निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने नीति अख्तियार गरेको कांग्रेसले केन्द्रबाटै रणनीतिको गृहकार्य थालेको छ । ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको कांग्रेसले आगामी १६ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै केन्द्रीय संरचना परिचालन गरेर रणनीतिक तयारी थालेको हो । यसका लागि उम्मेदवार छनोटदेखि प्रचारप्रसारलगायत तयारीका लागि केन्द्रीय संरचना परिचालन गरेको हो । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समितिले बुधबारबाट रणनीतिकेन्द्रित तयारी थालेको हो । चार सहमहामन्त्री र तीन केन्द्रीय सदस्य रहेको स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समितिलाई रणनीति बनाउने र परिणाम ल्याउने विशेष जिम्मेवारी छ ।
सहमहामन्त्री जीवन परियार उपनिर्वाचनलाई पार्टीले प्राथमिकता दिएर तयारी गरिरहेको बताउँछन् । गठबन्धन नगर्ने पार्टी नीतिसँगै एक्लै परिणाम ल्याउन आवश्यक सबै रणनीतिक तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा लागि अन्य निर्वाचनसरह नै उपनिर्वाचन पनि महŒवपूर्ण छ । उम्मेदवारको टुंगो तल्लो तहबाटै लाग्छ । केन्द्रबाट आवश्यक सबै प्रकारका समन्वय गर्ने गरी कार्यविभाजन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीका सबै तहलाई क्रियाशील बनाएर परिचालन गर्दै छौँ । एक्लै परिणाम ल्याउने गरी आवश्यक सबै रणनीतिको गृहकार्य भइरहेको छ ।’
समिति सदस्य मधु आचार्यका अनुसार बुधबार पहिलो बैठकले निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन नेताहरूलाई संयोजनको जिम्मेवारीसहित कार्यविभाजन गरेको छ । यससँगै सूचना संकलन र विश्लेषण गरेर रणनीति बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । ‘निर्वाचन हुने स्थानीय तहको राजनीतिक अवस्था र सबै डाइनामिक्सबारे सम्भव भएसम्म फिजिकल्ली पुगेर नभए डिजिटल्ली सूचना संकलनको काम अगाडि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘समिति बैठकमा उम्मेदवारको टुंगो लागेका र सिफारिस भएका उम्मेदवारको विषयमा विश्लेषण भयो । नेताहरूको कार्यविभाजन गरेर आवश्यक संयोजनको जिम्मा दिएका छौँ ।’
यसअघि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको कांग्रेसलाई आफूले पाएको मत जोगाउने चुनौती छ । कांग्रेसले २० कात्तिकसम्म उम्मेदवारको टुंगो लगाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । आचार्यका अनुसार १० स्थानमा सर्वसम्मत उम्मेदवारको टुंगो लागेको छ । तल्लो तहबाट नाम सिफारिस भएर माथिल्लो तहबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको स्थानमा दुई दिनभित्र टुंगो लगाउन समितिको निर्देशन छ ।
बुधबारको समितिको पहिलो बैठकले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कार्यसमितिसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि नेताहरूलाई सात प्रदेश र अन्य आवश्यक जिम्मेवारी तोकेको छ । कार्यविभाजनअनुसार सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’लाई बागमती प्रदेश, सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेलाई कोशी प्रदेश, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवलाई मधेश प्रदेश, सहमहामन्त्री परियारलाई कर्णाली र गण्डकी प्रदेश, डा. प्रकाशशरण महतलाई अन्तर्पार्टी समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ । एनपी साउदलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश, पुष्पा भुसाललाई लुम्बिनी प्रदेश र निर्वाचन आयोग समन्वय, प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मालाई प्रचारप्रसार संयोजन, मधु आचार्यलाई स्थानीय तह समन्वय र नानु बास्तोलालाई सचिवालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार ४४ स्थानका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचन हुन लागेकामध्ये २७ स्थानमा यसअघि कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो । कांग्रेसले दुई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक नगरपालिकाका मेयर, एक उपमेयर, दुई गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष, १९ वडाध्यक्ष जितेको थियो । ३४ जिल्लाका ३८ स्थानीय तहमा १६ मंसिरमा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
अपूर्ण संसदीय समिति : उम्मेदवार छनोटमा सधैँको झमेला
उपनिर्वाचनको उम्मेदवार छनोटसम्म पुग्दा पनि कांग्रेसका सबै तहका संसदीय समिति अपूर्ण छन् । उम्मेदवारको निर्णय र अन्तिम टुंगो लगाउने संसदीय समिति अपूर्ण छन् । विधानअनुसार संसदीय समितिमा पार्टीका विभिन्न तहका पदाधिकारीबाहेकका सदस्य मनोनीत गर्न नेतृत्व तयार नहुँदा उम्मेदवार छनोट गर्ने सबै तहका समितिमा पदेन रहने पदाधिकारी मात्रको हालिमुहाली देखिएको छ ।
उपसभापति धनराज गुरुङ संसदीय समितिले पूर्णता पाइनसकेको स्वीकार गर्छन् । ढिला भए पनि पूर्णता दिने प्रक्रियामा रहेको उनको जिकिर छ । ‘टिकट वितरणलाई चार तहका संसदीय समिति छन् । सबै तहका संसदीय समितिले पूर्णता पाइसकेको अवस्था छैन । कहिलेसम्म पूर्णता दिने भन्ने विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल पनि भएको छैन,’ उनले भने ।
कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल बाँकी सदस्य मनोनीत नभए पनि सबैलाई समेटेर टिकट वितरण गर्ने गरिएको दाबी गर्छन् । उनले तथ्यांकमा जानकारी नभए पनि सबै पूर्णता दिने क्रम भने चलिरहेको बताए । ‘संसदीय समितिमा पदाधिकारी स्वतः पदेन सदस्य रहन्छन् । केन्द्रीय संसदीय समितिमा अहिले पदाधिकारीबाहेकका संसदीय समितिमा हुनुहुन्न । केन्द्रको टिकट वितरणमा सभापतिज्यूले पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र सबै नेतालाई राखेर टिकट वितरण गर्नुभएको छ । तल्लो तहका संसदीय समिति पनि सबै पूर्ण भएका छैनन्,’ उनले भने । विधानले पदाधिकारीबाहेक समावेशिताका आधारमा थप सदस्य मनोनीत गरेर उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था गरे पनि कांग्रेसले विधानको यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी मात्रको निर्णयका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने गरेको छ । यो विषय कांग्रेसमा सधैँ विवादमा पर्ने गरेको छ ।
कांग्रेस स्थानीय तह समन्वय विभाग प्रमुख मधु आचार्य उपनिर्वाचनका उम्मेदवार विधानको यही व्यवस्थाअनुसार भएको बताउँछन् । अहिलेको उम्मेदवार छनोट विधानअनुसार हुन नसकेको र पदाधिकारी मात्रको निर्णयका आधारमा उम्मेदवार छनोटको विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पार्टीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘विधानको व्यवस्थाअनुसारका पदाधिकारी पदेन रहने भएकाले स्वतः समिति सबै तहमा छन् । विधान संशोधन नहुँदासम्म त्यही व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवार छनोट हुने हो । पार्टीमा उठेका मत र सुझावका आधारमा यी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सुधारको प्रयास भइरहेको छ,’ भने ।
कांग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनपछि कुनै पनि तहको संसदीय समिति विधानसम्मत बनेका छैनन् । उम्मेदवार छनोटमा समितिमा पदेन रहने पदाधिकारी मात्रको हालिमुहाली हुँदा कांग्रेसमा असन्तुष्टि हुने गरेको छ । यसको असर निर्वाचन परिणाममा देखिएको कांग्रेसको आन्तरिक प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ । विधानअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्न प्रतिनिधिसभा, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संसदीय समिति रहने कांग्रेस व्यवस्था छ । कांग्रेस विधानको दफा ३१ मा संसदीय समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३१ (१) मा संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्न चार तहको संसदीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटको अधिकार केन्द्रलाई छैन । गाउँ तथा नगर वडाका अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अधिकार फरक–फरक संसदीय समितिलाई छ ।
एमालेमा सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस
स्थानीय तहको उपचुनावमा एमालेले सिट थप्ने रणनीतिसहित सबैतिर एकल उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अहिल्यैदेखि ‘मिसन ०८४’ लक्षित तयारी अभियान सुरु गरेको एमालेले उपचुनावलाई ‘मिनी जनमत’का रूपमा लिएर सिट थप्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । ४४ स्थानमा हुन लागिरहेको निर्वाचनमा एमालेबाट आठजना वडाध्यक्ष निर्वाचित थिए । एमालेले आफूले जितेका सबै वडा सुरक्षित गर्दै बहुसंख्यक स्थानमा जित्ने गरी केन्द्रीयस्तरबाट नीति र योजना बनाएको छ । त्यही नीति कार्यान्वयनका लागि सबैतिर तल्लो कमिटीबाटै सर्वसम्मत एकल उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएको केन्द्रीय निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले जानकारी दिए । एमाले काठमाडौंले जिल्लाभित्र उपचुनाव हुन लागेका चारवटै सिटमा सर्वसम्मत उम्मेदवार टुंग्याएको छ । जिल्ला कमिटीको बुधबारको बैठकले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा डा. सुरेन्द्र मानन्धरसहित चार उम्मेदवारको नाम सर्वसम्मत टुंगो लगाएको जिल्ला इन्चार्ज आनन्द पोखरेलले बताए ।
कीर्तिपुरको मेयरमा माओवादीबाट महर्जन उम्मेदवार
माओवादीले प्राध्यापक शिवशरण महर्जनलाई कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाउने भएको छ । माओवादी कीर्तिपुर नगर कमिटीको बैठकले उनको नाम सर्वसम्मत प्रस्ताव गरेको हो । महर्जन त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय शिक्षाशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वसदस्यसमेत हुन् । नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको केन्द्रीय सदस्य एवं काठमाडौं जिल्ला संयोजक हुन् । माओवादीले कीर्तिपुर– १ को वडाध्यक्षमा अष्टमान महर्जन र वडा– ४ को वडाध्यक्षमा नारायण विष्टलाई सिफारिस गरेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर राजकुमार नकर्मी, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष हिरालाल महर्जन र वडा नम्बर ४ का श्यामकुमार अधिकारीको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
