशत मात्र थियो । यो संख्या बढेर हाल २८.५ प्रतिशत पुगेको छ । समावेशिता कायम भएपछि महिला आदिवासी, मधेशी, दलित, अपांग, पिछडिएका क्षेत्रबाट २४ हजार १५२ जनालाई निजामती सेवामा प्रवेशको अवसर प्राप्त भएको छ ।
आक्रोश किन ? : मुलुकमा अझै पनि निरपेक्ष गरिबी पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । अझै पनि २०.२७ प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको चपेटामा छन् । सबै नागरिक रोग र भोकको अवस्थाबाट मुक्त हुने अवस्था छैन । नेपाल बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक विविधता भएको मुलक हो । यहाँ १२३ प्रकारका भाषाभाषी र १४२ प्रकारका जातजाति छन् । हरेक समुदायको आफ्नै बुझाइ छ । यसको जटिल विविधता तथा सबै वर्ग, लिंग र क्षेत्रको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । जसका कारण असुन्तुष्टिको गुञ्जायस रहेको छ ।
बेरोजगारी बढी नै रहेको छ । निष्क्रिय जनसंख्या ३४ प्रतिशत छ । श्रमको मूल्य न्यून छ । १७ हजार तीन सय मात्र न्यूनतम ज्याला छ । राजनीति अस्थिर छ । आलोचनात्मक/नकारात्मक सञ्चार शैली व्याप्त छ । सामाजिक सञ्जाल र सनसनीपूर्ण अपवाह फैलाउने कार्यले प्रश्रय पाउँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीले पारिवारिक विखण्डन पनि सिर्जना गरेको छ । भूराजनीतिक जटिलता बढेको छ ।
कृषि कर्म घट्दै गएको छ । देश परनिर्भर बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । उद्योग व्यवसाय मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । सुशासनको कमी छ । दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव छ । सामाजिक विभेद र वञ्चितीकरण छ । बसाइसराइ तीव्र छ ।
अबको बाटो : राज्यलाई बलियो बनाउन नागरिकको भरोसा उच्च बनाउन जरुरी छ । त्यसको पहिलो सर्त संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हो । राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक रूपमा विविधता व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । संविधानको मर्म र भावनाको सही कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहमति जरुरी छ । संविधानमा भएका अभावको सही सम्बोधनका लागि आवश्यकतानुसार संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी संविधानप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । मौलिक हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ । समावेशिताका नाममा सीमित टाठाबाठाको होइन, समावेशितालाई सारभूत प्रभावकारी बनाउने विधिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता र माग बढ्दै गएको छ । त्यसको उचित व्यवस्थाका लागि सोच्नुपर्ने वेला आइसकेको छ । भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । त्यसको न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ । नागरिकसँग सरकारको उपस्थिति थप बलियो बनाउन संघीयताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । राज्यलाई बलियो बनाउन उचित राजनीतिक संस्कारको अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । वास्तविक गरिबको पहिचान गर्ने र गरिबी मोचन विशेष कार्यक्रम लागू हुनुपर्छ । गरिबी घटाउँदै र हटाउँदै अभाव र भोकमरी अन्त्य गर्ने ठोस कार्यक्रम आउन सक्नुपर्छ । स्वरोजगार सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त्यको स्पष्ट खाका र कार्यान्वयन चाहिएको छ । सुशासन र सामाजिक न्याय कमजोर हुनु हुँदैन । राज्यका हर्ताकर्ताको कथनी र करणीमा एकरूपता हुनुपर्ने नागरिकको अपेक्षा छ ।
अन्त्यमा, सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध नङ र मासु या माछा र पानीको जस्तो हुनुपर्छ । एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैँमा उन्नत लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात् थुप्रै राम्रा पक्षको सुरुवात भएको छ । राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिँदै सुधार गर्नुपर्ने पक्षको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । राम्रोजति नदेख्ने केवल सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई मात्र कमजोरीका रूपमा चित्रण गरियो भने त्यो नेपाली जनताको आन्दोलनको अवमूल्यन हुन जान्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैँमा जनहितकारी उन्नत व्यवस्था हो । राज्यप्रति नागरिकको भरोसा टुट्न नदिन थप जिम्मेवार बन्न सके यो व्यवस्था नेपालका लागि फलिफाप हुने निश्चित छ ।
(ढकाल चौरजहारी नगरपालिका, रुकुम पश्चिमका नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्)
