पशुपतिमा दलित प्रवचन : धार्मिक कार्यमा सुधार

हिन्दु धर्मका गुरु, पुरोहित, धर्मपन्थीबिच दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक बदलाव आउनु, प्रवचन गराइनु सकारात्मक विषय हो

आजभन्दा झन्डै आठ दशकअघि सुरु भएको नेपाली दलित आन्दोलन धार्मिक र सामाजिक सुधारबाट प्रारम्भ भएको थियो । अहिले यो आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित हुँदै केही संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्राप्ति गर्दै राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अवयवमा प्रतिनिधित्व र पहुँच विस्तारका दिशामा अघि बढिरहेको छ । यद्यपि, आन्दोलनको समग्र पक्षको स्वाभिमानपूर्वक वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित थप रणनीति, कार्यनीति र कार्यदिशाको विकास गर्र्नु जरुरी देखिन्छ । यतिवेला पशुपति क्षेत्रमा भएको कोटीहोम महायज्ञमा धार्मिक गुरु कृष्ण दमाईंको प्रवचनलाई लिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस सुरु भएको छ । यसमा मुख्यतः तीनथरी विचार आएका छन् । एक, धार्मिक कार्यक्रममा दलित समुदायका धर्मगुरुले प्रवचन दिनुले समाजलाई सकारात्मक दिशा दिन र सामाजिक रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, यो कदम राम्रो छ । दुई, यसो गर्नु हुँदैनथ्यो, ‘अछुत’भनिएका दलितलाई महायज्ञमा प्रवचन दिन लगाउनु गलत भयो । र तीन, यो प्रवचनले दलित आन्दोलनमा ठुलै क्रान्ति भयो । 

विविधतायुक्त समाजमा विचार, सोच्ने तरिका, कार्यशैली र धार्मिक आस्थामा फरकपनसहितको विविधता आउनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा, दलित उत्पीडनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दलित समुदायमाथिको छुवाछुत र जातीय विभेदको मुख्य कारक हिन्दु धार्मिक मूल्य–मान्यता, संस्कृति र मनुस्मृति नै भएकामा द्विविधा छैन । यद्यपि, पछिल्लो चरणमा हिन्दु धर्मका गुरु, पुरोहित, धर्मपन्थीबिच दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक बदलाव आउनु, प्रवचन गराइनु सकारात्मक विषय हो । यसलाई धर्मपन्थीले अतिवादी ढंगबाट दलित आन्दोलनमा क्रान्ति नै भयो भनिदिँदा दलित आन्दोलनमा क्रियाशील केही बौद्धिक साथीले यो परिघटना दलित क्रान्ति नै हो भनेर तर्क गर्ने गरेको देखिन्छ । यो सामान्य सुधार हो कि, ठुलै क्रान्ति हो या उत्पीडनबाट समानतातिरको पाइला हो कि मुक्ति नै हो ? यसबारे स्वस्थ बहसको खाँचो छ । 

हिन्दु धर्म र दलित उत्पीडनको अन्तरसम्बन्ध : वर्ण व्यवस्थाको मूल आधार मनुस्मृति हो । ऋग्वेदले मनुलाई सृष्टिका प्रवर्तक र मानवका पिता मान्दै उच्च कोटीमा राखेको छ । मनुस्मृतिलाई मनु संहिता र मानव धर्मशास्त्रका रूपमा लिइन्छ । पूर्वीय जगत्मा वेदपछि मनुस्मृतिलाई दोस्रो स्थानमा राख्ने चलन छ । यसले राजनीतिलाई धर्मसँग जोड्दै मानिसका हरेक कर्मलाई धार्मिक मूल्य र मान्यतासँग अन्तरसम्बन्धित बनाइदियो । मनुस्मृतिले हिन्दु धर्मको सविस्तार वर्णन गर्दै दलित समुदायमाथि शूद्रको हवाला दिँदै अत्यन्त विभेदकारी नीति र नियम बनायो । मनुस्मृतिमा उल्लिखित दलितसम्बन्धी केही प्रतिनिधि उदाहरण हेरौंँ– यदि शूद्रले रिस वा घमण्ड गरेर ब्राह्मण आदि द्विजातिको नाम लिन्छ भने दश अंगुल लामो पोलेर तातो पारेको फलामको सुइरो पूरै त्यसका मुखमा हालिदिनुपर्छ । अध्याय आठ ।। २७१ ।। यदि शूद्रले अहंकारवश कुनै ब्राह्मणलाई धर्मको उपदेश दिन्छ भने राजाले उसको मुख र कानमा उम्लँदै गरेको तेल हाल्न लगाउनुपर्छ । अध्याय आठ ।। २७२ ।।

