माओवादीको अबको बाटो

संसद्का दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सत्ता चलाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत छ, यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ

देशमा दुई ठूला दलको नयाँ सत्तागठबन्धन बनेको छ । यो गठबन्धनको आवरणमा संविधान संशोधन, राष्ट्रिय सहमति, स्थायित्व भनिएको भए पनि अन्तर्निहित उद्देश्यचाहिँ अर्कै छ । भूराजनीतिक स्थितिसँग पनि यो जोडिएको छ । अघिल्लो समीकरण हामीले नेपाली जनताको भावना, विचार र अपेक्षा सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाएका थियौँ । अहिलेको गठबन्धन प्रथम दृष्टिमै अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, संसदीय र अहिलेको हाम्रो व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सत्तागठबन्धन बनाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत मुख्य मान्यताविपरीत छ । सैद्धान्तिक, संवैधानिक र नैतिकता विपरीत पनि छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सत्ता चलाउँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । संविधानको स्पिरिट पनि बहुमतको सरकार र मजबुत अल्पमतको प्रतिपक्ष हो । राष्ट्रिय सहमति, स्थायित्व आदि त आवरण मात्रै हुन् ।

समावेशी निस्तेज पार्ने प्रयत्न : हुन त सहमतिपत्र अझै बाहिर आइसकेको छैन । तर, जे–जति बाहिर आएका छन्, त्यसबाट संविधान संशोधनको कुरा अग्रगमनतिर होइन, पश्चगनतिर केन्द्रित छ भन्ने बुझिन्छ । संविधानमा लिपिबद्ध भएका प्रगतिशील विषयलाई अझ विकास गर्ने, समृद्ध गर्नेतिर होइन, प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन संविधान संशोधनको कुरा गरिएको छ । समानुपातिक, समावेशी प्रणालीलाई निस्तेज पार्न खोजिँदै छ । प्रतिनिधिसभामा सबै प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने, तर समावेशी राष्ट्रिय सभामा सीमित गर्ने भनिएको छ । यो भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ढोका बन्द गर्नु हो । देशको प्रधानमन्त्रीमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट रोक्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा आलंकारिकजस्तो बनाएर राख्ने आशयसाथ यो आएको छ ।

पहिले पनि धेरै ठूलो जोडबल गरेर समानुपातिक र प्रत्यक्षमा बराबरीजस्तो प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि आएर त्यो निकै घटेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० मात्रै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । अहिले नयाँ गठबन्धनले यसलाई पनि घटाउने प्रयत्न गर्दै छ । एक–दुई अनुहार राष्ट्रिय सभामा देखाउने र समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तलाई उल्ट्याउने प्रयत्न हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

संघीयताको मर्ममाथि प्रहार : स्थानीय तहको संख्या घटाउने खतरनाक विषय आइरहेको छ । संविधान बनाउने वेलामा हामीले जिल्ला नराखौँ भनेर ठूलो जोड गरेका थियौँ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार भएपछि जिल्ला आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो तर्क थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले ज्यान गए मानेनन् । समन्वय गर्न मात्रै जिल्ला चाहिने हो भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । जतिवेला जनता जागेका हुन्छन्, आन्दोलनको रापताप हुन्छ, त्यतिवेला नजानिँदो गरी सियो बनेर पस्ने र पछि हात्ती बनेर निस्कने कोसिस हुँदै छ । सामान्य समन्वय गर्ने मात्रै भनेर हामीले जिल्ला स्विकारेका हौँ । अहिले स्थानीय तहको संख्या घटाउने विषय त्यही मान्यतामा आधारित छ । बिस्तारै २७७ जिल्लातिर लैजाने र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न हुँदै छ । गणतन्त्रको जनमतलाई नै कमजोर पार्ने दुस्प्रयत्न हरेक कोणबाट भइरहेको छ । धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि कांग्रेसको महासमिति बैठकमा खुला रूपमा स्टल नै राखेर प्रतिनिधिलाई सहजतासाथ हस्ताक्षर गर्ने वातावण बनाइएकै हो । यसबाट अहिलेको व्यवस्थाका चारवटा पिलर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ । एउटा पिलर अलिकति हल्लिन थाल्यो भने अन्य तीनवटै पिलरलाई असर गर्छ । यसरी समग्र परिवर्तनलाई उल्ट्याउने दिशातिर यो गठबन्धन परिलक्षित छ । 

