देशमा थिति नबसेको, भ्रष्टाचार व्याप्त भएकोजस्ता प्रधानमन्त्री ओलीका चिन्ता र उनका व्यवहारबिच कत्ति पनि संगति भेटिन्न
दुई भिन्न विचारधाराका कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा गत ३० असारमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली शर्माले ६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधिसभाको ड्यासबाट व्यक्त गरेका देशमा थिति नबसेको, भ्रष्टाचार व्याप्त भएकोलगायत विचार सुन्दा उनी देशको अधोगतिप्रति निकै चिन्तित छन् कि जस्तो देखिन्थ्यो । ओलीले आफू शासनसत्तामा पहिलोपटक आएको र विगतका अन्य सरकारले मुलुकलाई यस्तो नाजुक अवस्थामा पुर्याएको जसरी चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनीबाट व्यक्त चिन्ताले नेपालमा ०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछिका १८ वर्ष र गणतन्त्र घोषणापछि ०८१ असार मसान्तसम्मका १६ वर्ष तीन महिना गरी जम्मा ३४ वर्ष तीन महिनाको अवधिमा कुन–कुन राजनीतिक दलले के–कति अवधि देशको शासन सञ्चालन गरे ? थिति बसाल्न किन सकेनन् ? भ्रष्टाचार किन व्यापक भयो ? सो अवधिमा सत्तामा हालीमुहाली गर्ने प्रमुख दलका नेता यी बेथितिका जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ कि मिल्दैन ? जस्ता सवालतर्फ विश्लेषणको माग गरेको देखियो ।
१. प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले ६९८ दिन, गिरिजाप्रसादले ३०३२ दिन, सुशील कोइरालाले ६०८ दिन र शेरबहादुर देउवाले २००८ दिन गरी जम्मा ६ हजार ३४६ दिन अर्थात् १७ वर्ष चार महिना २१ दिन सरकारको नेतृत्व गरी शासन सञ्चालन गरे भने यसबिच कांग्रेस करिब पाँच वर्ष अन्य सरकारमा समेत सहभागी भयो । बहुदलपछि कांग्रेस २२ वर्षभन्दा बढी समय सरकार सञ्चालनमा सहभागी रह्यो । ०४८ र ०५६ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरी पूर्ण कार्यकाल एकलौटी शासन चलाउने अवसर पायो । तर, आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध दाबी गर्ने कांग्रेसले शासन सञ्चालन गर्दा जनमतको सम्मान गर्न सकेन । आन्तरिक गुटबन्दी, दलीय स्वार्थ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको उपेक्षा, सत्ताका लागि आन्तरिक कलहजस्ता बेथितिमै ऊ रुमल्लियो । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा नेतृत्व दिन नसकेको मात्र होइन, आन्तरिक विवादले पूरा समय सरकार चलाउनसमेत सकेन । अस्थिर राजनीतिलाई बढावा दिई कांग्रेस र अन्य दलका नेताबाट आलोपालो सत्तारोहणको सिलसिला सुरु भयो । ०५१ को मध्यावधिमा संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अस्थिर राजनीतिमा सत्ताप्राप्तिका लागि कांग्रेसले राप्रपाको नेतृत्वलाई समेत स्वीकार गरी सरकारमा जान पछि परेन । सत्तामा पुग्न सांसद किनबेचलगायत घोर अनैतिक एवं गैरसंवैधानिक कार्य कांग्रेसकै पालामा सुरु भयो । ऊ व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थसिद्धिका निम्ति सत्तामा आलोपालो गर्दै आइरहेको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका नखेली सत्तापक्षसँग भ्रातृवत् सम्बन्ध राखी स्वार्थसिद्धिमै केन्द्रित देखियो । ३४ वर्षमा सबभन्दा बढी समय कांग्रेस नै सत्तामा रह्यो ।
२. मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचार बोकी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नारा दिँदै क्रियाशील रहिआएको एमाले देशमा शासन सञ्चालन गर्ने दोस्रो महत्वपूर्ण पार्टी हो । ०५१ को मध्यावधिमा प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा एमालेका मनमोहन अधिकारीले २८६ दिन, त्यसपछि माधवकुमार नेपाल (संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित) ले ६२२ दिन, झलनाथ खनालले २०४ दिन र केपी ओलीले (२०८१ असार मसान्तअघिसम्म) दुई हजार ६५४ दिन गरी जम्मा सात वर्ष तीन महिना नौ दिन सत्ता सञ्चालन गरे । यसबीच एमाले अन्य नौवटा सरकारमा सहभागी रह्यो । यसरी आफ्नै र अरूको नेतृत्वमा गरी १६ वर्षभन्दा बढी समय सरकारमा सहभागी रह्यो । ०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरे । दुईतिहाइनजिकको नेकपाका अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ओली । यसरी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई देशमा थिति बसाली भ्रष्टाचारीलाई कडाइसाथ कारबाही गर्न र सुशासन बहाली गर्न कुनै अप्ठ्यारो थिएन । अफसोच, यसतर्फ उनको सोचाइ नै गएन । कांग्रेसकै सिको गरी केन्द्रीय तहका नेता, नातागोता, आसेपासे र कार्यकर्ताको सुख, सुविधा र हितलाई संरक्षणमा मात्र ध्यान केन्द्रित भयो । अहिले मुलुकको बेहालप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओली त्यसवेला प्रधानमन्त्री पदमा रही सामन्ती सोच र व्यवहार प्रदर्शन गर्दै तीन वर्षभन्दा बढी समय शासनसत्तामा रहेका होइनन् र ? पदासीन रहँदा भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’को नारा उछाल्ने तर व्यवहारमा विपरीत गर्ने, फ्रान्सका लुई चौधौँले जस्तै ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सर्वसत्तावादी व्यवहार प्रदर्शन गरेको र देशलाई आजको बेथितिमा पुर्याउनमा भूमिका खेलेको जनताले राम्रै बुझेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबिच आ–आफ्ना स्वार्थ रक्षार्थ एक किसिमको सहमति नै भएको देखिन्छ । दुःखसाथ भन्नुपर्छ, देशमा थिति बसाली सुशासन बहाली गर्ने र जनजीविका तथा राष्ट्रिय हितका सवालमा यी दुई दलबीच कहिल्यै एकमत पाइएन । आ–आफ्ना स्वार्थसिद्धि, आफू र आफ्नाको भ्रष्टाचार, विकृति, अपराध र बेथितिजन्य कार्यको बचाउका लागि भने सधैँ सहमति देखियो ।
३. ११ वैशाख ०६३ मा राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपा माओवादी राजनीतिको मूल धारमा आएर शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) पछि देशको शासनमा औपचारिक रूपमा सहभागी भयो । माओवादीले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि सबभन्दा ठुलो दलको नाताले ०६५–६६ र ०६८–६९ मा क्रमशः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्यो । त्यसपछि ०७३–७४ र ०७९–०८१ मा प्रचण्डको नेतृत्वसमेत गरी माओवादीले चारपटक सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्यो । यसरी यो पार्टीले चार वर्ष आठ महिनाभन्दा बढी समय र पाँचपटक एमाले र कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएर नौ वर्ष सरकार सञ्चालनको अनुभव हासिल गरेको देखिन्छ । संसदीय प्रणालीबाट जनताका समस्या समाधान हुन सक्दैन भनी संविधानसभा निर्वाचनबाट गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न र गणतन्त्र स्थापनार्थ माओवादीले ०५२ देखि सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध संसद्वादी दलहरूसँगको सम्झौतामा टुंग्यायो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध एक भएका संसद्वादी र माओवादीसमेतको ०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनबाट ११ वैशाख ०६३ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । यसपछि सहमतिमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यही सरकारको नेतृत्वमा ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट आमूल परिवर्तनको घोषणा भयो र २ असारमा बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक भएको माओवादीसमेतको सहमतिमा १ माघमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । २८ चैत ०६४ मा संविधनसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा २२० स्थान प्राप्त गर्यो र सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा स्थापित भयो । यो निर्वाचनमा जनताले ०४७ देखि शासनसत्ता सम्हालिआएका कांग्रेस र एमालेलाई सबक सिकाउँदै माओवादीप्रति विश्वास व्यक्त गरे ।
