म्यानमारको सैन्य शासक र जातीय समूहबिचको गृहयुद्ध चर्किरहेका वेला आफ्नो भू–रणनीतिक र आर्थिक हितको रक्षा गर्न शान्ति वार्तालाई प्रवद्र्धन गर्दै बेइजिङ
नले वर्षौंदेखि छिमेकी म्यानमारमा ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । विशेषगरी बन्दरगाह, रेलमार्ग, तेल तथा प्राकृतिक ग्यास संयन्त्रजस्ता पूर्वाधारमा बेइजिङले लगानी गरेकोे छ । सन् २०२१ मा सैन्य विद्रोहपछि पनि चिनियाँ लगानी उही गतिमा छ । बेइजिङले अरब खाडीबाट आयात गर्ने तेल कुनै पनि वेला मलाक्का स्ट्रेटको साँघुरो ‘चोकपोइन्ट’ मा रोकिन सक्ने डरले विकल्प खोजिरहेको छ । उसले म्यानमारको भूमि हुँदै सीधा हिन्द महासागरसम्म पुग्ने विकल्पबारे पनि सोचिरहेको छ ।
म्यानमारको सैन्य शासक र जातीय समूहबिचको लामो गृहयुद्ध हिंस्रक र अस्थिर हुँदै गएको छ । बेइजिङले आफ्नो भू–रणनीतिक र आर्थिक हितको रक्षा गर्दै शान्ति वार्तालाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको छ । यसका लागि उसले यस युद्धग्रस्त छिमेकीका युद्धरत पक्षबिच मध्यस्थता गर्ने प्रयास गरेको छ । जातीय अल्पसंख्यक सम्मिलित विद्रोही समूहको खुकुलो गठबन्धनसँग चीनको सीमानजिकै भएको लडाइँमा सेनाले ठुलो नोक्सान व्यहोरेपछि चिनियाँ कूटनीतिक प्रयासले थप तीव्रता पाएको छ । यस क्रममा बेइजिङले सेनाका वर्तमान तथा सेवानिवृत्त जनरलसँगको संवाद र सम्पर्क बढाएको छ ।
चीनले हालै मध्यपूर्व र युक्रेनमा पनि शान्ति स्थापना गर्न कूटनीतिक प्रयास चालेको देखियो । चीनको सीमित संलग्नताका ती प्रयास धेरै हदसम्म ‘रणनीतिक र दीर्घकालीन’ मात्र रहेको विश्लेषकको ठम्याइ छ । तर, म्यानमारमा चालिएको मेलमिलाप प्रयास बेइजिङकै तीव्र सुरक्षा चिन्ताबाट प्रेरित भएको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । वासिंटनस्थित स्टिम्सन सेन्टरद्वारा सञ्चालित चाइना कार्यक्रमका निर्देशक युन सुनका अनुसार म्यानमारमा बेइजिङको सक्रिय भूमिका चीनको सीमावर्ती राज्य सानको राजधानी लासियो विद्रोहीको नियन्त्रणमा गएपछि सुरु भएको हो । लासियोको पराजयलाई शासकको ठुलो हारको रूपमा हेरिएको छ ।
लासियो विद्रोहीको हातमा पुगेपछि उनीहरूमा एक प्रकारको उत्साह छाएको छ । यसले थप द्वन्द्वलाई निम्त्याउनेछ । चीनले म्यानमारको सेना र विद्रोही दुवैमाथि प्रभाव जमाएको छ । त्यस आधारमा ऊ मध्यस्थता गर्न उपयुक्त स्थानमा छ । ‘उसले त्यस प्रभावलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ सुन भन्छिन् । चीनले उसका सीमानजिक मुठभेड रोक्न दुवै पक्षलाई वार्ताका लागि दबाब दिइरहेको छ । यही दबाबबिच गत जनवरीमा म्यानमार सरकार र विद्रोही चीनको दक्षिण–पश्चिम राज्य युनानको राजधानी कुनमिङमा वार्तामा बसेर युद्धविराम गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।
अगस्ट १४ मा चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञ वाङ यीले म्यानमारको भ्रमण गरे । त्यस क्रममा उनले म्यानमार सरकारका प्रमुख जनरल मिन आङ ह्लिङलाई पनि भेटे । उनी ह्लिङलाई भेट्ने हालसम्मका उच्च पदस्थ चिनियाँ अधिकारी हुन् । वाङको भ्रमणको दुई साताअघि चिनियाँ विशेष दूत देङ सिजुनले म्यानमारका सैन्य प्रमुखसँग नेपिडमा भेटवार्ता गरेका थिए । दुई नेताको भ्रमणको बिचमा म्यानमारका लागि नयाँ चिनियाँ राजदूत मा जिआले उनको ओहोदाको प्रमाणपत्र लिए । म्यानमारको भ्रमणमा निस्किनुअघि वाङले अगस्ट १३ मा बेइजिङमा म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवका विशेष दूत जुली बिसपसँग भेट गरेका थिए । भेटमा यीले म्यानमार संकटको राजनीतिक समाधानमा संयुक्त राष्ट्र संघले रचनात्मक भूमिका खेलोस् भन्ने चीनले चाहेको बिसपलाई बताए । बिसप चीनको निमन्त्रणामा बेइजिङ पुगेका थिए ।
चीनको पछिल्लो कदम विशेषगरी वाङको म्यानमार भ्रमणको उद्देश्य ‘म्यानमारमा स्थिरताका लागि दबाब दिने’ र चीनले अहिलेको एक मात्र निकास मानेको चुनावप्रति समर्थन जनाउनु रहेको सुनले बताइन् । ‘चीन आफ्नो सीमा क्षेत्रमा युद्ध चाहँदैन । विशेषगरी अराजकता र अस्थिरताले चीनकै लागि पनि सुरक्षा खतरा सिर्जना गरेको छ,’ सुनले भनिन् । तथापि सेनाले सम्झौता गर्न अनिच्छा जनाएसम्म शान्ति स्थापना सहज नभएको उनले चेतावनी दिइन् ।