दलितले केही कुरा जाने वा बुझे पनि अरू गैरदलितलाई भन्नु हुँदैन, आफूमाथि जेजति शोषण, दमन र अपमान भए पनि उनीहरूले सहेरै बस्नुपर्छ । यदि अन्यायविरुद्ध विद्रोह गरे भने दण्ड सजायको भागिदार हुनुपर्छ भनेर मनुले यो समुदायमाथि चरम विभेद र उत्पीडनको व्यवस्था गरेका छन् । 

त्यसैगरी मनुस्मृतिको अध्याय ४ ।। ६१ ।। मा शूद्र राजा भएको देश वा गाउँमा बस्नुहुँदैन । चोर, डाँका र छलकपटी आदि दुष्टले भरिएको गाउँबस्ती वा नास्तिक र वेदनिन्दकले घेरिएको वा अधर्मले उपद्रव मच्चाएका ठाउँमा पनि बस्नुहुँदैन भनिएको छ । राजा र ब्राह्मणमाथि घमण्ड गरेर थुक्ने शूद्रका दुवै ओठ, लिङ्ग र मलद्वार काट्न लगाउनुपर्छ । अध्याय आठ ।। २८२ ।। मनुले शूद्रलाई कहिल्यै शासनसत्तामा जान दिनुहुँदैन, राजनीतिमा लागेर नेतृत्व दिने, स्वीकार गर्ने र राज्यसत्ताको प्रमुख बनाउनुहुँदैन भनेर चोर, डाँका र छलकपटीसँग तुलना गर्दै दलितमाथि घोर अन्याय गर्दै असाध्यै कठोर नियम बनाए । 

प्रवचन, क्रान्ति कि सुधार ? : आजभन्दा ७० वर्षअघि दलित आन्दोलनले ०११ मा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्न ठुलै संघर्ष भएको थियो । त्यतिवेलाको दलित नेतृत्वको चेतना, सामाजिक परिवेश, धार्मिक आस्था, आन्दोलनको स्तरअनुरूप नै मन्दिर प्रवेशको संघर्ष भएको थियो । वर्तमान अवस्थामा दलित आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको तहमा विकास भई राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक सहभागिताका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित अगाडि बढिरहेको छ । ७० वर्षपछि त्यही पशुपतिनाथ क्षेत्रको कोटीहोम महायज्ञमा धर्मगुरु कृष्ण दमाईंले व्यासासनमा बसेर प्रवचन दिएका छन् । हिन्दु धर्मका प्रचारक धर्मगुरुहरूले सचेततापूर्वक महायज्ञमा दलित समुदायका धर्मगुरुलाई प्रवचनमा अघि सार्नुका पछाडि थुप्रै कारण होलान् । तर, जे भए पनि परम्परावादी हिन्दुवादीको कार्यभन्दा यो प्रगतिशील कदम हो । 

दलित आन्दोलनमा क्रियाशील केही विद्वान् मित्रले यस घटनालाई दलित क्रान्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । वास्तवमा यो घटनाको विश्लेषण गर्दा यो हिन्दु धार्मिक गुरुहरूको सुधारात्मक कार्यको थालनी हो न कि हिन्दु धर्मको सुधार । यसले विगतमा धार्मिक गुरुहरूले दलित (शूद्र) लाई महायज्ञमा संलग्न गरिनुहुन्न, धार्मिक प्रवचन गर्ने कुरा त परै जाओस्, यिनीहरूले सुन्न पनि हुन्न, यस्ता कार्यमा संलग्न गर्दा अपवित्र हुन्छ आदि इत्यादि असाध्यै अवस्तुवादी र अवैज्ञानिक तर्कद्वारा दलितमाथि विभेद र अपमान गरिन्थ्यो । तर, अहिले एकाएक कृष्ण दमाईंलाई प्रवचन दिन अनुमति दिइयो । यो नेपालको धार्मिक कार्यको इतिहासमा एउटा परिघटना हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसले समाजमा दलितमाथि हुने विभेद र बहिष्करणजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

