मर्मत र सुरक्षाको झन्डै एक अर्ब बजेट कटौतीप्रति डिपो प्रमुखहरूको सामूहिक असन्तुष्टि
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नेपाल आयल निगमले आठ अर्ब ३४ करोड नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा राहत दिनुको सट्टा चर्को नाफा राखेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बिक्री मूल्य तोक्ने निगमको रणनीति छ । गत आव ०८०/८१ मा पनि निगमले १० अर्ब नाफा आर्जन गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
निगमले चालू आवमा सबैभन्दा धेरै हवाई इन्धनबाट तीन अर्ब २४ करोड नाफा कमाएको अनुमान गरेको छ । हवाई इन्धनमा वर्षभरमा प्रतिलिटर औसतमा १५ रुपैयाँ नाफा राखेर बिक्री मूल्य तय गर्ने निगमको रणनीतिक योजना छ । त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने डिजेलबाट दुई अर्ब ८८ करोड नाफा गरेको अनुमान छ । कुल पेट्रोलियममा डिजेल खपतको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले नियमित ‘नाफा बुक’ गर्ने निगमको योजना छ ।
त्यस्तै, पेट्रोलमा प्रतिलिटर औसतमा तीन रुपैयाँ नाफा राखेर वर्षभरमा कुल दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जनको लक्ष्य राखिएको छ । सबैभन्दा कम बिक्री हुने र सीमान्त वर्गका जनताले उपभोग गर्ने मट्टीतेलबाट समेत निगमले ६ करोड नाफाको लक्ष्य राखेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने नाफा पनि नराख्ने र घाटा पनि नव्यहोर्ने निगमको नीति छ ।
निगमले चालू आव ०८१/८२ का लागि प्रस्तावित ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत जुटाउन नाफाको लक्ष्य निर्धारण गरेको जनाएको छ । ‘आव ०८१/८२ का लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकम व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा निगमले कारोबार गर्ने विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थहरूको बिक्री परिमाण निश्चित दररेटको खर्च रकम थप गरी कायम हुने हालको स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली कायमै रहने अनुमानका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री प्रक्षेपण गरी सोबाट हुने नाफाका आधारमा स्रोत जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ,’ निगमको प्रस्तावित बजेट विवरणमा भनिएको छ ।
आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले एक वर्षअघिबाट इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले प्रत्येक १५ दिनमा पठाएको दरअनुसार पेट्रोलियको मूल्य समायोजन भइरहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउअनुसार नेपालमा मूल्य थपघट हुने परिपाटीको विकास गरिएको छ,’ उनले भने ।
पुँजीगत खर्च अत्यन्तै निराशाजनक
गत आव ०८०/८१ मा निगमले ६ अर्ब ९१ करोड ३५ लाख १९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चालूतर्फ एक अर्ब ६७ करोड ३६ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब २३ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको थियो । चालूतर्फ विनियोजिनको ८९.९२ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ २२.४७ प्रतिशत (एक अर्ब १६ करोड १३ लाख) मात्रै खर्च भएको निगम स्रोतले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा निगमको इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभाग मुख्य दोषी देखिएको छ । सो विभागमातहत चार अर्ब ९९ करोड ६ लाख विनियोजन भएकोमा मुस्किलले एक अर्ब १६ करोड मात्रै खर्च भएको छ । खर्च गर्ने क्षमता भएका डिपो तथा कार्यालय प्रमुखहरूले बजेट माग गर्दासमेत इन्जिनियरिङ विभागले अल्झाएर राख्ने कारण पुँजीगत खर्च प्रगतिमा निराशा भोग्नुपरेको स्रोतको भनाइ छ ।
६ अर्ब ३८ करोडको बजेट प्रस्ताव
