जातीय जनगणनाका लागि गान्धीको दबाब अस्वाभाविक लागे पनि यसले मोदी सरकार र भाजपालाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याएको छ
राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणनाका लागि विपक्षीको आह्वानलाई केन्द्रीय मन्त्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) प्रमुख चिराग पासवानले अप्रत्याशित रूपमा समर्थन जनाएका छन् । यसले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र एनडिए गठबन्धन साझेदारबिच सानोतिनो दरार ल्याएको छ । अहिले राहुल गान्धीको प्रमुख राजनीतिक मुद्दामा रहेको जातीय जनगणनामा पासवानको समर्थनले जनगणना बहसको बढ्दो आकर्षणलाई झल्काउँछ ।
सि–भोटर र इन्डिया टुडेको पछिल्लो ‘मुड अफ द नेसन’ सर्वेक्षणले जातीय जनगणनाको समर्थनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाएको छ, अर्थात् फेब्रुअरीमा समर्थन ५९ प्रतिशतबाट अगस्टमा ७४ प्रतिशत पुगेको छ । दलित नेताको हैसियतमा पासवानले यी तथ्यांकलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् । उसो त पहिल्यैदेखि जातीय जनगणना इन्डिया गठबन्धन मुद्दा र कांग्रेसको घोषणापत्रको हिस्सा थियो, तर गान्धीले हालै संसद्मा जातीय जनगणनाका लागि विपक्षीले विधेयक पारित गराइछाड्ने वाचा गरेपछि जातीय जनगणनाको बहसले गति पाएको छ ।
जातीय जनगणनामा गान्धीको आक्रामक अडानले भाजपाको हिन्दुत्व राजनीतिको विरोधी राजनीतिका रूपमा जातीय राजनीतिलाई पुनः जागृत गराउन सक्छ । जातीय जनगणनाको विचारले हालैका चुनौती अर्थात् नोटबन्दी, महामारी र नीति परिवर्तनबाट प्रभावित सीमान्तकृत समूहलाई ऊर्जा दिइरहेको छ, किनभने सरकारका विभिन्न लाभार्थी योजनाले आशातीत राहत दिन सकेको छैन ।
विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि जातीय र बहुसंख्यकवादी हिन्दुत्वको राजनीतिले उत्तर भारतको राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिपी सिंहको मण्डल आयोगको आरक्षण सिफारिसको कार्यान्वयनले सुरुमा जातीय राजनीतिलाई धार दिएको थियो । तर, यसले सिर्जना गरेको असमान लाभले मण्डल आयोगबाट प्रभावित विभिन्न राजनीतिक पार्टीलाई समेत टुक्य्राइदियो । अयोध्याको राम मन्दिरका लागि भाजपा आरएसएसको समर्थनमा हिन्दुको परिचालन गर्न सफल भयो, जसले भारतीय राजनीतिमा हिन्दुत्वको दबदबा निर्माण गर्यो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो ओबिसी (पिछडिएको जातिगत) पृष्ठभूमिलाई बलियो हिन्दु राष्ट्रवादी राजनीतिसँग जोडेर मण्डल र कमण्डल (हिन्दुत्व) राजनीतिलाई कुशलतापूर्वक विलय गराउन सफल भए । यो विलयले विपक्षी दल विशेषतः कांग्रेसलाई मोदीको राजनीतिको सामना गर्न फलामको च्युरा चपाउनुसरह बनाइदिएको थियो । प्रतिक्रियास्वरूप सुरुमा गान्धीले राफेल सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आरोप, नरम हिन्दुत्व अपनाउने रणनीति र मोदीलाई अम्बानी एवं अडानीसँग जोड्नेलगायत विभिन्न उपायमा प्रयास नगरेका होइनन्, तर सफल हुन सकेका थिएनन् ।
