नवीन मानन्धर, प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका : अब सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काम गर्छौँ । छलफलपछि कार्ययोजना बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधानमा लाग्छौँ ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारा अतिक्रमण गरी बस्दै आएका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ३ पुस ०८० मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा वास्तविक सुकुम्बासी स्थानान्तरण गरी नदीकिनारका अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन आदेश दिएको हो ।
फैसलाले काठमाडौं महानगरसहित ललितपुर र भक्तपुरलाई समेत नदीकिनारका अवैध घरटहरा र संरचना हटाउन बाटो खुलेको छ । ९ वैशाख ०६८ मा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, नारायणप्रसाद बेल्बासे, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ, आलोक पोखरेलले नदीकिनारका बस्तीले प्रदूषण बढेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
फैसलामा सर्वोच्चले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । एकैपटकभन्दा पनि चरणबद्ध रूपमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान भएपछि इचंगुनारायणको आवासगृहमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, त्यहाँ नअटे अन्यत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने, तोकिएको स्थानमा जान नचाहनेलाई राहतस्वरूप नगद प्रदान गर्नुपर्ने, नदीकिनारमा बसोवास गरेका व्यक्तिको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुनेलगायत विवरण फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले बस्ती हटाउनेक्रममा सर्वप्रथम बाढीको जोखिममा रहेका घरटहरा हटाउन आदेश दिएको छ । ‘प्रथम चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घरटहरा हटाई नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा–सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने घरटहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदीकिनारा र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ फैसलामा भनिएको छ ।
यसअघि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा काठमाडौं महानगरले डोजर प्रयोग गर्दा झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो । तर, सर्वोच्चले नै फैसला गरेपछि महानगरलाई बस्ती हटाएर खोला खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । सुकुम्बासीका नाममा बागमती नदी करिडोर हडपेको भन्दै महानगरपालिका बल प्रयोग गरेरै भए पनि उनीहरूलाई हटाउन दुई वर्षयता कस्सिएको छ । बागमती करिडोर हरियाली र सीधा सडक बनाउन सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने महानगरको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले फैसलाले हौसला मिलेको बताएका छन् । उनले भने, ‘अब सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काम गर्छौँ । छलफलपछि कार्ययोजना बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधानमा लाग्छौँ ।’
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को बुँदा ६ ले अव्यवस्थित बसोवासीलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। वर्षौँदेखि बसोवास गर्दै आएको, ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसोवास गर्दै आएकोलाई सुकुम्बासी ठहर गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधिले अर्को ठाउँमा लालपुर्जा भए पनि बसोवास गर्दै आइरहेको जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
यकिन छैन सुकुम्बासी तथ्यांक
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कति सुकुम्बासी छन् भन्ने यकिन विवरण छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले ९ भदौ ०७९ मा लगत संकलन गर्ने सम्झौता गरेपनि संकलन हुन सकेको छैन । ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले पनि लगत संकलन गरेका छैनन् । तत्कालीन भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले काठमाडौं महानगरले लगत नै संकलन नगरेकाले यहाँ कति सुकुम्बासी छन् यकिन नभएको बताए । ‘महानगरमा कति सुकुम्बासी छन् यकिन भएन,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासी भनेको नदीकिनारमा बस्नेमात्रै होइनन्, जसको नाममा जग्गा छैन ऊपनि सुकुम्बासी हो ।’
सरकारले ८ चैत०८० मा भूमिआयोग विघटन गरेपछि सुकुम्बासी व्यवस्थापन थप अन्योल बनेको छ । आयोग विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दाको आगामी ३ माघमा पेसी तोकेको छ । त्यतिवेलासम्मनयाँ आयोग र जिल्ला समिति बनाउन रोक लगाइएको छ ।
