११ भदौमा संसद्मा प्रचण्डले सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न गर्दै आलोचना गरेपछि सांसदहरू आरोप–प्रत्यारोपमा
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ भदौमा प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचार र वेथितिबारे सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न गर्दै आलोचना गरेपछि सांसदहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । बिहीबारको संसद् बैठकको समय वादविवादमै सकिएको छ । राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले त अनुभवी हुँदाहुँदै पनि विधायिकी काम छाडेर सदनलाई गालीगलौजको थलो नबनाउन र आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार बन्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण नै गराइन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरू प्रचण्डले उठाएका विषयवरिपरि नै केन्द्रित रहे ।
बंगलादेश र श्रीलंकाको नियतिबारे प्रचण्डलाई प्रश्न
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रचण्डले बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै दिएको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाए । पूर्वप्रधानमन्त्रीको तहबाट यो अभिव्यक्ति ठीक नभएको उनको भनाइ थियो । ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा नेपाल बंगलादेश र श्रीलंका होला भन्नसम्म भ्याउनुभयो । धर्मपापमा विश्वास नगर्ने भए श्राप दिएको त पक्कै नहोला । तर्साउन खोज्नुभएको होला,’ उनले भने, ‘बंगलादेशको हसिना शेखजस्तै नेपाली नेता कुनै दिन भाग्ने अवस्था आयो भने प्रचण्ड मात्रै चैनले खुमलटारमा सुत्नुहुने छैन । बोल्दै गर्दा बरालिएर कति पर गएर बोलेछु भनेर प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।’
प्रचण्डले श्रीलंका र बंगलादेशको घटनाबाट पाठ सिक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग जनता रिसाएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सत्तासीन साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, संख्याको भ्रममा नपरौँ, सत्यसँग साक्षात्कार गरौँ । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठूला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौँ ।’ श्रीलंकामा राजापाक्षे शासन संख्याको संकटले नबाहिरिएको भन्दै प्रचण्डले थपेका थिए, ‘बंगलादेशी पार्लियामेन्टलाई त अवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वन पार्टी पार्लियामेन्ट भनिन्थ्यो । त्यो थियो, अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम, हाम्रोभन्दा तेह्र महिना कान्छो । तपाईंहरू जोडतोडको दुईतिहाइको घमन्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमन्डबाट बिउँझनोस् । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् ।’
कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रचण्डलाई उत्तेजनाको राजनीति नगर्न पनि अनुरोध गरे । विपक्षीले सरकारको जमेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने, लडेर सरकारलाई घुँडा पनि टेकाउनुपर्ने र यो आफूले पनि गरेरै आएको भन्दै उनले थपे, ‘तर, के ख्याल गर्नुपर्छ भने ऊ राज्यको, प्रणालीको विपक्षी होइन, सरकारको मात्रै हो । विपक्षी सिस्टमकै अंग हो । सरकारले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । गरेन भने हामी छौँ । यद्यपि, एकछिनको लाभका लागि, दलमा अप्ठेरो परेकाले दलका साथीहरूलाई जुरुक्क उचाल्छु भन्ने आफ्नो क्षणिक कुरा पूरा गर्न वा अन्तर्विरोधमा खेल्नका लागि यति धेरै पनि बरालिनुहुन्न कि आफूले लगाएको आगोले आफैँलाई पोल्न सक्छ, जलाउन सक्छ । बाल्न सजिलो छ, निभाउन गाह्रो छ ।’
एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सत्ताबाट बाहिर निस्किनासाथ रन्थनिएर आन्दोलनको हुँकार गरेर बंगलादेश बनाउने प्रचण्डको अभिव्यक्ति अपरिपक्व रहेको बताए । ‘बंगलादेश बनाएको हामीले उही वेला देख्या थियौँ नि । सिंहदरबार कब्जा गर्न आउँदा ६ दिन हेरेर च्युरा खाएर फर्केको हो । म¥या छैनन् कांग्रेस, एमाले पनि आन्दोलनबाटै आएका हुन् । उद्वेलित धेरै हुनै पर्दैन,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचारको हदम्यादमा उत्तेजनाको व्यापार
कांग्रेस महामन्त्री थापाले उत्तेजनाको राजनीतिले कानुन निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको र केही राजनीतिज्ञले बुझेर पनि फाइदा उठाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाए । ‘उत्तेजित राजनीतिका बाछिटाहरू यहाँ भएका बहसमा देखिन थालेका छन् । यसको एउटा उदाहरण भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन पनि हो,’ उनले भने । भ्रष्टाचारजन्य कसुर थाहा भयो भने पाँच वर्षभित्रमा मात्र यसको हदम्याद हुन्छ भन्ने विधेयक संसद्मा आएर राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको भन्दै उनले यसमा व्यापक जनचासो हुनु, धेरै सल्लाह–सुझाव आउनु र खबरदारी गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘उहाँहरूलाई सत्य–तथ्य बताउने हाम्रो जिम्मेवारी होइन ?’ उनले सोधे, ‘सोध्नेहरूलाई मैले त्यो विधेयकमा संशोधन राखेको छु । हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ भनेर मेरो संशोधन छ, हदम्याद यो विधेयकमा पर्दैन, कानुन बन्दै गर्दा हुँदैन, रहँदैन, हदम्याद ५, १० र १५ वर्ष होइन, यो शब्द नै रहँदैन भनिरहेको छु ।’ भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, २०७६ मा माओवादीसहित नेकपाको दुईतिहाइको सरकार हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उनले स्मरण गराए ।
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले अहिले कानुन बनाउने, गल्ती गरेका मान्छेलाई पाँच वर्षपछि सजाय दिने विधेयक किन ल्याएको भनी प्रश्न गरे । ‘यो मिल्दैन । सरकारले मान्दैन यस्ता कुरा । यसप्रकारका कुरा सच्याउन र फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने । रास्वपाका अशोक चौधरीले स्काउट, बाल मन्दिर जग्गा घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउनेलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरिएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारी कहिल्यै पनि आदर्श व्यक्ति नहुने बताए । ‘जनताले तपाईंको कालो अनुहार चिनिसकेका छन्, अब सच्चिनुस्,’ उनले भने ।
‘हिंसा’ शब्दमा जवाफ
माओवादी सचिव पौडेलले ०६३ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना, अन्तरिम संविधान घोषणा, बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, सात दल र माओवादी सहमति, ०७२ मा संविधान घोषणा, टिआरसी ऐन निर्माण हुँदा र कुनै वेला नेकपा हुँदा हिंसा भन्ने शब्द कहीँ पनि नलेखिएको स्मरण गराए । ‘कि त एमालेका साथीहरूले विभिन्न सम्झौता गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुस् । होइन भने शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन तपाईंहरूको पनि हात छ । तपाईंहरूले अन्टसन्ट शब्द प्रयोग गर्ने कुरा हाम्रो अहिलेको प्रचलित कानुनले स्वीकृति दिँदैन,’ उनले भने । ००७ देखि लडिएका आन्दोलन न्यायका लागि थिए भनेर सम्मान गर्दै आएको, तर आज जनयुद्धलाई हिंसा भनेर दुत्कार्नु दुःखद भएको भन्दै शब्दहरू प्रयोग गर्दा ख्याल गर्न अनुरोध गरे ।
‘तिर्नुपर्ने विद्युत् बक्यौतामा इफ बट केही हुन्न’
माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले जुनसुकै हालतमा विद्युत् बक्यौता तिर्नुपर्ने बताए । ‘इफ बट इन्तु परन्तु केही पनि चाहिएको छैन । १६८ उद्योगले बक्यौता बुझाइसकेका छन् । बाँकी ६१ ले बक्यौता बुझाउन बाँकी छ, यो तिर्नुपर्छ । अघिल्लो सरकारले नतिर्ने भनेको देखाउनुस्, बहस गर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्यपछि दैनिक १३ करोडको विद्युत् निर्यात गर्ने प्राधिकरणमाथि आज पनि टोकेको छ, भोलि पनि टोकेको छ, पर्सि पनि टोकेको छ, के गर्न खोज्या हो ? घाटामा रहेको वायुसेवा निगम, दूरसञ्चारतिर ध्यान दिनुस् । विद्युत् बक्यौता उठाउनुपर्छ । अरू केही छैन ।’ जसपाका प्रमुख सचेतक वीरेन्द्र महतोले नियामक निकायका पदाधिकारीलाई पार्टीमा विभाजित गरेर बहसमा जाँदा न तथ्य आउने न काम हुने बताए ।