गान्धीको भारत जोडो यात्राले महत्वपूर्ण परिवर्तनको सुरुवात गर्यो । यात्राक्रममा उनले जातीय राजनीतिलाई खुलेर अँगालेका थिए । राहुलको यो राजनीतिक निर्णयले कांग्रेसका दिग्गज नेतालाई आश्चर्यचकितसमेत बनाएको थियो । माधव सिंह सोलंकी र अर्जुन सिंहजस्ता राज्यस्तरका विगतका नेता जातीय राजनीतिमा संलग्न भए पनि नेहरू–गान्धी परिवारले परम्परागत जातीय राजनीतिलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
जातीय जनगणनाका लागि राहुल गान्धीको दबाब अस्वाभाविक लाग्न सक्छ, तर यसले प्रभावकारी रूपमा मोदी सरकार र भाजपालाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याएको छ । यो सफलताले उनलाई यस मुद्दालाई निरन्तरता दिन प्रेरित गर्न सक्छ । निर्णायक क्षणमा जातीय जनगणनाले सीमान्तकृत समूहका लागि आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ र जनगणना विपक्षीको परिचालनको लागि शक्तिशाली औजार बन्न सक्छ ।
जनवरीमा राम मन्दिरको उद्घाटनले कमण्डल (हिन्दुत्व) चक्र पूरा गरे पनि यसको प्रभाव आशा गरेजस्तो देखिएन । हिन्दुत्वको बहुसंख्यक राष्ट्रवादले गति गुमायो । यसलाई उत्तर प्रदेशमा भाजपाको कमजोर लोकसभा चुनावी प्रदर्शनले पुष्टि गर्छ । र, गौवध प्रतिबन्ध, लभ जिहाद, उत्तर प्रदेशका अन्य मस्जिदमा हिन्दुत्व दाबीजस्ता अन्य मुद्दाले राम मन्दिरले झैँ प्रभावकारी रूपमा जनताको ध्यान खिच्न सकेनन् ।
बढ्दो बेरोजगारी, मुद्रास्फीति र कृषि संकटसँगै दलित, जनजाति, ओबिसी (पिछडिएका जात) र अल्पसंख्यकलाई आर्थिक संकटले नराम्ररी असर गरिरहेको छ । सरकारी रोजगारी घट्दै जाँदा र सार्वजनिक क्षेत्रको निजीकरण जारी रहँदा रोजगारी र शिक्षामा न्यायोचित आरक्षण वितरणको माग बढ्दै गएको छ । समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउन जातीय जनगणना महत्वपूर्ण छ ।
भारतसम्बन्धी फ्रान्सेली विद्वान् क्रिस्टोफ जाफ्रेलोटले हालै भारतीय राजनीतिमा महत्वपूर्ण तथ्यांक उजागर गरेका छन् । उनका अनुसार केन्द्रीय सरकारी सेवामा अनुसूचित जाति र ओबिसीको संख्या सन् ०१८–१९ मा ५.६९ लाखबाट सन् ०२२–२३ मा ३.१८ लाखमा घटेको छ । यो गिरावटले निराशालाई व्यापक बनाएको छ । भाजपाले जातीय जनगणनाको आह्वानलाई सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अनिश्चित छ । जातीय आरक्षणविरुद्ध आरएसएस र भाजपाको वैचारिक विरोधका बाबजुद राजनीतिक दबाब र चुनावी समर्थनको आवश्यकताले यिनलाई आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ ।
आरएसएस र भाजपाले सामाजिक न्यायका लागि आरक्षणलाई समर्थन गर्ने दाबी गरे पनि यो तप्का जातीय जनगणनामा सहमत छैन । वास्तवमा जातीय जनगणनाले हिन्दु समुदायमाझ एकता ल्याउने र हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने प्रयासलाई कमजोर बनाउन सक्छ । राहुल गान्धीले आगामी महिनामा यो विभाजनको फाइदा उठाउने लक्ष्य राखेका छन्, जहाँ उनी भारतीय राजनीतिमा हिन्दुत्वको प्रभावलाई सम्भावित रूपमा कमजोर बनाउन चाहन्छन् । गान्धी मण्डल आयोगको प्रतिवेदनको आधारभूत कार्यान्वयनबाट राजनीतिक लाभ उठाउन असफल भएका भिपी सिंहजस्तै ठहरिन्छन् वा सफल हुन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
(जेराथ भारतका वरिष्ठ पत्रकार हुन्) द क्विन्टबाट
