सरकारको यथास्थितिवादी नीतिका कारण अधिकांश सार्वजनिक संस्थान आज वित्तीय र व्यवस्थापकीय हिसाबले समस्याग्रस्त बनेका छन्
नयाँ आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ अनुसार ०८० फागुनसम्म नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानको संख्या ४४ रहेका छन् । यस्तै ०८० असारसम्म सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गत आर्थिक वर्षभन्दा ६.९४ प्रतिशतले वृद्धि भएर तीन खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख र ऋण लगानी दुई खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख गरी कुल ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ नाफामा र १५ नोक्सानीमा सञ्चालित थिए भने तीन बन्द थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ नाफामा र १७ नोक्सानीमा थिए । नाफामा सञ्चालित संस्थानबाट ०७९/८० मा नेपाल सरकारले १० अर्ब ४५ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ । नाफामा सञ्चालित संस्थानबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपाल सरकारले ६ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्राप्त लाभांश ६२.५४ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयमा १४.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड २९ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल सञ्चालन आयको अनुपात १२.२८ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ११.६७ प्रतिशत थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानबाट १७ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आयकर प्राप्त भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानबाट १४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख आयकर प्राप्त भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा संकलित संघीय सरकारको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ६.९७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संकलित संघीय सरकारको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानबाट संकलित आयकरको योगदान ५.५९ प्रतिशत रहेको थियो । २.८७ गत आर्थिक वर्षसम्म सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ४७ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यस्तो दायित्व ५२ अर्ब ८७ करोड दुई लाख पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा ११.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार एक सय ८० कर्मचारी कार्यरत थिए भने आव ०७८/७९ मा २९ हजार सात सय ३६ कर्मचारी कार्यरत थिए ।
बजेटमा सार्वजनिक संस्थान : सरकारको आव ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक संस्थानबारे यस्तो उल्लेख छ : पहिलो, सार्वजनिक संस्थानका नाममा रहेका जग्गाको क्षेत्रफल र चारकिल्ला यकिन गरी संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानलाई एकीकृत रूपमा होल्डिङ कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भाव्यताका आधारमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिनेछ । उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई पुनस्र्थापित हुन सहजीकरण गरिनेछ ।
दोस्रो, बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुट मिल, हेटाैँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । तेस्रो, नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराइनेछ । सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिनेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता सुदृढ गरिनेछ ।
बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमबाट सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनबारे सरकारको ठोस नीति रहेको देखिँदैन । संस्थानलाई यथास्थितिमै सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति देखिन्छ । मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । कृषि उपज, दुग्धजन्य उत्पादन, औषधिजन्य वस्तु, खाद्यवस्तु, बिउबिजन, यातायात सेवा आदिलाई सहज उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्थान अहिले पनि केन्द्रीकृत सोच र नीतिबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
यसरी सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा उदासीनता देखाउनुमा मुख्य कारण नवउदारवादी नीति नै प्रमुख रहेको छ । सरकारले सन् १९९० को दशकदेखि मुलुकमा बजारमुखी नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीति अवलम्बन गर्यो । उत्पादन, वितरण र सेवाका क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता र नेतृत्व हुनुहुँदैन भन्ने नवउदारवादी पण्डितहरूको सल्लाहमा नवउदारवादका संवाहक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको निर्देशनमा नेपालमा अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण (एलपिजी) को नीतिले सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइयो । संस्थान निजीकरण नीतिअन्तर्गत तीन दर्जन संस्थान निजीकृत भए । तर, विभिन्न कारणले यसको औचित्य भने पुष्टि हुन सकेन ।
निजीकरण नीति अवलम्बनपछि पनि सरकारले तिनलाई यथास्थितिमै सञ्चालन गर्ने नीति अख्तियार गर्यो । यही यथास्थितिवादी नीतिका कारण अधिकांश सार्वजनिक संस्थान आज वित्तीय र व्यवस्थापकीय हिसाबले समस्याग्रस्त बनेका छन् । सरकारको सार्वजनिक संस्थानको विकास र विस्तारसम्बन्धी अग्रगामी सोच, दृष्टिकोण र नीति नहुँदा वित्तीय र व्यवस्थापकीय रूपमा सक्षम संस्थानहरू पनि सेवा विस्तारभन्दा यथास्थितिमै रमाइरहेका छन् ।