एमालेका गोकुल बाँस्कोटाले विद्युत् बक्यौतामा शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताले लेखा समितिका काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको, विपक्षीहरूका कारण लेखा समितिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाएको जिकिर गर्दै छुट्टै संसदीय समिति माग गरेका हुन् । ‘प्रचण्डजीले माफियाको संरक्षणमा बनेको सरकार भनिरहेको छ । विद्युत् बक्यौतामा २२ अर्ब रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ, त्यो पैसा उठ्नुपर्छ । त्यो पैसा उठाउने जिम्मेवारी कसको छ, किन उठेन भनेर हामीले भनेको हो । जिम्मेवारी लिएकाले उठाएको देखिँदैन, उठाउन खोजेनन्, माफियाको संरक्षण गरे भन्ने प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि फेरि दुइटा पत्र लेखेर उठाउन पर्दैन भन्नुभयो । त्यसो भए हामीले सोध्नुपर्ने भयो, माफियाको संरक्षण कसको पालामा कसरी भएको रहेछ, किन रहेछ ?’ उनले सोधे । बाँस्कोटाले थपे, ‘लेखा समितिले पुग्दैन भने संसद्बाट एउटा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरियोस्, किन २२ अर्ब उठेन, कसका कारणले उठेन, कसले पत्र लेखेर रोक्यो, त्यो चिज त चाहियो । सात वर्षदेखि एउटै मान्छेले नेतृत्व गरेको छ । अरू पनि हेर्नु छ त्यसभित्र, अरू १२–१३ कम्पनीको अवस्था के छ, ती महँगा भए कि सस्तो भए ?’
धनगढीबाट प्रचण्डले भने—
सरकारको सुरुवाती दिन हेर्दा राम्रो लक्षण नदेखिएपछि दुईतिहाइको अहंकार देखाए बंगलादेश र श्रीलंकाको हालत हुन्छ भनेर संसद्मा सम्झाएको मात्र हुँ । उहाँहरूले अलि बढी गर्न थाल्नुभो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी सडकमा आउँछौँ । दुईतिहाइको घमन्ड नगर्नाेस्, तपाईंहरू सुध्रिनोस् । राम्रो गर्नुभयो भने अझै पनि हामी समर्थन गछौँ । तर, तपाईंहरूको लक्षण राम्रो गर्नेजस्तो देखिएको छैन ।
नेपाल बंगलादेश बन्न सक्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति आवेगपूर्ण : एमाले
एमालेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल बंगलादेशजस्तै बन्ने संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई आवेगपूर्ण टिप्पणीका रूपमा अर्थ्याएको छ । सोमबार प्रचण्डले संसद्मा सम्बोधन गरेपछि सत्तापक्ष–प्रमुख प्रतिपक्ष सांसदबीच संसदमा दुई दिनयता सवालजवाफ चलिरहेका वेला एमालेको बिहीबारको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले उनको अभिव्यक्तिलाई त्यसरी अर्थ्याएको हो ।
‘पछिल्लो समय समाजमा अराजकता बढेको छ । विभिन्न देशको घटनासँग जोडेर कतिपय चर्चा–परिचर्चा हुँदै गरेको र संसद्मा रहेका कतिपय दल खासगरी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै व्यक्त आवेगपूर्ण टिप्पणी र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पार्टी निर्णय सुनाउँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘मुलुक असहज परिस्थितिमा छ र सहज बनाउँदै लैजाने सबै राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पोजिसन कहाँ छ भन्ने कुराले संवेदनशील अवस्थामा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति कसैले पनि दिनु हुँदैन । यस्ता कुरालाई बढावा दिनु हुँदैन, बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’ सचिवालय बैठकले आगामी वार्षिक कार्ययोजनामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न पोलिटब्युरो बैठक बोलाएको छ । बैठक १८ र १९ भदौमा केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्नेछ । सचिवालय बैठकले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिएर कार्ययोजनामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने एमालेको तयारी छ ।
