आर्थिक चमत्कार : सन् २००९ देखि निरन्तर डेढ दशक शासनसत्तामा बसेपश्चात् बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद विदेश पलायन भएकी छिन् । देशभित्र उनको अधिनायकवादी शासनशैलीलाई लिएर उठेको असन्तोषले आन्दोलनको रूप लिँदा उनी देश छाडेर भाग्न विवश भएकी हुन् । प्रकट रूपमा आरक्षणविरोधी आन्दोलन भए पनि यसका अरू पनि आन्तरिक तथा बाह्य आयाम देखिन्छन् ।
जे भए पनि उनको यो शासन अवधि अविस्मरणीय र ऐतिहासिक रहिरहनेछ । दक्षिण एसियाको आर्थिक विकासको इतिहासमा उनको शासनकाल स्वर्णाक्षरमा लेखिनेछ । उनको शासनकालमा चामत्कारिक रूपमा तीव्र आर्थिक विकास भएको थियो र दक्षिण एसियामा बंगलादेशलाई अग्रस्थानमा पुर्याइएको थियो । अब आउने शासकले कसो गर्लान् र बंगलादेशीको भविष्य के होला, त्यो भविष्यकै गर्भमा छ ।
तर, उनको जस्तो आर्थिक विकासमा समर्पण अल्पविकसित देशका नेतामा बिरलै देखापर्ने गुण हो । विश्वबैंकको तथ्यांकअनुसार बंगलादेशमा सन् २००९ मा प्रतिव्यक्ति आय (जिएनआई) ५८० अमेरिकी डलर रहेकामा सन् २०२३ मा सो आय दुई हजार ८६० डलर पुगेको थियो । त्यसरी नै कुल राष्ट्रिय आय ९३ अर्ब डलरबाट सोही अवधिमा चार खर्ब ३७ अर्ब डलर पुग्यो । कोभिड महामारी र युक्रेन युद्धपश्चात्का वर्षमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ६/७ प्रतिशतको हाराहारी रहेको थियो ।
आयको क्षेत्रमा मात्रै सुधार भएको होइन, उनको शासनकालमा बेरोजगारी पाँच प्रतिशतमा झरेको थियो । गरिबी निवारणमा सफलता प्राप्त भएको थियो । सन् २०१० मा ३२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेकामा २०२२ मा सो संख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको थियो । औसत आयु ७४ वर्ष पुगेको थियो । बाह्य क्षेत्र बलियो भएको थियो । तयारी पोसाकलगायतको निर्यात व्यापार निकै फस्टाएको थियो । ढाकामा मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डाहरूको आधुनिकीकरण र विस्तार, रेलमार्गमा नयाँ पुल, सडक र रेलमार्गका कैयौँ आयोजना, गंगानदीमा झन्डै साढे ६ किमि लामो र प्रशस्त चौँडा पद्मा पुलजस्ता महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजना एडिबीले अलपत्र पारे पनि आन्तरिक ऋण परिचालन गरी छोटो समयमै सम्पन्न गरेको थियो, हसिनाको सरकारले । तैपनि, सन् २०२३ सम्म केन्द्रीय सरकारको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऋण अनुपात ३१.२ भन्दा अधिक थिएन ।
जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतमा झरेको थियो भने गत दुई दशकमा दुई करोड पचास लाख जनता गरिबीको रेखामुनिबाट उम्केका थिए । सामान्यतः आर्थिक विकाससँगै आर्थिक असमानता बढेर जान्छ । बंगलादेशले आर्थिक विकासमा फड्को मारे पनि आर्थिक असमानता भने अन्य सार्क मुलुकको हाराहारीमै कायम थियो । संक्षेपमा विकासको चौतर्फी चमत्कार हेर्न चीनपछि बंगलादेश गए हुने अवस्थामा पुगेको थियो । तैपनि, बंगलादेशमा विद्रोह रोकिएन र हसिनाले देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो किन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । नेपालको अवस्था बंगलादेशको तुलनामा धेरै कुरामा असमान भए पनि धेरै समानता पनि छ । यसमाथि चिन्तन गर्नुको ध्येय भनेको यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ नै हो ।
बंगलादेश र नेपालबीच समानता : पहिलो समानता भनेको दुवै देश अल्पविकसित देश हुन् र विकासशील देशमा उक्लिने तरखरमा लागेका छन् । दोस्रो समानता भनेको दुवै देशको सीमा भारतसँग जोडिएको छ । तेस्रो, दुवैलाई भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रका देश ठान्छ । चौथो, दुवै देशका शासकमध्ये कोही भारतपक्षीय र कोही भारतविरोधी देखिन्छन् । पाँचौँ, दुवै देश धेरै अर्थमा भारतमाथि निर्भर छन् । नेपालको विसं २००७ को राणाविरोधी क्रान्तिदेखि ०४६ र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको सहयोग रह्यो । बंगलादेशको सन् १९७१ को स्वतन्त्रता लडाइँमा भारतले सेना पठाएर सहयोग गरेको थियो । छैटौँ, दुवै देशका जनतामा भने भारतीय शासकको हेपाहा र ठालू प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि छ । सातौँ, नेपाल हिन्दू बाहुल्य र बंगलादेश मुस्लिम बाहुल्य देश भए पनि दुवै देश धर्म निरपेक्षको मार्गमा लागेका छन् । यो कुरा यी देशका कट्टरपन्थी हिन्दू र मुस्लिमलाई मन परेको थिएन र छैन । आठौँ, लोकतन्त्र भए पनि दुवै देशका नेताको चरित्र मूलतः अधिनायकवादी तानाशाहको जस्तो छ । दल नामको संगठन त छ । तर, तिनमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन र ठूला नेताको हैकम चल्छ । साना नेता तथा कार्यकर्ताको भूमिका निरीह पछुवासरह छ । हुकुम तामेलीमा बित्छ । एउटा नेताको सनकमा सबै पूरा हुन्छ । नवौँ, राज्यमा दलगत समानान्तर सत्ताकब्जाको प्रवृत्ति दुवै देशमा हाबी छ । यसैको आधारमा व्यापक भ्रष्टाचारका काण्डलाई लुकाउने, छिपाउने र चोख्याउने गरिएको छ । यसमा आमबुद्धिजीवी र शिक्षित युवाको चर्को असहमति रहँदै आएको छ । दसौँ, बहुदल भए पनि बंगलादेश एकदलीय तानाशाहीतिर लम्किँदै थियो भने नेपाल पनि दुईदलीय तानाशाहीतिर लम्कने तरखरमा छ । यसले दुवै समाजमा व्यापक असन्तोष बढाएको छ । बंगलादेशमा यी सबै प्रवृत्तिको कुनै न कुनै रूपमा शेख हसिनाको सत्ताबाट बहिर्गमनसँग केही हदसम्म साइनो रहेको छ । त्यसैले पनि नेपाली शासकले समय बाँकी छँदै सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
केही समयअघि नेपालको संसद्मा ‘मुनरोे डक्ट्रिन’को चर्चा भएको थियो । प्रकट र अप्रकट रूपमा यसका पक्षपाती नेपालमा पनि नभएका होइनन् । शेख हसिना यसै डक्ट्रिनकी हिमायती थिइन् र प्रारम्भका दिनदेखि नै बंगलादेश भारतको प्रभाव क्षेत्रमा रहँदै आएको हो । हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमान पनि यसै डक्ट्रिनका पक्षपाती थिए । बंगबन्धु रहमान र उनका परिवारका सदस्यको हत्या सैनिकको एउटा सानो टुकडीले गरेको थियो । यसको पछाडिको रहस्य यस डक्ट्रिनसँग जोडिएको थियो या थिएन, यसै भन्न सकिन्न । यस आन्दोलनमा पनि देशका संस्थापक नेताको सालिक तोडफोड हुनुले र त्यसमाथि पनि एउटा भिडियोमा सैनिकसमेत संलग्न देखिनुले गरेको संकेत विचारणीय छ ।
बंगलादेश र नेपालबीच असमानता : नेपाल र बंगलादेश अल्पविकसित भए पनि पछिल्लो दशकमा बंगलादेशले आर्थिक प्रगति गरेर नेपाललाई धेरै पछाडि छाडेको छ । सन् २००९ मा नेपाल र बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय हाराहारीजस्तो रहेकामा आज सो आँकडा नेपालको दाँजोमा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । शेख हसिनामा बंगलादेशलाई समृद्धिको दिशामा हाँक्ने जुन इच्छाशक्ति र सामथ्र्य देखियो, त्यस्तो नेपालका कुनै पनि नेतामा आजपर्यन्त देखिएको छैन । पछिल्ला वर्षमा बंगलादेशमा विकास पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा विदेशी र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर तीव्र गतिमा लगानी बढाइएको थियो ।
