नेपाल रेडक्रस सोसाइटीअन्तर्गतको केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रले वितरण गर्ने रगतको गुणस्तरमै कैफियत देखिएको छ । केन्द्रले मुलुकभर रगत संकलन, प्रशोधन र वितरण गर्ने गर्छ । यसबापत उसले शुल्कसमेत उठाउँदै आएको छ । तर, त्यसरी संकलन, प्रशोधन र वितरण गरिएको रगत नै दूषित रहेको तथ्य फेला परेको छ ।
केन्द्रले बिरामीका लागि वितरण गर्ने रगतमा पटक–पटक प्रश्न उठेपछि डा. विपिन नेपालको संयोजकत्वमा समाजकल्यण परिषद्ले गत २८ जेठमा विशेष छनबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको अनुसन्धानबाट रक्तसञ्चार केन्द्रले वितरण गर्ने रगत दूषित रहेको भेटिएको हो । अहिलेसम्म यसलाई गोप्य नै राखिएको थियो । समितिले परिषद् हुँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रले अपनाएको रगत संकलन र प्रशोधनको विधि नै गलत छ । रक्तदाताको छनोट, स्वास्थ्य परीक्षण र पहिचान पनि जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक्तदाताको प्रभावकारी र पहिचानको विधिमा पनि जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘रगत र उत्पादित रगतको गुणस्तर नियन्त्रण गरिएको देखिएन । परीक्षण किट र परीक्षणमा संलग्न व्यक्तिको गुणस्तर नियन्त्रण गरिएको भेटिएन । गुणस्तर नियन्त्रणका लागि कुनै परीक्षण प्रक्रिया, जस्तै– रगत उत्पादनमा रोगाणुहरूको नियमित परीक्षण र म्याद समाप्ति मिति अनुगमन गरिएको देखिएन । यही लापरबाहीका कारण अविश्वसनीय र गलत नतिजा प्राप्त भएका छन्, जसले असुरक्षित रगत उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा रगत उत्पादनको सुरक्षा, शुद्धता, क्षमता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न कुशल प्रक्रिया समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर ब्लड बैंकमा त्यसो गरिएको पाइएन,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रले सर्वसाधारणबाट रगत संकलन, प्रशोधन र भण्डारण प्रक्रियाका लागि निर्देशित प्रोटोकल पालना गरेको छैन । संकलन गरिएका पोजेटिभ र नेगेटिभ रगतलाई एकैठाउँ भण्डारण गरिएको, भण्डारणस्थल अस्तव्यस्त र फोहोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ब्लड संकलन कार्यमा संलग्न संघ–संस्थाका लागि निश्चित दिशानिर्देश र प्रोटोकल बनाइएका छन् । तर, ब्लड बैंकले कुनै प्रोटोकल पालना गरिएको देखिएन । रगत संकलनपछि राखिएका टेबल, भण्डारणस्थान, रगत भण्डारण र प्रशोधन एकाइ अस्तव्यस्त र फोहोर मात्र होइन, ढुसीका दागसमेत स्पष्ट देखिएका छन् । पोजेटिभ र नेगेटिभ संकेत गरिएका रगत एउटै फ्रिजमा राखिएको भेटियो । जसले रगतलाई दूषित बनाउने सम्भावना उच्च देखिएको र परीक्षणको नतिजासमेत गलत आउने देखिन्छ । जसले बिरामीको स्वास्थ्यमा जोखिम पुर्याउने देखियो ।’
रक्तसञ्चार केन्द्रमा कार्यरत रगत संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा संलग्न कर्मचारी सम्बन्धित विषयका प्राविधिक नभएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रगत संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरण गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले अपनाउनुपर्ने आधारभूत प्रोटोकल पनि उनीहरूले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जस्तो– उनीहरूले रगत संकलनसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा पन्जा, मास्क, पिपिई (पर्सनल प्रोटेक्टेड इक्विपमेन्ट), ल्याब कोटसमेत लगाउँदैनन् । यतिसम्म कि रगतको काम गरेपछि उनीहरूका लागि हात धुने ठाउँसमेत राखिएको छैन । जुन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘कोभिड– १९ को समयमा र त्यसपछिका अवधिमा ब्लड बैंक गैरप्राविधिक कर्मचारीद्वारा सञ्चालित भएको पाइएको छ । बैंकमा हालसम्म कुनै ‘ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन’ डाक्टर नियुक्त गरिएको छैन । त्यसो हुँदा बैंकलाई प्राविधिक नभई अन्य व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहेका छन् । बैंकले कार्यरत कुनै कर्मचारीको तथ्यांक राखेको छैन, जसले उनीहरूको व्यावसायिक योग्यताको प्रशिक्षण र सीपलाई प्रमाणित गर्न सकोस् । कर्मचारीको विवरण र योग्यताको प्रमाणपत्र माग गर्दासमेत बैंकले उपलब्ध गराउन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