अग्रगमनतिर जाऔँ : संविधान संशोधन गर्ने हो भने अग्रगमन या परिवर्तनको दिशातिर जानुपर्छ । हामीले पहिला पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा संविधानसभामा लामो संघर्ष गर्यौँ । प्रणालीले नै गर्दा बहुमत आएन, अस्थिरता भयो भन्ने लाग्छ भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ । त्यसले निर्वाचनमा देखिएका सबै विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्छ । अझ प्रगतिशील, अझ उन्नत खालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ भने ठीक छ । तर, अहिलेसम्म जेजति कुरा कांग्रेस र एमालेका नेताबाट सार्वजनिक भएका छन्, त्यसले परिर्वतन र अग्रगमनतिर होइन, प्रतिगमनतिर नै जान लागेको संकेत गरेको छ । स्थायित्वको नारा दिँदै जनताको अधिकार खोसेर फेरि एकपटक अस्थिरतातिर लैजाने, राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य देखिन्छ ।

पचेन सुशासन : सुशासनको विषयमा जनता आशावादी हुँदै थिए । भूमिसम्बन्धी विषयमा एकप्रकारले सामाजिक क्रान्ति नै भएको छ । विभिन्न जग्गाको खोजबिन गर्ने, त्यसलाई सरकारको नाममा ल्याउने, कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्नुका साथसाथै मिटरब्याजीलगायत शोषण, दोहनविरुद्ध सरकारले कदम चालेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थीविरुद्धको सरकारी कदम, सुनकाण्डको उत्खनन र छानबिन, अन्य भ्रष्टाचारविरुद्धको समग्र अभियान अगाडि बढेको थियो । भ्रष्टाचार नै सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक÷अवरोधक हो भन्ने निचोडसाथ सरकार अगाडि बढेको थियो । भ्रष्टाचार सामान्य आर्थिक विषय मात्रै होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियताको सवाल पनि हो । शून्यसहनशीलताको नीतिअन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धिमा अगाडि जाने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको थियो ।

आर्थिक क्षेत्रलाई पनि ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास भइरहेको थियो । यद्यपि, विभिन्न सीमाका कारण सरकारले चाहेजति भने काम गर्न सकेको थिएन । तर, अधिकतम बल गरेकै थियो । यी यावत कुराले कहीँ न कहीँ खिचडी पाकिरहेको थियो । उनीहरूले भन्ने पनि गरेका थिए–हामी ठुल्ठूला पार्टी बाहिर भयौँ । तेस्रो पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ । अभिजात, सम्भ्रान्त वर्गले उनीहरूलाई निरन्तर उकासिरहेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा रहस्यमय, अपारदर्शी ढंगले अस्वाभाविक गठबन्धन अगाडि आयो । यसले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त धेरै टाढाको भयो, सामान्य सहमति गरेर पनि जान सक्दैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँलाई थाहै नदिई मध्यरातमा बसेर सहमति हुन्छ र फेरि राष्ट्रिय सहमतिका लागि भनेर कपोलकल्पित कथा बनाइन्छ । भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गठबन्धन फेरिन्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो र भारतबाट फर्केर आएपछि कांग्रेससँग कुरा गर्नुभयो भन्ने मिथ्या आरोप लगाइएको छ । यथार्थ के हो भने, तत्कालीन सत्तासमीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग दिनको तीनपल्टसम्म बृहत् वामपन्थी एकताबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा भएको थियो । पश्चिम बंगाल हेर्दाहेर्दै सकियो । हामीमाथि नेपालको श्रमजीवी वर्गको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी वर्गको समेत अपेक्षा छ भन्ने कुरा पनि भएकै हो । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न हामीले राम्रो समझदारी कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहेकै थियो ।

नेपाल समाजवादको अभ्यास र समाजवादको पूर्वाधार निर्माणका लागि उर्वर भूमि हो । नेपाली जनताको आशा, अपेक्षा र सपना पूरा गर्न कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरूले राम्रो समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्नैपर्छ भन्ने मान्यतासाथ निरन्तर छलफल चलिरहेको थियो । यस्तो वेला एक्कासि किन र कसरी समीकरण तोडियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । यो देश र जनताको हितमा छैन । संविधान, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको बर्खिलाप छ । पछाडि फर्कन नचाहने नेपाली जनतालाई यो मान्य हुनेछैन ।

