कांग्रेस महाधिवेशनको अढाई वर्ष, ७० विभागमध्ये १७ मात्रै गठन

पार्टी गतिविधि चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने कांग्रेसका विभाग गठन र पूर्णताको प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ । १४औँ महाधिवेशनको साढे दुई वर्षमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आठवटा विभागलाई मात्र पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कांग्रेसले ४८ विभागलाई बढाएर ७० विभाग बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, नयाँ बन्ने विभागको नामसमेत टुंगो लागेको छैन । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले विभागलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको स्विकार्दै छिट्टै नेतृत्व पाएका विभागलाई क्रमशः पूर्णता दिने र नयाँ विभागको टुंगो लगाइने बताए । नयाँ विभागको कार्यक्षेत्र र नाम टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘विभाग गठनमा सुस्तता देखिएको छ । तर, चाँडै विभागलाई पूर्णता दिने तयारीमा नेतृत्व लागेको छ । नयाँ विभागको विषयमा पार्टीमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । छिट्टै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

हालसम्म नेतृत्व पाएका १७ विभागमध्ये आठ विभागमा मात्र सदस्य थपिएका छन् । तर, तिनले पनि पूर्णता भने पाइसकेका छैनन् । ०७८ मंसिरमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन भएको थियो । महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र बन्नुपर्ने विभाग नबन्दा यसबीचमा भएका तीन तहको निर्वाचन र समग्र पार्टी गतिविधिमा असर परेको भन्दै कांग्रेसमा दबाब बढ्दै आएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश शर्माका अनुसार पछिल्लो समय नेतृत्व पाएका विभागमा १० सदस्यका दरले सदस्य मनोनयन गर्ने र पूर्णता दिँदै लैजान लागिएको छ । गत १३ चैतदेखि २४ वैशाखसम्म पाँचवटा विभागमा सदस्य मनोनयन भएका छन् । प्रचार विभागमा भने गत वर्ष ३२ जेठमै ३९ सदस्य मनोनयन गरिएको थियो । तर, पूर्णता कुनै पनि विभागले पाउन सकेको छैन । विधानमा केन्द्रीय सदस्यले विभागको नेतृत्व गर्ने र ५१ जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

महाधिवेशनपछि १२ जेठ ०८० मा मीन विश्वकर्मालाई प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मा दिइएको थियो । प्रचार विभाग नै महाधिवेशनपछि गठन भएको पहिलो विभाग थियो । लामो सुस्ततालाई चिर्न गत २ देखि १० साउनसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १५ भदौभित्र ४८ विभागबाट बढाएर ७० विभाग बनाउने निर्णय गरेको थियो । महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिकाअनुसार यसबीचमा नयाँ विभाग गठन र पुरानालाई नेतृत्व दिने भनिएको थियो । तर, १५ भदाैकाे अन्तिम समयसम्ममा १५ मात्र विभागको नेतृत्व तोकियो । त्यसयता १७ जेठमा जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग गठन भयो । अझैसम्म पनि बनेका कुनै पनि विभाभगले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । नयाँ बन्ने टुंगो छैन । 

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा विभाग गठनमा ढिलाइले कांग्रेसको गतिविधिलाई असर गरेको बताउँछन् । पछिल्ला राजनीतिक र समसामयिक घटनाक्रमलगायतले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । यसबारे पार्टीमा निरन्तर छलफल भइरहेको र छिट्टै पूर्णता दिने तयारीमा रहेको विश्वकर्माले बताए । ‘विभाग गठन ढिलाइको असर महसुुस गरेका छौँ । तर, पछिल्लो समय विकसित विभिन्न घटनाक्रमले बाधा भएको हो । छिट्टै पूर्णता दिने तयारीमा छौँ । पार्टीमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘७० विभाग बनाउने टुंगो लागेको छ । कार्यक्षेत्र मिलान गरेर नाम टुंगो लगाएका छौँ । अब बनेकालाई पूर्णता दिन्छौँ, नयाँ विभागमा संयोजक तोक्छौँ ।’ 

कांग्रेस विधानले सभापतिलाई विभाग गठनको पूर्ण अधिकार दिएको छ । धारा २५ (९) मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय विभाग एवं अन्य केन्द्रीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यको नियुक्ति, मनोनयन वा हेरफेर गर्ने ।’ धारा ३७ (ग) मा समेत विभाग गठनबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र विभागलाई पूर्णता दिनुपर्ने कांग्रेस विधानको व्यवस्थालाई कांग्रेसको कार्यशैलीले गिज्याएको छ । पार्टी सभापतिको कार्यक्षेत्रको विषय भएकाले सभापति उदासीन बन्दा गठन र पूर्णता बेवास्तामा पर्दै आएको विभाग प्रमुखहरूको गुनासो छ । 