निजी क्षेत्र आक्रामक ढंगले उत्पादन, सेवा र वितरणका क्षेत्रमा अगाडि आइरहेको छ । बजारमा निजी क्षेत्रको अराजकता र एकाधिकार व्यप्त छ । फलतः सर्वसाधारणले चर्को मूल्य तिरेर सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपरेको छ ।
आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण नीतिले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरेर रोजगारी अभिवृद्धि गर्नेभन्दा पनि आयात व्यापार गरेर मुनाफा कमाउने, व्यापारिक पुँजीवादी नीतिलाई प्रश्रय दियो । यसैको परिणाम अहिले व्यापारघाटा नौ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको संरक्षण गरी बजारीकरण गराउनुको सट्टा आयातित उपभोग्य वस्तु र सेवालाई बजारमा प्राथमिकता दिइँदै छ ।
स्वदेशी सार्वजनिक उद्यमका लागि चाहिने कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमै महँगो कर लगाउने नीति अवलम्बन गरेर स्वदेशी सार्वजनिक उद्यमबाट उत्पादित वस्तु र सेवालाई महँगो गराई आयातित वस्तु र सेवालाई बजारमा सहज पहुँच दिइएको छ । बहुराष्ट्रिय निगमबाट उत्पादित वस्तुको बेरोकटोक आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योग धराशयी बनेका छन् । बजारमुखी अर्थतन्त्रका कारण सर्वसाधारणले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सेवाबाट दुःख र हैरानी व्यहोरिरहेका छन् । त्यसैले, बजारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न, सार्वजनिक संस्थानको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ ।
मुलुक केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन व्यवस्थाबाट संघीयतामा गइसकेको छ । अब जनताले अधिकार र सार्वजनिक सेवा र सुविधा गाउँघरमै सहज र सरल ढंगले पाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले गाउँघरमै जनताका आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न खानेपानी, आवास, यातायातलगायत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानको सेवालाई स्थानीय तहमा पुर्याउन अपरिहार्य छ । खासगरी सबै स्थानीय तहमा खाद्य संस्थानको डिपो, कृषि सामग्री संस्थानको बिक्री–वितरण केन्द्रबाट कृषकलाई मल, बिउ र आधुनिक कृषि औजारको बिक्री–वितरण, दुग्ध विकास संस्थानबाट कृषकबाट उत्पादित दुध संकलनजस्ता काममार्फत जनतालाई सेवा पुर्याउनुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानको बदलिँदो परिवेशमा सेवा विस्तार गरी पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि ७५३ वटै पालिकालाई जनसेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक संस्थान– कृषिजन्य, खाद्यजन्य, दुग्धजन्य, बिउबिजन, चिनी कारखाना, कपास विकास आदि संस्थानको सेयर स्वामित्वमा संलग्न गराएर पुनर्संरचनासँगै सबै पालिकामा यिनको संरचना विस्तार गरी जनतालाई गाउँघरमै सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनि मात्रै संघीयताको मर्म र भावना स्थापित हुनेछ । तसर्थ, सरकारले वित्तीय र व्यवस्थापकीय हिसाबले पुनर्संरचनाका लागि स्थानीय तहलाई संलग्न गराएर जनसेवा उपलब्ध गराउने सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।
यसो हुँदा मात्र जनताले सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने, बजारको एकाधिकार अन्त्य हुनुका साथै सर्वसाधारणले आधारभूत सेवा र सुविधामा खर्च गर्नुपरिरहेको रकममा बचत भई बचत परिचालनको दर वृद्धि हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार तयार हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणले मात्र स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ । अतः जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक उद्यमको भूमिका अपरिहार्य छ । सार्वजनिक उद्यमको सक्रियताले एकाधिकार अन्त्य भई बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकासबाट जनताले सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने आधार तयार हुन्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा राज्यको सर्वोपरि भूमिका नभई लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र अभिवृद्धि गर्न सकिन्न । निजीकरण एक मात्र समस्याको समाधान हो भन्ने नवउदारवादीले अगाडि सारेको नीति विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण असफल भएको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासको अपरिहार्यता र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वर्तमान सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक संस्थानको औचित्य र आवश्यकता झन् बढेको छ । अतः सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि शीघ्र रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानको सुधारका सन्दर्भमा प्रथमतः संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्तताका आधारमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । र, संस्थान सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका लागि संवैधानिक अंगका रूपमा संस्थान सञ्चालन बोर्ड गठन गर्नुपर्छ । संंस्थानको अध्यक्ष र सञ्चालकमा मन्त्री वा कर्मचारीतन्त्रबाट नियुक्त हुुने परिपाटी अन्त्य गरी संवैधानिक रूपमा गठन हुने संस्थान सञ्चालन बोर्डबाटै नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सञ्चालक समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा निश्चित योग्यतासहित खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई कार्य सम्पादनमा आधारित नियुक्ति प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