यसले आर्थिक विकासको बलियो जग निर्माण भएको छ । नेपालमा यस्तो प्रयासको प्रारम्भ पनि भएको छैन । बंगलादेशमा पनि आर्थिक वृद्धि बढेसँगै भ्रष्टाचार पनि बढेर गयो । आय बढेसँगै रोजगारी पनि बढ्यो । यसबाट अशिक्षित, अर्धशिक्षित श्रमिक लाभान्वित भए पनि उच्च शिक्षित विश्वविद्यालय डिग्रीधारीहरूका लागि त्यस अनुपातमा रोजगारी सिर्जना भएन । यस परिस्थितिमा देश स्वतन्त्र हुँदाका योद्धाका नाति, पनाति पुस्तालाई सरकारी जागिरमा एकतिहाइ आरक्षण दिने अविवेकी व्यवस्थाले विद्यार्थी संघर्षलाई ऊर्जा दियो ।
बिस्तारै यसमा पत्रकार, राज्यबाट सताइएका तप्का, हीनभावनाग्रस्त विपक्षी दल, विदेशी सहायतामा पालिएका र पुलपुलिएको वर्ग, सामाजिक अभियन्ता, बुद्धिजीवी, धार्मिक कट्टरपन्थी, बेरोजगार युवा र अन्त्यमा सेनासमेत आन्दोलनमा जोडियो । गत जनवरीको चुनावपछि देशमा भएको आर्थिक विकासको आडमा एकदलीय व्यवस्थामा रूपान्तरित गर्न लागिएको भय पैदा भएको थियो । यसमा भारतको पूर्ण समर्थन देखिन्थ्यो । नेपालमा यस्तो अवस्था छैन । तर, यसैको सिको गर्ने प्रयास भने भएकोजस्तो देखिन्छ । संसद्मा सिट संख्याको बलमा संविधान संशोधन गरी दुईदलीय व्यवस्था बनाउने प्रयत्नको प्रारम्भ भएको छ । नेपालमा आर्थिक विकास नेताको भाषणमा सीमित छ । वैदेशिक सहायता नै मूलतः भ्रष्टाचारका स्रोत रहेको छ ।
यसले एउटा परजीवी वर्ग खडा गरेको छ । बिचौलियाको सहयोगमा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालो धनको सहयोगमा चुनाव जित्ने र सत्तामा हालिमुहाली हुने गरेको छ । पहिलो पाठ, बहुदलीय व्यवस्थामा निषेघको राजनीति धेरै दिन चल्दैन भन्ने सिक्नुपर्नेछ । अर्को कुरा, आर्थिक वृद्धिको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने र अधिनायकवाद लाद्ने छुट छैन भन्ने पनि सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष : सरसर्ती हेर्दा बंगलादेशको जनविद्रोहको प्रभाव नेपालमा पर्दैन भन्न सकिँदैन । तैपनि, नेपाली सेनामा बंगलादेशी सेनामा जस्तो शासन गर्ने महŒवाकांक्षा देखिँदैन । मैले बुझेसम्म हाम्रो सेना पेसागत संगठन हो । नेपालका कुनै पनि नेता शेख हसिनाजस्तो एकल शक्ति राष्ट्रको प्रभावको प्यादा बन्ने दुस्साहस गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तेस्रो, नेपालका दलहरूबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव भए पनि ऐनमौकामा ती मिलेको देखिन्छ ।
बंगलादेश र पाकिस्तानमा जस्तो एउटाले अर्कोलाई निमिट्यान्न पार्ने खेलमा लागेको आजपर्यन्त देखिएको छैन । तथापि, कालान्तरमा यसले थाम्न सक्ने भने देखिँदैन । आज समाजका हरेक तप्कामा व्यापक जनअसन्तोष फैलिएको छ र सर्वसाधारणको जनजीवन दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै छ । अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । कुनै पनि वेला यो धराशयी हुन सक्छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । कुशासन हलक्क बढेको छ । यस्तोमा जनविद्रोहको विकल्प अर्को देखिँदैन ।