सहमहामन्त्री जीवन परियार भने पछिल्लो समय विभाग गठनको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । विभाग गठनमा निरन्तर ढिलाइले पार्टीका गतिविधिमा असर परेको उनको भनाइ छ । ‘विभाग गठनको अधिकार सभापतिलाई छ । विभाग गठन र पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन भनेर निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौँ । तैपनि परिणाममा देखिएको छैन । पछिल्लो समय पनि विभाग गठनको विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन । थप प्रगति छैन,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभाग प्रमुख प्रकाश रसाइली स्नेही विभाग बने पनि लामो समयसम्म विभागहरू अपूरो रहँदा विभागले आफ्ना गतिविधि गर्न नसकिएको गुनासो गर्छन् ।‘विभाग प्रमुख मात्र हुँदा गतिविधि हुन सकेको थिएन । आप्रवासन विभागमा १० सदस्य मनोनीत हुनुभएको छ । विभागलाई सक्रिय बनाउने गतिबिधिमा सक्रिय छौँ,’उनले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘विभागको कार्यविधि तयार गर्दैछौँ ।’

थारू विभाग प्रमुख योगेन्द्र चौधरी आफूहरूले नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको बताउँछन् । नयाँ विभागको टुंगो लगाउने र एकसाथ सबै विभागलाई पूर्णता दिने तयारी रहे पनि पार्टी नेतृत्वले यसमा चासो नदिएको उनको गुनासो छ । सदस्य नतोकिँदा गतिविधि हुन नसकेको र बैठकसमेत बस्न नपाएको उनको भनाइ छ ।‘हामीले पूर्णता दिनुपर्यो भनेर निरन्तर भनिरहेका छौँ, तर भइरहेको छैन । पछिल्लो समय महासमिति बैठकअघि पूर्णता दिने भन्ने थियो, तर अहिले पनि टुंगो लागेको छैन । विभागले नेतृत्व त पायो, तर सदस्य नहुँदा बैठक बस्न र काम गर्न पाएको छैन,’उनले भने । 

केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल महिला विभाग, चीनकाजी श्रेष्ठ उद्योग तथा व्यापार विभाग, योगेन्द्र चौधरी थारू विभाग, गेहेन्द्र गिरी ज्येष्ठ नागरिक समन्वय विभाग, आङगेलु शेर्पा पर्यटन विभाग, डा. रणबहादुर रावल गैरसरकारी संस्था समन्वय विभाग, दिलमान पाख्रिन आदिवासी जनजाति विभाग, नानु बाँस्तोला जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग, रंगमती शाही पिछडिएको क्षेत्र विभाग, गुरु बराल आपूर्ति तथा उपभोक्ता समन्वय विभाग र मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई अपांगता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय विभाग संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रदेश समन्वय विभाग, प्रकाश रसाइली स्नेही वैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभाग, किरण यादव तराई मधेश समन्वय विभाग, सीता थपलिया (उर्मिला) उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागको जिम्मेवारीमा छन् । पछिल्लो समय १७ जेठमा किरणराज शर्मा पौडेललाई जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बनेका विभागमा तीन मात्र संस्थापन इतर (शेखर–गगन समूह)ले पाएका छन् ।

कोषाध्यक्षको पनि टुंगो छैन
कांग्रेसमा पार्टी सभापतिले कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, सभापति देउवाले हालसम्म कोषाध्यक्ष नियुक्तिमा चासो देखाएका छैनन् । विधानको धारा २१ (७) ले सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट कोषाध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, लामो समयसम्म महŒवपूर्ण मानिएको पदाधिकारी तहको जिम्मेवारी अपूरै रहनुले कांग्रेसले आलोचना खेप्दै आएको छ । महाधिवेशनअघि कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा सीता यादव थिइन् । उनीपछि कांग्रेसले कोषाध्यक्ष पाएको छैन । 

कुन विभागमा कहिले मनोनीत ?
३२ जेठ ०८०– प्रचार विभागमा ३९ सदस्य
१३ चैत ०८०– गैरसरकारी संस्था समन्वय विभागमा १० सदस्य
१६ चैत ०८०– सहकारी विभागमा १० सदस्य
१६ चैत ०८०– आदिवासी जनजाति विभागमा १० सदस्य
२१ वैशाख ०८१– वैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभागमा १० सदस्य 
२४ वैशाख ०८१– आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागमा १० सदस्य
१४ जेठ ०८१– पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभागमा १० सदस्य
१८ जेठ ०८१– उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागमा १० सदस्य मनोनयन