संविधानसभा निर्वाचन परिणाम घोषणाको चार महिनापछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड (२ भदौ ०६५ मा) गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बने र यो सरकारले २८० दिन शासन चलायो । त्यसपछि ५ भदौ ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनेर ५६३ दिन शासन चल्यो । तर, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने माग राखी सशस्त्र विद्रोह गरी आएका माओवादीका यी दुई नेताका प्रधानमन्त्रीत्व कालमा संविधान बन्न सकेन । संविधानसभा भंग भयो । सत्तामा गठबन्धनका आधारमा तीन दलको आलोपालो सत्ता (सिन्डिकेट) चल्दै गयो । ०७९ को आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको पनि बहुमत आएन । जम्माजम्मी ३२ स्थान प्राप्त गरेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेपछि जनतामा गिरेको पार्टीको साख जोगाउन सुशासनको नारा दिएर केही भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको कदम चाल्नु सकारात्मक थियो । कारबाहीका क्रममा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केन्द्रीय नेतासमेत तानिए पनि त्यसतर्फ जनचाहनाअनुसार प्रभावकारी रूपमा कारबाही अघि बढ्न भने सकेन ।
संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकार र त्यसपछिका सरकारबाट मुलुकको रूपान्तरण गरी थिति बसालिने र देशमा सुशासन बहाल हुने जनअपेक्षा थियो । यी तीनवटै दलले जनताको हितमा सक्रिय हुने अवसर पाए पनि त्यसअनुरूप काम गरेको देखिएन । माओवादी पनि सर्वहारा वर्गको नेतृत्वसमेत बिर्सेर सत्ता टिकाउने खेल र सत्ता सुविधामै तल्लीन देखियो । कांग्रेस र एमालेको सिको गरी संसदीय भासमा फस्यो । मोओवादीको नेतृत्वले पनि कांग्रेस र एमालेले जस्तै समाजवादका नाममा परिवारवाद तथा आसेपासेवादलाई नै पोषित गर्यो । सत्ताको आडमा केही केन्द्रीय तहका नेता सम्पत्ति आर्जनतर्फ लागे । उनीहरूका काम कारबाहीमा पनि कांग्रेस र एमालेको भन्दा भिन्नता देखिएन । यसले गर्दा पार्टीप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गयो । परिणाम ०७० पछिका निर्वाचनले देखाउँदै आएका छन् । मुलुकलाई आजको दुर्दशामा पुुर्याउनेमा पहिलो नम्बरमा कांग्रेस आउँछ । त्यसपछि दलीय विचारलाई तिलाञ्जली दिएर भाइ कांगे्रसको भूमिका खेली सत्तामा हालीमुहाली गर्ने एमाले पनि कांग्रेसभन्दा कम दोषी छैन । पछिल्लो अवस्थामा माओवादी पनि यसबाट मुक्त छैन ।
४. भ्रष्टाचारीको फाइल खोलिएको र ठुला नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही हुने समाचारले मुलुक उत्साहित भएको समयमा संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत विचारमा भिन्न ठुला दुई दल कांग्रेस र एमालेबिच अस्वाभाविक सत्ता समीकरण बन्यो । यसबाट भ्रष्टलाई जोगाउनेतर्फ देशको राजनीति अघि बढेको आशंका पैदा हुन पुग्यो । अहिले कांग्रेससँगको सहकार्यमा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा अभिव्यक्त गरेको उल्लिखित चिन्तामा कुनै गम्भीरता र तुक छैन । उनको देखावटी चिन्ताले खासै अर्थ राख्दैन । उनले सुशासन बहालीलगायत पाँच प्राथमिकता उद्घोष गरेका छन् । ओलीले जे बोल्छन्, त्यसविपरीत कार्य गर्छन् भन्ने यसअघिका उनका भनाइ र गराइले देखाउँदै आएका छन् । वर्तमान सरकारको गठजोड र महसुल बक्यौता नतिर्नेहरूको विद्युत् लाइन जोड्ने कार्यले उनका पाँच प्राथमिकता कार्यान्वयन हुनेमा जनता विश्वस्त छैनन् । देशमा सुशासनको पहिलो बाधक ‘भ्रष्टाचारी’ हुन्, जसको अन्त्य यो सरकारको बनोटले सम्भव देखिइरहेको छैन । भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्तावजस्ता कार्यले छनक देखाएकै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका शासनकालमा पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा नघन्काएका होइनन्, तर भ्रष्टाचारीको हाँगाबिँगा उनकै पालामा बढी झांगिए । त्यसैले, आगामी दिनमा नागरिक समाज झनै सतर्क रहन आवश्यक छ ।
(श्रेष्ठ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)
