दरबन्दीकै पदमा करारमा भर्ना गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था, तर कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको ३९९ स्वीकृत र अस्थायी दरबन्दी रहेका देशभरका १३५ मालपोत कार्यालयमा १७५ कर्मचारी करारमा भर्ना
दरबन्दी लुकाएर देशका मालपोत कार्यालयहरूमा १७५ कम्प्युटर अपरेटर करारमा भर्ना गरेको पाइएको छ । यो जम्मा कम्प्युटर अपरेटर संख्याको झन्डै आधा हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसबारे छानबिन गरेको थियो ।
केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभर रहेका १३५ मालपोत कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर गरी ३९९ को स्वीकृत र अस्थायी दरबन्दी छ । तर, दरबन्दी पूर्ति गर्नतिर नलागेर ती कार्यालयमा १७५ कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् । कम्प्युटर अपरेटरको मात्रै स्वीकृत दरबन्दी २३१ छ, जसमा ३८ जनालाई करारमा भर्ना गरिएको छ । त्यस्तै, सहायक कम्प्युटर अपरेटरको १६८ अस्थायी दरबन्दी भएकामा १३७ लाई करारमा लगाइएको छ । स्वीकृत दरबन्दी र पद लुकाएर त्यसको ठाउँमा कानुनविपरीत करारमा भर्ना गरेको पाइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।
‘उजुरी सम्बन्धमा छानबिन हुँदा देशैभरिका १३५ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा स्वीकृत कम्प्युटर अपरेटरतर्फ २३१ मध्ये ३८ र अस्थायी सहायक कम्प्युटर अपरेटरतर्फ १६८ मध्ये १३७ जना अस्थायी÷करारमा कम्प्युटर अपरेटर÷सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरू लामो समयदेखि नै कार्यरत रहेको देखिन्छ,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख एवं पदाधिकारीले ती रिक्त पद लुकाइछिपाई सर्वसाधारणको पहुँच नहुने गरी, विनाप्रतिस्पर्धा, सूचनाबेगर र कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई स्वीकृत टिप्पणी आदेशको आधारमा ती पदहरूको करार सम्झौता गरेको देखिएको छ ।’
देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा करार सेवामा कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा आफ्ना नातेदार तथा आसेपासे नियुक्त गरेर आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितता गरेको भन्दै छानबिन गरी कारबाहीका लागि उजुरी परेको थियो । त्यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गर्न केन्द्रले प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो ।
निजामती सेवा ऐनको प्रक्रिया पूरा नगरी मालपोत कार्यालयहरूले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको ठहर केन्द्रको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी सर्तसहित व्यवस्था गरेको छ । दफा ७ (ग) मा निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । उच्च प्राविधिक र कार्यालय सहयोगीजस्ता कनिष्ट पदमा करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, दरबन्दीकै पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइँदैन । स्थायी दरबन्दीका पदमा स्वीकृत टिप्पणीका आधारमा नियुक्ति दिने कार्यालय प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गर्न सतर्कताले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रिक्त पदहरूमा कानुनी प्रक्रियाबमोजिम तत्कालै कर्मचारी छनोट गरी पदपूर्ति गर्न÷गराउन केन्द्रले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