चीनसँग दुई हजार किलोमिटरभन्दा सिमाना जोडिएको यस दक्षिणी छिमेकी देशमा बेइजिङको लगानी नयाँ होइन । उसले सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि नै म्यानमारको सेनाको लागि लगानी गर्दै आएको छ । हुन त चीनले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र परिचालन गरेको छ । तर, म्यानमारको अहिलेको विशिष्ट चुनौतीले कठिनाइ थपिएको छ । आङ सान सुकीको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकारलाई हटाउने सैन्य कुलाई चीनले समर्थन र निन्दा दुवै गरेन । पश्चिमी प्रतिबन्धपछि चीन अहिले सैन्य सरकारको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता बनेको छ ।
जनवरीमा चिनियाँ मध्यस्थतामा भएको युद्धविराम भंग भएपछि लडाइँ चर्किएको छ । त्यसपछि नै बेइजिङ युद्धरत पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन सक्रिय भएको हो । म्यानमार भ्रमणपछि चीनका विदेशमन्त्री तथा राष्ट्रपति सी जिनपिङका शीर्ष विदेश नीति सल्लाहकार वाङले त्यहाँको अवस्था ‘चिन्ताजनक’ भएको बताए । अगस्ट १६ मा थाई सहर चियाङ माईमा म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डका विदेशमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वाङले उनको देशले सेनाले अघि सारेको राजनीतिक मेलमिलापसँगै पुनः अघि सारिएको ‘चुनावमार्फत लोकतान्त्रिक संक्रमणको प्रक्रिया’लाई समर्थन गर्ने बताए ।
कुपछि सैन्य सरकारले पटक–पटक छिटै चुनाव गर्ने बताउँदै आएको छ । जुलाईमा पनि उसले फेरि सोही वाचा दोहोर्याएको छ । भ्रमणपछि द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई लक्षित गर्दै वाङले ‘बढ्दो द्वन्द्वबाट खतरामा परेका चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोर तथा तेल–ग्यास पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयनमा सघाउन’ आह्वान गरे । चीनको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्तहरू ८०० किलोमिटर लामो तेल र ग्यासका दुई पाइपलाइनमाथि निर्भर छन् । युद्धग्रस्त राज्य रखाइनको क्योकफ्यु बन्दरगाहलाई युनानसँग जोड्ने पाइपलाइन परियोजनामा तत्कालीन चिनियाँ नेताको म्यानमार भ्रमणका क्रममा सन् २००९ मा हस्ताक्षर भएको थियो । चार वर्षपछि पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो ।
‘गत वर्ष म्यानमार सेनाको द्रुत पतन भयो । अझ, पाइपलाइन परियोजना रहेको कोरिडोरमा पटक–पटकको हारले चीनलाई ठुलो सुरक्षा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ,’ युनाइटेड स्टेट्स इन्टिच्युट अफ पिसका म्यानमार विज्ञ जेसन टावरले भने । जसको अर्थ चीनले अब आफ्नो हित सुरक्षित गर्न र स्थिरता हासिल गर्न विद्रोही समूहमाथि धेरै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘यिनै घटनाक्रमले चीनलाई म्यानमारको द्वन्द्वमा प्रभाव पार्ने प्रयासमा थप सघन रूपमा संलग्न हुन र चीनको रणनीतिक स्वार्थलाई द्वन्द्वबाहिर राख्न युद्धरत पक्षलाई दबाब सिर्जना गरेको छ,’ जेसनले भने ।
वाङको भ्रमणको परिप्रेक्ष्यमा बेइजिङ र सैन्य सरकारबिचको तनाव पनि सतहमा आयो । वाङको भ्रमणअघि मिन आङ ह्लिनको नाम उल्लेख नगरी एक ‘विदेशी शक्ति’ले विद्रोहीलाई सशस्त्रीकरण गरिरहेको आरोप लगाए । ह्लिङले चिनियाँ हस्तक्षेपका कारण उनको सेनाले पराजय भागेको संकेत गरे । त्यसले पहिलेदेखि म्यानमारमा कायम गहिरो चीविरोधी भावनामा आगोमा घिउको काम गर्यो । चीनको विरोधमा प्रदर्शन भए । भर्खरै म्यानमारको सेना पराजित भएको राज्य सान चिनियाँ भाषा बोल्ने क्षेत्र हो, र सेना सोही भाषा बोल्ने विद्रोहीबाट पराजित भएको थियो ।
पूर्वकूटनीतिज्ञ सी हाल पत्रकारिता गर्छन्, उनी चीनको राजनीति, समाज तथा वातावरणीय विकासमा कलम चलाउँछन् । – साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट
