आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको विषयमा एकरूपता नदेखिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक ११ दिनका लागि सारिएको छ । सोमबार बैठक सक्ने तयारी भए पनि आन्तरिक गृहकार्यका लागि ७ भदौसम्मका लागि सारिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारले ठोस निर्णयमा पुग्नुअगाडि आन्तरिक तयारी चाहिएकाले बैठक सरेको बताए । यसबीचमा बैठकमा आएका सुझाव समेटेर निर्णयको प्रारूप तयार गर्ने बताए । ‘महासमिति बैठकको निर्णयसहित एजेन्डाहरूमाथि छलफल जारी नै छ । गठबन्धनका विषयमा पनि बैठकमा विभिन्न सुझाव आएका छन् । त्यसबारे आन्तरिक तयारीका लागि समय लिन लागिएको हो । यसबीचमा जनैपूर्णिमासहितका चाडपर्वलाई पनि मध्यनजर गर्दै ७ भदौसम्म बैठक लम्ब्याउनुपरेको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
महासमिति बैठकले ठोस निर्णय लिन नसकेको गठबन्धनको विषयमा परिमार्जनसहितको निर्णय लिन कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा छन् भने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मौन छन् ।
महासमिति बैठकका सुझाव समेटेर जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री थापाले सांगठनिक र महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित राखेका छन् । साउन २३ बाट जारी बैठकमा सोमबारसम्म ११० केन्द्रीय सदस्य, सात प्रदेश सभापति र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका छन् ।
१० फागुनमा तीन दिनको बहसपछि आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्ने भन्दै कांग्रेस महासमिति बैठक समापन गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा पेस भएका प्रस्तावमा सदस्यहरूबाट आएका सुझावका आधारमा केन्द्रीय समितिबाट परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय महासमितिले गरेको थियो ।
बैठकमा महासमिति बैठकको निर्णयसहित ११ वटा एजेन्डामाथि केन्द्रीय सदस्यको धारणा राख्ने क्रम जारी छ । सोमबार चित्रलेखा यादव, डा. मीनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद, सुजाता परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामजनम चौधरी, डा. गोपाल दहित, मधु आचार्य, उमेशजंग रायमाझी, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, रामहरि खतिवडा, विनोदकुमार चौधरी, रंगमती शाही, नानु बास्तोला, माया राई, रूपा विक र अनिल रुंगटाले धारणा राखेका थिए ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमिति बैठकको निर्णय पारित गर्ने, सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमति अनुमोदन, भदौ १५ देखि मंसिर २५ सम्म सयदिने सांगठनिक अभियान सुरु गर्ने, अनुशासनको कारबाही तीनै तहमा रिक्त स्थानका पदपूर्ति, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था र निर्देशक समिति गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण (नयाँ र नवीकरण) प्रक्रिया, जनसम्पर्क समिति, नियमावली संशोधन प्रस्ताव ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका तयार गर्ने र समसामयिक विषय एजेन्डा छन् ।
स्वास्थ्य बिमा सुधारको अपनत्व लिइदिन पार्टीलाई स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको आग्रह
बैठकमा धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सुधार कार्यक्रमलाई अपनत्व लिइदिन पार्टीसँग आग्रह गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा उनले स्वास्थ्य बिमाको दायरा पाँच लाख पुर्याउने विषय प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसकै पालामा अघि बढेको कार्यक्रम सुधारका लागि अघि सारेको योजनालाई अपनत्व लिएर अघि बढाउने निर्णय गरिदिन केन्द्रीय समितिसमक्ष आग्रह गरेका छन् । स्रोत सुनिश्चितताका लागि पार्टीको सहयोग अपेक्षित रहेको भन्दै उनले नीतिगत पहलका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले महामन्त्रीबाट आएको सय दिने सांगठिन अभियानको प्रशंसा गरे । सोमबार बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले मन्त्रालयगत ब्रिफिङ गरेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले भने–
श्याम घिमिरे : नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त के हो ? हामी समाजवादी हौँ कि ‘सोसल डेमोक्य्राटिक’ हौँ ?’ केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले प्रश्न गरे, ‘आज बिपी जीवित हुनुभएको भए के समाजवादको रटान लगाइरहनुहुन्थ्यो ? हामी र कम्युनिस्टबीचको अन्तर के हो ? कांग्रेसले पनि आफूलाई समाजवादी भनेपछि लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ ? कांग्रेस ‘सोसल डेमोक्य्राटिक’ पार्टी नै हो । विश्वबजारीकरण, उदार अर्थतन्त्र, बहुलवादलाई स्विकारेको संविधान समाजवाद हुन सक्दैन ।’
उमेशजंग रायमाझी : बिपीले पनि सिद्धान्तविनाको राजनीति पाप हो भन्नुभएको छ । कांग्रेसलाई सिद्धान्त चाहिँदैन, समाजवाद चाहिँदैन भन्ने हो भने मान्छे पार्टीबाट हटाउनुपर्छ ।
विनाेद चाैधरी : नयाँ सरकार बनेसँगै अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ कि भन्ने आशाहरू पलाएका छन् । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्दछ । पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोणलाई फेरि एकपटक नयाँ परिभाषित गर्ने वेला आएको छ ।
मधु आचार्य : नीतिगत भ्रष्टचार एवं अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट पनि हुने सक्ने भएकाले अख्तियारलाई समेत छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने गरी लोकपाल विधेयकको आवश्यकता छ । ठूला अनियमितताको छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसले पहल गर्नुपर्छ ।
