किअर स्टारमर नेतृत्वको लेबर पार्टीले १४ वर्षदेखिको कन्जर्भेटिभ पार्टी (टोरिपनि भनिने)को शासनमा ब्रेक लगाएपछि अहिले ब्रिटिस नागरिकमाझ उत्साह छाएको छ, जुन स्वाभाविक हो । तर, कन्जर्भेटिभको बहिर्गमनपछि ब्रिटिस संस्थापनलाई भने एक संकोचले सताइरहेको छ– कतै लेबरको भारी जितमा टोरीप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि त्यहाँको पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको योगदान त छैन ? तथ्यांकलाई नै हेरौँ, पछिल्लो निर्वाचनको तुलनामा लेबरको मतहिस्सा जम्मा दुई प्रतिशतले मात्र बढेको छ । सन् २०१९ मा लेबरले ३२.२ प्रतिशत मत पाउँदा २०२ सिट जितेको थियो । पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा लेबरले थोरै बढी अर्थात् ३३.८ प्रतिशत मत पाउँदा ४१२ सिट जितेको छ । अर्थात्, लेबरले २.६ प्रतिशतको झिनो लोकप्रिय मतको अन्तरले जित्दा दुई सयभन्दा बढी सिटको वृद्धि भयो ।
पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको फाइदा अर्को ब्रिटिस दल लिबरल डेमोक्रेट्सले पनि पायो । अघिल्लो पटकको भन्दा आधा प्रतिशत मात्र लोकप्रिय मत बढ्दा उसको सिट संख्या ११ बाट बढेर ७२ पुगेको छ । उता उग्र दक्षिणपन्थी रिफर्म युके भने यस प्रणालीको मारमा प¥यो । उसले बेलायतभर ७२ सिटमा जित हासिल गरको लिबरल डेमोक्रेट्सभन्दा ६ लाख बढी मत हासिल गर्दा पनि पाँच ठाउँमा मात्र जित हासिल गर्न सक्यो । यिनै आधारमा यसपटकको निर्वाचनलाई बेलायतको इतिहासको सबैभन्दा न्यून प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन परिणाम बताउँदै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग उठेको छ । तर, बेलायतले उसको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली बदल्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
आलोचकहरूले पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली खराब निर्वाचन प्रणाली बताए पनि त्यसको मुख्य विकल्पका रूपमा हेरिने ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ गर्ने निर्वाचन प्रणाली त्योभन्दा धेरै खराब हुन सक्छ । बेलायतमा हालै सम्पन्न निर्वाचन समानुपातिलक प्रतिनिधित्वका आधारमा गरिएको भए लेबरले ४११ नभएर २३६ सिट मात्र जित्ने थियो । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा प्रायः पार्टीले जित्ने सिट संख्या उसको लोकप्रिय मतहिस्साअनुरूप हुँदैन, किनभने यस प्रणालीको लक्ष्य त्यो हुदैं होइन ।
पूर्ण समानुपातिकता कार्यान्वयन गर्ने हो भने बेलायतमा दर्ता भएका ४.८ करोड मतदाताले तल्लो सदनका सबै ६५० सदस्यलाई चुन्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । व्यवहारमा उतार्दा त्यो कस्तो हुने थियो, कल्पना गर्नुस् त । यदि निर्वाचनमा ६ दल सहभागी भए भने मतपत्रमा तीन हजार ९०० उम्मेदवारको नाम राख्नुपर्छ । यसको विकल्पमा अर्को समानुपातिक प्रणाली पनि छ, जहाँ मतपत्रमा ६ दलको नाम पनि राखिन्छ र मतदाताले एक दललाई चुन्छन् । यसमा सांसद सदस्य(एमपी) पार्टी संयन्त्रले चुन्छन्, जसलाई बन्द सूची प्रणाली भनिन्छ । तर, यस प्रक्रियामा ब्रिटिस लोकतान्त्रिक परम्पराको खम्बा मानिने सांसद सदस्य(एमपी) र मतदाताबीचको सम्बन्ध टुट्छ । हुनत, विषम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नै पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको एक मात्र विकल्प भन्न खोजेको होइन । तर, निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा उत्कृष्ट गुण लोकप्रिय मत अनुरुप सिट सङ्ख्या हुनुपर्छ भन्ने हो ।
पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीलाई ‘बहुसंख्यकवादी’ प्रणाली भन्ने गरिन्छ । किनभने यस प्रणालीमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा अरू दलभन्दा केही बढी मात्र मत भएका दलले मात्र जित्छन् । यस्तै ठाँउमा जितेर बहुमत हासिल गरेका दलले कानुन पारित गर्नसम्म सक्षम हुन्छन् । तर, यो फाइदा सबै दलहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् । अघिल्लोपटकको बेलायती संसद्मा कन्जर्भेटिभ पार्टीसँग हाउस अफ कमन्सको ५६ प्रतिशत सिट थिए, जबकि उसले ४४ प्रतिशतभन्दा कम लोकप्रिय मत पाएको थियो । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीकै कारण बेलायतमा दोस्रो विश्वयुद्धयता भएका चुनावमध्ये तीनवटाबाहेक सबैमा एकल–पार्टीको बहुमत प्राप्त भएको छ । यसविपरीत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा स्थिरता दिने खालको बहुमतयुक्त परिणाम अक्सर देखिँदैन । यस प्रणालीमा प्रायः अल्पसंख्यक सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन कुनै पनि दिन ढल्ने जोखिममा हुन्छ । यही निर्वाचन प्रणालीको कारण पछिल्लो समय स्पेनिस राजनीतिमा सरकार अस्थिर देखिने गरेका छन् । इटलीमा एकपछि अर्को छोटो कालको सरकार बन्ने ढल्ने भएपछि त्यहाँ सन् २०१७ मा समानुपातिक प्रणाली परित्याग गरियो । यस निर्वाचन प्रणाली लागू भएका देशमा लामो समय सरकार गठन गर्न नसकिने समस्यासमेत देखिइरहेको छ, जसका कारण सरकार सञ्चालन कार्यवाहक सरकारको हातमा लामा समय रहने जोखिममा रहन्छ, जस्तो बेल्जियममा देखियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको विषम रूपमा लागू गरेको इजरायलजस्ता देशमा चरमपन्थी विचारधारा बोकेका सांसदहरूको साना समूहको हातमा असमान शक्ति राखिदिएको छ ।
बेलायतमा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीविरुद्ध प्रायः दिइने तर्क हुन्छ– बेलायत दुईभन्दा धेरै दल भएको बहुदलीय प्रणाली बनिसकेको सन्दर्भमा साना दललाई बेफाइदा हुने निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुहुँदैन । साना दललाई मत दिने मतदाताको मत समानुपातिक रूपमा सिटमा रूपान्तरित नहुँदा तिनले वञ्चिति महसुस गर्छन् । त्यसैले बेलायती प्रजातन्त्रको वैधतालाई कम गर्न सक्ने यस्ता तर्क गर्नेहरूले जोड दिन्छन् । तर, लिबलर डेमोक्रेट्सले भर्खरैको निर्वाचनमा हासिल गरेको सिटसंख्याले साना दलहरूको न्यून प्रतिनिधित्व भएको भन्ने आरोप कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । उनीहरूले आफूले जित्ने सम्भावना उच्च भएको निर्वाचन क्षेत्रमा (उच्च शिक्षित र सम्पन्न क्षेत्र) आफ्नो प्रचार केन्द्रित गर्ने रणनीति अपनाएर कुल मतहिस्साको १२ प्रतिशत र सिट संख्याको पनि लगभग १२ प्रतिशत हिस्सा जितेका हुन् ।
त्यसबाहेक, राजनीतिक वैधता लोकप्रिय मत र सिटसंख्याको समानुपातिकताबाट मात्र आउँदैन । अन्य विभिन्न कारणले पनि राजनीतिक प्रणालीको वैधानिकता मतदाताहरूको नजरमा गिर्ने गर्छ । संसद् र सरकारले प्रभावकारी रूपमा शासन सञ्चालन गर्न नसक्दा पनि राजनीतिक प्रणालीप्रतिको आमवैधता संकटमा पर्छ । सन् २०१५ मा मेरो जन्मभूमि चिलीले बहुसंख्यकवादी निर्वाचन प्रणालीलाई त्यागेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनायो । त्यसपछि संसद्मा दलको संख्या सातदेखि २२ पुग्यो । त्यसयता निर्वाचित सरकारहरूले कानुन पास गर्नलगायत अन्य काम गर्न आवश्यक पर्ने बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा चुनावमा गरिएका वाचा कुनै पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अहिले मतदातामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।
बेलायतमा निर्वाचन क्षेत्र साना हुन्छन्, त्यसैले प्रचारप्रसार सस्तो पर्छ । त्यहाँ टेलिभिजन विज्ञापनमा प्रतिबन्ध छ भने चुनावी अभियान खर्च गर्न सकिने रकममाथिको नियन्त्रणले चुनावी खर्च थोरै पर्न आउँछ । यसविपरीत सम्पूर्ण देश वा ठुल्ठूला निर्वाचन क्षेत्र तोकिँदा हुने ठूलो खर्च कल्पना गर्नुहोस् । खर्च बढाउनुपर्ने दबाब व्यापक बढ्नेछ र त्यस्तो प्रणालीमा खर्च सीमा लागू गर्न कठिनाइ हुनेछ । त्यसपछि धेरै मतदाताले निर्वाचन उच्च खर्चले जित्ने गरेको विश्वास गर्न थाल्नेछन् ।
अन्तमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत संसद्मा तपाईंको प्रतिनिधि को हो भन्ने निश्चित नहुने अवस्थाले निम्त्याउने भावनालाई विचार गर्नुहोस् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा ब्राजिललाई नै लिऊँ, जहाँ ससाना क्षेत्रले समेत कंग्रेसका लागि आठ प्रतिनिधि छान्छन् भने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रले ७० जना छान्ने गर्छन्, अर्थात् औसतमा १९ । अब एकजना मतदाताले यस्तो आठ, १९, ३५ वा ७० सांसदप्रति कस्तो अपनत्व गर्छ ? मतपत्रमा रहेका दसौँ वा सयौँ उम्मेदवार को हुन् भनेर मतदाताले थाहा पाउने सम्भावनासमेत हुँदैन । यसले मतदाता र तिनका निर्वाचित प्रतिनिधिबीच अपनत्वको साटो फराकिलो खाडल निर्माण गर्छ र लोकतन्त्रप्रति मोहभंग गराउँछ । बेलायतको चुनाव प्रणाली खराब होला, तर यो उपलब्ध विकल्पमध्ये सबैभन्दा कम खराब प्रणाली हो । यसैले स्टारमर उनले चुनावका क्रममा लिएका वाचामा अडिग रहनुपर्छ र अर्थतन्त्रलाई पुनः अघि बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, अनावश्यक निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नमा होइन ।
चिलीका पूर्वअर्थमन्त्री भेलास्को लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सअन्तर्गत रहेको स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका डिन हुन् ।
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
