नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेका वेला महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले चाँडै नै एकीकृत समाजिक सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन्।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले गरेका कार्यत्रममा उनले जुन सुकै नामबाट भए पनि नेपालमा गैरसरकारी संस्था र सरकारका विभिन्न निकायबिच समन्वय गर्न समस्या देखिएकाले चाँडै हल गर्न आफू लागिरहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपालमा केही सुधारका आवश्यकताहरू खट्किएका छन्, तर केही हुँदै नभएको भने होइन। अहिले नागरिक संस्थाहरूका लागि अधिकतम सहजीकरण गर्ने र कुनै समस्या भएमा त्यसलाई तत्कालै हल गर्ने नीति लिएको छु।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको परियोजना छनोट पारदर्शी बनाउने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको क्षेत्रमा योजना छनोट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ।’
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष नारायण गिरीले वर्षौं पुराना नीति तथा कानुनले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। यसैले नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा नागरिक संस्थाको आवाज पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
नेपालमा अहिले संस्था दर्ता ऐन ०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, ०१८ र गैरनाफामूलक कम्पनीसमेत गरेर तीनवटा निकायमा नागरिक संस्थाहरू दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको छ।