आयल निगम व्यवस्थापनले चालू आव ०८१/८२ का लागि सञ्चालक समितिसमक्ष ६ अर्ब ३८ करोड ६१ लाख चार हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । तर, गत आवमा मुस्किलले ४५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएका कारण धेरै बजेट कटौती गर्ने पक्षमा सञ्चालक समिति रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
निगमले सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्चका लागि इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागमातहत रहने गरी चार अर्ब ३५ करोड ४७ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब, सुविधा र अन्य प्रशासनिकसहित चालू खर्चतर्फ एक अर्ब ६३ करोड ९२ लाख प्रस्ताव गरेको छ । त्यसपछि गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन विभागलाई ३३ करोड ८८ लाख र योजना, प्रशासन तथा मानव संसाधन विकास विभागलाई ५३ करोड तीन लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने बजेट सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेकाले यथेष्ट जानकारी नभएको बताए । ‘सञ्चालक समितिमा बजेट छलफलकै क्रममा छ, पास भइसकेको छैन,’ उनले भने ।
मर्मत र सुरक्षाको झन्डै एक अर्ब बजेट कटौतीप्रति डिपो प्रमुखहरूको सामूहिक असन्तुष्टि
आयल निगमको देशभर रहेका डिपोको नियमित मर्मत र सुरक्षा प्रणाली सुधारका लागि एक अर्ब २५ करोड बजेट माग भएको थियो । तर, व्यवस्थापनले करिब ९४ करोड कटौती गरेर ३१ करोड ७४ लाख मात्रै सञ्चालक समितिमा पेस गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयको यस्तो व्यवहारले निराश बनाएको डिपो प्रमुखहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘तुलनात्मक रूपमा धेरै खर्च हुने शीर्षकको बजेट कटौती गर्दा कुल खर्च प्रगतिमा असर पर्ने नै भयो,’ एक डिपो प्रमुखले भने, ‘अर्कातिर संवेदनशील पदार्थको कारोबार गर्ने भएकाले बर्सेनि उपकरणको मर्मत गरिरहनुपर्छ । अर्कातिर, नवीन सुरक्षा प्रणाली पनि अपडेट गरिरहनुपर्ने भएकाले अहिलेको प्रस्तावित बजेटले भ्याउँदैन ।’
निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिसमक्ष बजेट र कार्यक्रम पेस गरेको पत्रमा ‘पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता कमी हुनु र प्रज्वलनशील पदार्थको कारोबार गर्ने स्थलका भौतिक संरचना पुराना भएका कारण सुरक्षा जोखिम बढदै गएको’ विषयलाई चुनौतीका रूपमा लिएर पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ । तर, यस्ता चुनौतीको समाधान गर्ने शीर्षकमा भने बजेट कटौती गरेर निगम व्यवस्थापनले डिपो सुरक्षा र मर्मतमा उदासीनता देखाएको कर्मचारीको आरोप छ ।
‘एउटा रिफ्युलर (हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर)को टायर फेर्नुपर्यो भने करिब १० लाख खर्च हुन्छ । ‘किनभने, एकैपटक सबै टायर फेर्नुपर्ने मापदण्ड छ,’ एक डिपो प्रमुखले भने, ‘तर, हवाई इन्धन कार्यालयमा टायर खरिदका लागि अढाई लाख हाराहारी बजेट राख्ने काम भएको छ । यो अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपन हो ।’ व्यवस्थापनले प्रस्ताव गरेको बजेटमा सञ्चालक समितिले थप कैँची लगाउनेछ ।
विमानस्थलमा सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै उद्योगमन्त्रीद्वारा हवाई इन्धन डिपो सार्न निर्देशन
शनिबार आयल निगमको सिनामंगल डिपो निरीक्षण गर्दै मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित डिपोले सुरक्षा जोखिम बढाएको भन्दै तत्काल सार्न निर्देशन दिएका छन् । उक्त डिपोलाई विमानस्थलको उत्तर–पश्चिमस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले उपलब्ध गराएको ६.५ बिगा जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिएको निगमको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले बताए ।
