उच्च नैतिक चरित्र नभएको सांसदहरूको ठहर, मिलापत्रभन्दा बाहिर गएर प्रश्न गर्नु ठीक नभएको प्रधानको दलिल
निर्वाचन आयोगको रिक्त निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । बुधबार सुनुवाइ सकेको संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भएको छ ।
एक सदस्यका अनुसार शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर साझा धारणा बनाई निर्णयमा पुग्ने समझदारी समितिमा भएको छ । ‘आ–आफ्नोे दलभित्र परामर्श गरेर समितिको साझा धारणा बनाउँछौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘साउन १८ गते उहाँको ४५ दिन पुग्छ । त्योभन्दा पहिला निर्णयमा पुग्छौँ ।’
संवैधानिक परिषद्बाट २ असारमा आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानको सुनुवाइ गर्न ३ असारमा संसद् सचिवालयमा पत्र आएको थियो । ३ असारको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सम्पन्न भई निर्णय नभएमा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ । समिति ४५ दिन अर्थात् १८ साउनअघि नै शीर्ष तहको परामर्शमा निर्णय दिने तयारीमा छ ।
३ असारमा परिषद्बाट सिफारिस गरिएको पत्र पाएको सुनुवाइ समितिले नियमअनुसार ७ असारमा सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको थियो । १८ असारमा उजुरी खोल्दा यौन शोषणसम्बन्धी चारवटा उजुरी समितिले प्राप्त गरेको थियो । २० असारमा समितिले चारमध्ये पीडितसहित उपस्थित तीनवटा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो । यौन शोषणजस्तो गम्भीर प्रकृतिको उजुरी र उजुरीकर्ताबाट थप तथ्य प्रमाण उजागर भएपछि समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै २१ असारका लागि तोकिएको प्रधानको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो । १९ दिनपछि बुधबार सम्पन्न सुनुवाइमा समिति सदस्यहरूले उजुरीमा उल्लेखित र उजुरीकर्ताबाट आएको यौन शोषणको विषय प्रधानसमक्ष राखेका थिए । तर, प्रधानले अदालतबाट टुंगिसकेको विषय भन्दै स्पष्ट जवाफ दिएनन् । बरु उनले समितिमा आएको उजुरी कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै उजुरीकर्तामाथि नै वैधताको प्रश्न उठाए । अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भन्दै सांसदलाई नै पाठ पठाए । निरूपण भइसकेको विषय पुन चर्चामा ल्याएर नैतिक चरित्रको प्रश्न उठाउनु र त्यसलाई समितिले निर्णयको आधार बनाउनु न्यायोचित नहुने तर्क पनि उनले गरे ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई प्रलोभन दिएर पटक–पटक यौन शोषण गरेको र पैसा दिएर मिलापत्र गरेको भन्दै पीडितबाट समितिमा उजुरी परेको थियो । शोषणमा परेकी पीडित महिलाले प्रधानविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी र अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । प्रधानको दबाब र प्रभावमा मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको पीडितले दाबी गरेकी छिन् । पीडितले सुनुवाइ समितिमा आफूमाथि प्रधानले गरेको हिंसाको सिलसिला सुनाएकी थिइन् ।
प्रलोभन, दबाब र प्रभावमा पारेर आफूलाई प्रधानले तीन वर्षसम्म यौन हिंसा गरेको, पटक–पटक अप्राकृतिक यौनसम्पर्क गरेको, आफू कानुनी लडाइँका लागि प्रहरी र अदालतमा जाँदा दबाबमा मिलापत्र गर्न बाध्य बनाएकोजस्ता घटनाहरू एक घण्टा बढी समय लगाएर मितिसहित सुनाएकी थिइन् । राज्य सत्तामा शक्तिशाली पहुँच भएका प्रधानबाट भएको हिंसामा आफूले न्याय नपाएको भन्दै उनले न्याय दिन समितिसमक्ष बिलौना गरेकी थिइन् ।
पीडितले सुनाएको घटनाक्रम, अन्य उजुरीकर्ताले दिएको एक करोड २५ लाखको चेक भुक्तानी, मिलापत्र निर्णयलाई आधार बनाएर सांसदहरूले प्रधानलाई सुनुवाइका क्रममा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानको योग्यता, क्षमता, अनुभव र कार्ययोजनामा कुनै प्रश्न नरहेको भन्दै सांसदहरूले यौन शोषण आरोपको विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए ।
संविधानको धारा २४५(६) मा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सांसदहरूले ‘यौन शोषणको आरोपले तपाईं कसरी योग्य ?’ भनेर सोधेका थिए । पीडितलाई दिएको पैसाबारे पनि सांसदहरूले दया करुणाभाव जागेर हो कि के हो ? भनेर सोधेका थिए ।
एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले सामाजिक अभियन्ताजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले अन्य महिलासँग प्रलोभन दिएर सम्बन्ध राख्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरिन् । ‘सम्बन्ध बिग्रेर अदालतमा पुगिसकेपछि एक करोड २५ लाख दिएर मिलापत्र गरेको भन्ने देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने पुरुषले पैसा र पहुँच छ भने महिलालाई भोग गर्न सक्छ, सम्बन्धमा खटपट आयो भने पैसा दिएर मिलापत्र हुँदोरहेछ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्कीले दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नेबाहेक संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका सबैलाई सामान्य सोधपुछ पठाइने गरेको र यसले सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताए । उनले प्रधानको सुनुवाइ पृथक, जटिल र गम्भीर रहेको बताए । स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने पद स्वच्छ हुनुपर्ने भन्दै उनले यो आरोपले संवैधानिक निकायमा पुग्ने पदको उच्च नैतिक चरित्रमा धेरै गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।
कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपानेले प्रलोभन देखाएर शारीरिक हिंसा र पैसा दिएर मिलापत्र गरेको भन्ने यो जटिल विषय भएको बताइन् । ‘आज सुनुवाइ समिति प्रश्नको घेरामा छ । उजुरी आएपछि प्रत्येक दिन समाजबाट प्रश्न आइरहेको छ । उहाँ(पीडित)को दोष पनि छ । तर, तपाईंको पनि गल्ती छ भन्ने महसुस भएको छ । तपाईंलाई सुनुवाइ गरेर पठाउँदा उच्च नैतिक प्रश्न कसरी पुष्टि गर्ने ?’ उनले सोधिन् । कांग्रेसकै श्याम घिमिरेले अदालतमा सहमति गरिसकेपछि कानुनी प्रश्न नरहे पनि संवैधानिक र नैतिक प्रश्न कायमै रहेको बताए ।
एमालेका महेश बर्तौलाले पनि सुनुवाइ समितिको काम र क्षमताको बारेमा प्रश्न उठेको भन्दै गम्भीर प्रकृतिको आरोपले उच्च नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठाएको बताए । ‘संविधानले खोजेको उच्च नैतिक चरित्रमा टेकेर उजुरी हेर्दा के लाग्छ, यो कानुनी प्रश्नको पाटो एउटा होला, साथसाथै नैतिक र सामाजिक कुरा हो कि होइन ? समितिले अनुमोदन गर्दा ठीक होला कि नहोला, तपाईंलाई अयोग्य ठानेमा कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ ?’ उनले सोधे ।
माओवादीका जनार्दन शर्माले यो नैतिक विषय भएको बताए । ‘जटिल प्रकृतिका उजुरी आए, उनीहरूका कुरा सुन्यौँ । अदालतमा मिलापत्र भएको कागज छ, कानुनी रूपमा त समस्या छैन । तर, सबै कुरा कानुनी मात्र हुँदैन । समाजमा अरू कुरा पनि छन् । नैतिक विषय हुन्छन् । यसमा तपाईंको कुरा के हो ?’ उनले सोधे ।
रास्वपाका डिपी अर्यालले अदालतबाट भएको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै पीडितलाई दिएको रकमको स्रोत खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे । यो प्रकरणमा २४ भदौमा उजुरी परेर २९ भदौमा बोलाएर फास्ट ट्र्याकमा मिलापत्र गरिएको भन्ने अर्यालको भनाइ थियो ।
सांसदहरूको जिज्ञासामा प्रधानले ठोस जवाफ दिएनन् । घटनाबारे कुनै विवरण बताएनन् । अदालतबाट निरूपण भएको विषयमा बोल्नु कानुन तोड्नु हो भन्दै पन्छिए । विवादहरूलाई कसरी, कति तहसम्म निरूपण गर्ने प्रक्रिया र उजागर गर्ने विषय कानुनले नै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानले भने, ‘सोहीअनुरूप एकजना उजुरीकर्ता (पीडित) मेरो अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो । तत्–तत् समयमा उहाँले विभिन्न कानुनले गर्नुपर्नेभन्दा बाहिर कामहरू गर्नुभयो । त्यसमा मैले पनि र उहाँ स्वयंले पनि अदालतमा उजुरी गर्नुभयो । अदालतको निर्णय आयो ।’ सम्बन्धित अदालतबाट विवाद निरूपण भएपछि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा बाहिरबाट पुनः चर्चामा ल्याउँदा कहिल्यै समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानले अदालतबाट भएको मिलापत्र निर्णय पालना गर्नु आफ्नो कानुनी दायित्व भएको जिकिर गर्दै अदालतको मिलापत्रमा बोलेको विषयभन्दा बाहिरको विषयमा जवाफ दिनु कानुनविपरीत हुने तर्क गरे । ‘मिलापत्रको डकुमेन्टमा भएको विषयभन्दा बाहिर गएर मैले बोल्नु म आफैँले स्वयं कानुन तोड्नु हो,’ उनले भने । उच्च नैतिक चरित्रको प्रश्नमा प्रधानले यसमा विवाद नै नरहेको जिकिर गरे । उच्च नैतिक चरित्रको विषयमा प्रश्न उठेको, मिलापत्र भएकोभन्दा अगाडिको विषय मिलापत्रको डकुमेन्टले समाधान गरिसकेको भन्दै प्रधानले थपे, ‘मिलापत्र डकुमेन्टको विषयमा संविधान र कानुन सबैले मान्नुपर्छ । त्यसमा म अडिग छु ।’ प्रधानको जवाफपछि कांग्रेस सांसद जीवन परियारले उजुरी अवैध भन्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा प्रधानले पीडित स्वयंले मिलापत्रमा अब उजुरबाजुर गर्नेछैन भनेर स्वीकार गर्ने र अहिले समितिमा उजुरी गर्नुले कानुनको पालना नभएको जिकिर गरे ।
विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्न आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विभिन्न अभियोगमा छानबिन प्रक्रियामा रहेका एवं सामाजिक र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिक रूपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रूपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।
‘लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्मविपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ,’ आयोग प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा छ । पदीय जिम्मेवारीअनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले फागुन ०७३ मा परमादेशसमेत जारी गरेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