दूषित प्रमाणित र म्याद नाघेका रगत व्यवस्थापनसमेत प्रोटोकलअुनसार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार दूषित प्रमाणित रगतलाई बालकुमारीस्थित ब्लड बैंकको कार्यालय लगिन्छ । र, खाल्डो खनेर पुरिन्छ । उक्त रगत लैजान प्रयोग हुने आइसबक्स पुनः प्रयोगमा ल्याइन्छ । परीक्षणका लागि गएका प्राविधिक टोलीलाई बैंकले उक्त क्षेत्रमा प्रवेश नै गर्न नदिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘हामीलाई फोहोर निष्पादनस्थल हेर्न अनुमति दिइएन । रगतको असावधानीपूर्वक निष्पादन एक गम्भीर समस्या हो, जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर र वातावरणीय प्रदूषणको जोखिम ल्याउन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसबाहेक मापदण्डअनुसारका नभई बिग्रिएका र म्याद नाघेका पूर्वाधार र अभ्यासका कारण जोखिम रहेको, रक्तसञ्चार प्रयोगशालाको नियमित परीक्षण नभएको, आर्थिक अनियमितता रहेको, उपकरणको समय सापेक्ष जाँच तथा मर्मत अपर्याप्तता रहेको, रक्त भण्डारण क्षमता मापदण्डअनुसार नभएकोलगायतका समस्या प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
रेडक्रस सोसाइटीका कार्यसमिति सदस्य विष्णु नेपाल प्राविधिक विषय भएकाले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘यो प्राविधिक विषय हो । यसमा मलाई त्यति जानकारी छैन । जानकारी भएका पदाधिकारीहरू सबै अहिले विदेशमा छन् । उनीहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै यस विषयमा थप भन्न सकिएला,’ उनले भने ।
स्वास्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले रेडक्रस सोसाइटीबाट सञ्चालित ब्लड बैंकले संकलन, प्रशोधन, भण्डार र वितरण गर्ने रगतमा विभिन्न गुनासो आएको र प्राविधिकबाट गरिएको अनुसन्धानबाट पनि त्रुटि औँल्याइएको स्वीकार गरे । प्राविधिकबाट गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सामाजिक कल्याण परिषद्बाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ मन्त्रालयमा आएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सोसाइटीलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘ब्लड बैंकले संकलन, प्रशोधन, भण्डार र वितरण गर्ने रगतमा विभिन्न गुनासो आउने गरेका थिए । समाज कल्याण परिषद्ले प्राविधिकबाट अध्ययन गर्न लगाएको रहेछ । प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निकै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसलाई समाधान गर्न हामीले रेडक्रसलाई निर्देशन गरेका छौँ । तर, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने ।
रेडक्रसमा अनियमितताको चाङ
समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ‘क’ अनुसार परिषद्ले सामाजिक संघ–संस्थालाई सहयोग, समन्वय, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकलन गर्ने गराउने भनिएको छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘समाजकल्याण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक संघ–संस्थालाई सहयोग गर्ने, तिनीहरूबीच समन्वय गर्ने, तिनीहरूको काम अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने र गराउन सक्नेछ ।’ परिषद्ले सोही ऐनको दफामा टेकेर रेडक्रसमा रहेका आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय बेथितिको अध्ययन र त्यसपछि कारबाही गर्न भन्दै महिला, बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा गत २० असारमा सिफारिस गरी पठाएको थियो । सिफारिसपत्रमा ब्लड बैंकले दूषित रगत वितरण गर्ने गरेको, भक्तपुरस्थित केन्द्रीय गोदामघरको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको, भृकुटीमण्डपस्थित केन्द्रीय रक्तसञ्चारको भवन निर्माण ठेक्का र इन्टेरियर डिजाइनमा अनियमितता भएको, सरकारको स्वीकृतिविना रेडक्रसले विदेशी दातृ निकायबाट रकम लिने गरेको, विभिन्न मितिमा भएका छानबिन तथा अध्ययन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको, विनादर्ता अस्पताल सञ्चालन गरेको, वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक नियमावली, कर्मचारी नियमावली पालना नगरेकोलगायतका समस्या औँल्याउँदै रेडक्रसलाई तत्काल कारबाही गर्न उल्लेख थिए ।
सिफारिसपत्र निर्माणका लागि समेत परिषद्ले तत्कालीन बोर्ड सदस्य सञ्जय साहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत ५ असारमै कारबाही सिफारिससहितको प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गरेको थियो । परिषद्ले सिफारिसपत्र महिला, बालबालिका मन्त्रालय पठायो । कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पनि लेख्यो । तर, सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको रेडक्रसको तत्कालीन कार्यसमितिले सिफारिसपत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै ११ असारमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाल्यो । अदालतले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेन । तर, रेडक्रसले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको दलील पेस गर्दै रेडक्रसले कारबाहीको सिफारिसपत्र कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्यो ।
रगतजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको छानबिन प्रतिवेदनलाई गुपचुप बनाइयो । र, छानबिनमा संलग्न परिषद्का निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराई र दीपेन्द्र पन्तको सरुवा गरियो । परिषद्का बोर्ड सदस्यसमेत रहेका समितिका संयोजक साह र धु्रव भण्डारीलाई पदबाट हटाइयो । बोर्डका तत्कालीन सदस्य भण्डारीले भने, ‘रेडक्रसमा रहेको बेथितिका सम्बन्धमा विगतमा पनि पटक–पटक छानबिन भएका छन् । तर, कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन् । गत १६ वैशाखमा बोर्डका सदस्य सञ्जय साहको संयोजकत्वमा पुनः अर्को समिति गठन भयो, ४५ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेका हौैं ।’
रेडक्रसले दायर गरेको रिटमा दुईपटक बहस
रेडक्रसले गत ११ असारमा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट निवेदनमा दुईपटक बहस भयो । तीनपटक पेसी स्थगित गरियो । दुईपटक हेर्न नभ्याइने भन्दै अर्को मितिका लागि पेसी तोकियो । रिट निवेदन परेको करिब पाँच महिनापछि उच्चले रेडक्रसको रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गर्यो । उच्चका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत ७ कात्तिकमा रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले रेडक्रसको रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश भएको बताए । ‘रेडक्रसले कारबाही सिफारिसपत्र कार्यान्वयन नगराउन भन्दै अदालतमा रिट निवेदन हालेको थियो । उक्त निवेदन ७ कात्तिकमा खारेज हुने फैसला भएको छ । यसको पूर्णपाठ आउन केही दिन लाग्ला,’ उनले भने । परिषद्का वर्तमान सदस्यसचिव मनोज भट्ट रेडक्रसको रिट निवेदन खारेज भएको सूचना आफूले पनि पाएको, तर कारबाही सिफारिस प्रतिवेदन र रेडक्रसको रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुबारे जानकार नभएको बताए । ‘अदालतमा रेडक्रसले हालेको रिट निवदेन खारेज भएको सूचना मैले पनि पाएको छु । तर, विस्तृत रूपमा मैले बुझ्न पाएको छैन । सबै कानुनको दायराभित्र चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले भने ।