हिन्दु धर्म र संस्कृतिका नाममा यो समुदायमाथि हुँदै आएका विभिन्न उत्पीडन, ज्यादती, अपराध, अपमान र विभेदकारी मानसिकता र व्यवहारमा कमी गर्दै लामो समयदेखि सामन्तवादी विचार र संस्कृतिद्वारा निर्देशित भई यसैमा अभ्यस्त हुँदै आएको नेपाली समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि यस्ता प्रवचन उपयोगी हुन्छन् । यो कदम दलित आन्दोलनको माग र हिन्दु धर्म–संस्कृतिमाथि दलितको बढ्दै गएको अनास्था र सम्बन्धविच्छेदको उपज हो । साथै, हिन्दुवादीले आफ्नो क्षयीकरणलाई रोक्ने बाध्यात्मक उपाय पनि हो । नेपाली दलित आन्दोलनले यसलाई सुधारात्मक कदमका रूपमा लिई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिन हिन्दुलगायत सबै धार्मिक गुरु र धर्मपन्थीलाई आह्वान गर्नुपर्छ । महायज्ञमा दलित प्रवचनमा भाग लिनु क्रान्ति होइन । क्रान्ति हो भन्ने विद्वान्ले दलित आन्दोलनको चुरो सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक विषयबारे अन्योल छ वा बुझेर पनि बौद्धिक बैइमानी गर्दै छन् भन्नेमा छलफल जरुरी छ । 

धार्मिक कार्यबाट दलित अधिकार असम्भव : धर्मबारे विभिन्न गलत प्रचार हुने गरेका छन् । धर्म व्यक्तिको नितान्त वैयक्तिक आस्था हो । यसमा कसैले पनि कसैलाई हस्तक्षेप वा दबाब दिनुहुँदैन । नेपालको संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा, धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनिएको छ । साथै कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा २९ मा धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कसैमाथि कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

पछिल्लो चरणमा हिन्दु धर्म र संस्कृतिले दलितमाथि उत्पीडन र शोषण गरेकाले गर्दा अर्को अमुक धर्ममा लागेमा दलितले अधिकार प्राप्ति गर्छ भन्ने भ्रम पनि सिर्जित गरिएको छ । वास्तवमा धर्ममा सुधार वा धर्म परिवर्तनले दलितमाथिको उत्पीडनमा बदलाव आउन सक्छ, तर अधिकार प्राप्तिका लागि भने राजनीतिक एजेन्डासहित संगठित भई संघर्ष नै गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक एजेन्डा र संघर्षविना दलित अधिकार प्राप्त हुँदैन । धार्मिक आस्थाबाट मानिसले आत्मसन्तुष्टि पाउन सक्छ । तर, अधिकारको संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितताका लागि भने संघर्ष नै जरुरी हुन्छ । आजकल नेपालका दलित र जनजाति क्रिस्चियन बन्दै गरेको देखिन्छ । एउटा धर्मबाट अर्को धर्ममा लाग्दा समुदायमाथिको उत्पीडनमा कमी आउला । तर, अधिकार प्राप्त हुँदैन । उत्पीडन र अधिकार फरक–फरक विषय हुन् । दलित समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत तमाम अधिकारका लागि राजनीतिक संघर्ष नै जरुरी छ, न कि धार्मिक । दलितमाथिको उत्पीडन राज्यसत्तासँग जोडिएको हुनाले उत्पीडनबाट मुक्त हुँदै समग्र अधिकार प्राप्तिको एक मात्र विकल्प राजनीतिक संघर्ष हो । धार्मिक कार्यबाट दलित मुक्ति असम्भव छ, किनकि दलितमाथिको उत्पीडनको मुख्य कारक नै आध्यात्मवाद हो । 

अबको बाटो : नेपाली दलित आन्दोलन सामाजिक–सांस्कृतिक सुधारको माग गर्दै निरन्तर अघि बढ्ने क्रममा आजका दिनसम्म आइपुग्दा सदियौँदेखि दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मुद्दा नयाँ संविधानमा सम्बोधित भएका छन् भने केही महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधित हुन बाँकी छन् । एकातिर संविधानमा सम्बोधित भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न सकिरहेको छैन भने अर्कातिर बनेका कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव छ । यसको मुख्य कारण भनेकै राज्यका सम्पूर्ण अवयवमा मनुवादी प्रवृत्ति हाबी हुनु र राज्य दलितमैत्री नहुनु हो । त्यसैले, दलित आन्दोलनमा क्रियाशील र पहिचान भएका सबै शक्ति एकताबद्ध भएर वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित राजनीतिक एजेन्डाको मूर्तीकरण गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । त्यसैगरी राज्यसत्ताका सबै अंग र निकाय, राजनीतिक दल, धार्मिक समूह, नागरिक समाजलगायत सबै राज्य र गैरराज्य पक्षलाई दलित समुदायमाथिको उत्पीडनको विशिष्टता, मुद्दा र अधिकारबारे सही ढंगले बुझ्न आह्वान गरिनुपर्छ । धर्म र संस्कृतिका नाममा हुने गलत परम्परा र संस्कारविरुद्ध जुध्दै र सुधार गर्दै दलितको समग्र अधिकार प्राप्तिका लागि निर्णायक दलित आन्दोलनबाट मात्रै राज्यलाई दलितमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । 

(रम्तेल संविधानसभा सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन्)