माओवादीको अबको बाटो : हामीले संविधानमै समाजवादउन्मुख राज्य भनेका छौँ । समाजवाद भनेको साँच्चिकै दुनियाँको सबैभन्दा सभ्य र सुसंस्कृत व्यवस्था हो । संविधानमा भएको प्रावधान इमान्दारपूर्वक लागू गर्नु, त्यसको व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा अब समाजवादभन्दा पनि सामाजिक लोकतन्त्र भन्नुपर्छ भन्न थालिएको । यस्ता विषयलाई एक–एक गरी उल्ट्याउने नयाँ गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । 

तसर्थ, राष्ट्रलाई वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक हिसाबले नेतृत्व गर्ने असाध्यै ठूलो ऐतिहासिक कार्यभार फेरि माओवादीकै काँधमा आएको छ । सबैभन्दा पहिला माओवादीले रूपान्तरणका लागि शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ । पार्टीमा मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रमा शुद्धीकरण आवश्यक छ । आन्दोलनलाई पनि शुद्धीकरण गर्नुपर्नेछ । हिजोको जस्तो परम्परागत आन्दोलन होइन । विश्व कल्पनै नगरिएका जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्दै परिवर्तित भइरहेको छ । यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आजसम्म मानवजातिले आर्जन गरेको ज्ञान, क्षमताको उच्च संश्लेषण गर्दै अब हामीले विचारको विकास गर्नुपर्छ ।

अबको मुख्य कार्यभार भनेको समाजवादी विचारधाराको विकास नै हो । त्यसका लागि हामी वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक पुनर्गठन गर्दै अगाडि बढ्छौँ । तत्कालै केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीका लागि स्थायी समितिको बैठक बस्छ । केन्द्रीय समिति बैठकबाट विशेष महाधिवेशनको निर्णय गर्छौँ । पार्टीभित्र पनि महान् बहसको प्रक्रिया आरम्भ गर्छौँ । त्यो बहसले सिंगो राष्ट्रलाई विचार, सिद्धान्त र राजनीतितिर डोर्याउनेछ । अराजकता, प्रियतावादलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्र पनि विचार नै हो । विचारमा विकास गर्दै र पार्टीलाई शुद्धीकरणका माध्यमबाट सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ । 

सदनमा सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने छौँ । हाम्रो सदनको उपस्थितिलाई गुणात्मक बनाउनेछौँ । त्यसलाई हामी सडकमा पनि जोड्नेछौँ । हाम्रो विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक तर्क–वितर्कले सिंगो जनतालाई आकर्षित गर्नेछ । हामीले हिजो दुनियाँकै ध्यानाकर्षित गरेका थियौँ । दुनियाँले हाम्रो जनयुद्धको उच्च मूल्यांकन गरेको थियो । हामी वर्गतिर थियौँ । वर्गको विश्वास हामीलाई थियो । र, वर्गीय प्रेमसाथ हामी अगाडि बढेका थियौँ । त्यो आज कमजोर भएको छ । त्यो कमजोर हुनुको मुख्य कारण विचार संश्लेषण नहुनु हो ।

हामीले ०५७ मा महान् अग्रगामी छलाङ भन्यौँ । त्यसयता त्यो स्तरको विचार संश्लेषण नगरेकै कारण एकातिर हाम्रो वर्गीय सम्बन्ध कमजोर भयो भने अर्कातिर हाम्रो वर्ग उत्थान पनि भयो । अब हामी जनतातिर फर्र्कन्छौँ, अर्थात् आफ्नो वर्गतिर फर्कन्छौँ । दलित, महिला, जनजाति, सीमान्तकृत जनसमुदाय, मजदुर, किसान आदि हाम्रा वर्ग हुन् । जनतालाई हामी एकैसाथ बहुआयामिक अपिल गर्छौँ । संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सुशासन र समृद्धिका लागि जनताको साथमा रहेर हामी सशक्त अवाज उठाउँदै अगाडि बढ्छौँ ।

(सापकोटा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता हुन्)